मथुरा की 'पत्र दस्तावेज लेखक निबंधन समिति (पंजी.)' ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस निर्णय का कड़ा विरोध किया है, जिसमें निबंधन (रजिस्ट्री) संबंधी कार्यों को प्राइवेट कंपनियों या बैंक ऐप के माध्यम से कराने की योजना है। समिति ने इस फैसले के विरोध में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी मथुरा को एक पत्र भेजा है, जिसमें 08 जून, 2026 से ई-स्टाम्प, अभिलेख एवं निबंधन कार्य से जुड़े सभी लोगों द्वारा काम बंद करने का ऐलान किया गया है। समिति का कहना है कि यदि निबंधन कार्य किसी कंपनी या बैंक ऐप के जरिए कराया गया, तो इससे दस्तावेज लेखकों और इस पूरे कार्य से जुड़े अनगिनत लोगों के रोजगार पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस मुद्दे पर समिति ने सरकार से अपने निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार करने और संबंधित लोगों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की है। यह पत्र 06 जून, 2026 को समिति के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है, जो उनके एकजुट विरोध का प्रतीक है।

Pandit Rahul brijwasi

Mathura, Uttar Pradesh•

8 hrs ago

मथुरा की 'पत्र दस्तावेज लेखक निबंधन समिति (पंजी.)' ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस निर्णय का कड़ा विरोध किया है, जिसमें निबंधन (रजिस्ट्री) संबंधी कार्यों को प्राइवेट कंपनियों या बैंक ऐप के माध्यम से कराने की योजना है। समिति ने इस फैसले के विरोध में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी मथुरा को एक पत्र भेजा है, जिसमें 08 जून, 2026 से ई-स्टाम्प, अभिलेख एवं निबंधन कार्य से जुड़े सभी लोगों द्वारा काम बंद करने का ऐलान किया गया है। समिति का कहना है कि यदि निबंधन कार्य किसी कंपनी या बैंक ऐप के जरिए कराया गया, तो इससे दस्तावेज लेखकों और इस पूरे कार्य से जुड़े अनगिनत लोगों के रोजगार पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस मुद्दे पर समिति ने सरकार से अपने निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार करने और संबंधित लोगों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की है। यह पत्र 06 जून, 2026 को समिति के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है, जो उनके एकजुट विरोध का प्रतीक है।