जालौन कोतवाली परिसर में आयोजित थाना समाधान दिवस में कुल 22 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से चार का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही और क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र बाजपेई ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। प्रशासन की इस सक्रियता से कुल शिकायतों के लगभग एक-चौथाई मामलों को तत्काल हल किया गया, जबकि शेष को संबंधित विभागों को सौंपकर उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। इस समाधान दिवस के दौरान, एक दिव्यांग व्यक्ति भी अपनी समस्या लेकर पहुँचा, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए स्वयं उसकी शिकायत सुनी और अधिकारियों को जल्द समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने राजस्व कर्मियों और लेखपालों को निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ कार्य करने, सरकारी भूमि की सुरक्षा, अवैध अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई और जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के स्पष्ट निर्देश भी दिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यह दर्शाता है कि प्रशासन जन समस्याओं के निस्तारण के प्रति गंभीर है।

SONI NEWS

Media company उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

जालौन कोतवाली परिसर में आयोजित थाना समाधान दिवस में कुल 22 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से चार का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही और क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र बाजपेई ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। प्रशासन की इस सक्रियता से कुल शिकायतों के लगभग एक-चौथाई मामलों को तत्काल हल किया गया, जबकि शेष को संबंधित विभागों को सौंपकर उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। इस समाधान दिवस के दौरान, एक दिव्यांग व्यक्ति भी अपनी समस्या लेकर पहुँचा, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए स्वयं उसकी शिकायत सुनी और अधिकारियों को जल्द समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने राजस्व कर्मियों और लेखपालों को निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ कार्य करने, सरकारी भूमि की सुरक्षा, अवैध अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई और जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के स्पष्ट निर्देश भी दिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यह दर्शाता है कि प्रशासन जन समस्याओं के निस्तारण के प्रति गंभीर है।