ग्राम समाज और अन्य सरकारी भूमियों पर लगातार अवैध कब्जे और अतिक्रमण किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामवासियों के सामूहिक अधिकारों और सार्वजनिक हितों को गंभीर क्षति पहुँच रही है। अत्यंत खेद का विषय है कि चारागाह, तालाब, खलिहान और बंजर जैसी सार्वजनिक संपत्ति होने के बावजूद, प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा इन पर मनमाने ढंग से कब्जा किया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों में भूमि की स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण की शिकायतें प्रशासन और राजस्व विभाग के संज्ञान में हैं, लेकिन प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई का अभाव दिखाई देता है। इसका परिणाम यह है कि अवैध कब्जाधारियों के हौसले बढ़ रहे हैं और सार्वजनिक संपत्तियां धीरे-धीरे निजी उपयोग में परिवर्तित होती जा रही हैं। यह स्थापित सिद्धांत है कि सरकारी भूमि संपूर्ण जनता की संपत्ति है, और इसकी सुरक्षा एवं प्रबंधन राज्य तथा अधीनस्थ अधिकारियों का वैधानिक दायित्व है। नागरिकों की भूमिका केवल शिकायतकर्ता की है, जबकि जांच, सीमांकन, अतिक्रमण चिन्हांकन और बेदखली प्रशासन का कर्तव्य है। जनहित में यह मांग की गई है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की समस्त सरकारी भूमि का विशेष अभियान चलाकर सत्यापन किया जाए। प्रत्येक सरकारी भूमि जैसे तालाब, चारागाह और बंजर पर स्थायी सूचना बोर्ड लगाए जाएं, जिस पर गाटा संख्या, रकबा, भूमि की प्रकृति और स्पष्ट चेतावनी अंकित हो कि यह सरकारी भूमि है और इस पर अतिक्रमण दंडनीय अपराध है। साथ ही, राजस्व विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, अवैध कब्जों वाली भूमियों पर तत्काल सीमांकन कराकर विधिसम्मत बेदखली की कार्रवाई हो, और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी भूमि का सार्वजनिक अभिलेख और नक्शा प्रदर्शित किया जाए ताकि आम जनता भी वास्तविक स्थिति से अवगत रह सके। इस विषय पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का विनम्र निवेदन किया गया है, ताकि सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण हो सके और भविष्य में अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

Vishnu Jadon

Design engineer गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश•

14 hrs ago

ग्राम समाज और अन्य सरकारी भूमियों पर लगातार अवैध कब्जे और अतिक्रमण किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामवासियों के सामूहिक अधिकारों और सार्वजनिक हितों को गंभीर क्षति पहुँच रही है। अत्यंत खेद का विषय है कि चारागाह, तालाब, खलिहान और बंजर जैसी सार्वजनिक संपत्ति होने के बावजूद, प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा इन पर मनमाने ढंग से कब्जा किया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों में भूमि की स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण की शिकायतें प्रशासन और राजस्व विभाग के संज्ञान में हैं, लेकिन प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई का अभाव दिखाई देता है। इसका परिणाम यह है कि अवैध कब्जाधारियों के हौसले बढ़ रहे हैं और सार्वजनिक संपत्तियां धीरे-धीरे निजी उपयोग में परिवर्तित होती जा रही हैं। यह स्थापित सिद्धांत है कि सरकारी भूमि संपूर्ण जनता की संपत्ति है, और इसकी सुरक्षा एवं प्रबंधन राज्य तथा अधीनस्थ अधिकारियों का वैधानिक दायित्व है। नागरिकों की भूमिका केवल शिकायतकर्ता की है, जबकि जांच, सीमांकन, अतिक्रमण चिन्हांकन और बेदखली प्रशासन का कर्तव्य है। जनहित में यह मांग की गई है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की समस्त सरकारी भूमि का विशेष अभियान चलाकर सत्यापन किया जाए। प्रत्येक सरकारी भूमि जैसे तालाब, चारागाह और बंजर पर स्थायी सूचना बोर्ड लगाए जाएं, जिस पर गाटा संख्या, रकबा, भूमि की प्रकृति और स्पष्ट चेतावनी अंकित हो कि यह सरकारी भूमि है और इस पर अतिक्रमण दंडनीय अपराध है। साथ ही, राजस्व विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, अवैध कब्जों वाली भूमियों पर तत्काल सीमांकन कराकर विधिसम्मत बेदखली की कार्रवाई हो, और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी भूमि का सार्वजनिक अभिलेख और नक्शा प्रदर्शित किया जाए ताकि आम जनता भी वास्तविक स्थिति से अवगत रह सके। इस विषय पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का विनम्र निवेदन किया गया है, ताकि सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण हो सके और भविष्य में अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।