श्री अनिल कुमार प्रजापति संतकबीरनगर के मार्गदर्शन हेतु द्वितीय अपील के लिए रिटायर एडीएम डा रामनयन प्रजापति द्वारा प्रारूपित सुझाव- भाग-1. 2nd Apeal समक्ष – श्रीमान प्रमुख सचिव, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य गण, राज्य जाति सत्यापन समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । द्वितीय अपील वाद संख्या वर्ष 2025 अनिल कुमार प्रजापति, प्रधान प्रबंधक/मुख्य राष्ट्रीय अति पिछड़ा एकीकरण महा अभियान, ग्राम पुतसर, थाना महुली,जिला संत कबीर नगर, उ.प्र. बनाम (1) अमृतानन्द, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, निवासी..., संत कबीर नगर (2) मंडलायुक्त अध्यक्ष मंडलीय जाति सत्यापन अपील फोरम, बस्ती (3) जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला जाति सत्यापन समिति, संत कबीर नगर, उ. प्र. अपीलकर्ता अनिल कुमार प्रजापति निम्न लिखित अपील करता है। यह कि अनिल कुमार प्रजापति ने तहसीलदार धनघटा, जनपद संतकबीरनगर को अनुसूचित जाति शिल्पकार का जाति प्रमाणपत्र निर्गत करने का आवेदन पत्र दिया था। तहसीलदार द्वारा प्रमाणपत्र नहीं निर्गत करने पर अनिल कुमार प्रजापति प्रधान प्रबंधक/ मुख्य राष्ट्रीय संयोजक अति पिछड़ा एकीकरण महा अभियान ने जिला अधिकारी संत कबीर नगर को आवेदन पत्र दिया। उन्होंने उ. प्र. की अधिसूचना तथा आदेश कार्मिक अनुभाग-2 , संख्या-4(1)/2002-का-2 दिनांक 31. 12. 2016 के आलोक में अपने आदेश पत्रांक C- 780 /पि. व.क./ जाति प्र. पत्र/2024-25 दिनांक 27 फरवरी 2025 द्वारा समस्त उपजिलाधिकारी और समस्त तहसीलदार, संतकबीर नगर को दिया। जिलाधिकारी संतकबीरनगर के उक्त आदेश के विरुद्ध अमृतानन्द, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति को याचनापत्र दिया। जिला जाति सत्यापन समिति द्वारा अपीलकर्ता अनिल कुमार प्रजापति से प्रत्युत्तर मांगा गया। अमृतानन्द के आपत्ति पत्र का विन्दुवार प्रत्युत्तर जिला जाति जांच समिति के समक्ष दिया गया था। तथ्यों के सम्यक विश्लेषण किए बगैर समिति ने जिलाधिकारी संतकबीरनगर के आदेश C-780 दिनांक 27. 2. 2025 को निरस्त कर दिया। जिला जाति सत्यापन समिति संतकबीरनगर ने जिलाधिकारी के उक्त आदेश को यह कारण बतलाते हुए निरस्त कर दिया कि “राष्ट्रपति के आदेश में कोई जाति/ उपजाति शामिल किया गया है या नहीं, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से उल्लिखित न हो”। उक्त आदेश के विरुद्ध मंडलीय जाति सत्यापन फोरम के विरुद्ध अपील किया। मण्डलीय फोरम ने भी साक्ष्यों के विश्लेषण किए बगैर अपील निरस्त कर दिया। उ. प्र. की अधिसूचना तथा आदेश कार्मिक अनुभाग-2 , संख्या-4(1)/2002-का-2 दिनांक 31. 12. 2016 , जिला अधिकारी का आदेश तथा जिला सत्यापन समिति संतकबीरनगर का आदेश, मण्डल बस्ती जिला सत्यापन फोरम का आदेश परिशिष्ट A , A/1, A/2 , A/3 पर संलग्न है। अपील का आधार- जिला जाति सत्यापन समिति संतकबीरनगर तथा मण्डलीय जाति सत्यापन फोरम बस्ती ने निम्नलिखित तथ्य पर विचार नहीं किया- (क) क्योंकि कोई भी व्यक्ति या संगठन शासन की अधिसूचना और आदेश को चैलेंज नहीं कर सकता और उसे साक्ष्य न्यायालय में ही चैलेंज किया सकता है। (ख) क्योंकि शासन की अधिसूचना और आदेश को कार्यान्वयन हेतु अधिशासी अधिकारी ( इस केस में जिलाधिकारी। संतकबीरनगर) द्वारा निर्गत आदेश को कोई भी व्यक्ति या संगठन चैलेंज नहीं कर सकता। (ग) क्योंकि सत्यापन समिति और फोरम ने यह तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि राष्ट्रपति की अधिसूचना में शिल्पकार जाति शामिल है तथा शिल्पकार की उपजाति के रूप में कुम्हार शामिल है। (घ) क्योंकि सत्यापन समिति और फोरम ने यह भूल की हैंकि राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति में अधिसूचित मूल जातियों की उपजाति आदि को पहचान कर परिभाषित करना राज्य सरकार का काम है और उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनाँक 21. 12. 2016 की मंत्रिपरिषद द्वारा कुम्हार जाति की पहचान कर शिल्पकार जाति में पुनः भरिभाषित किया जा चुका है। (ङ) क्योंकि सत्यापन समिति और फोरम ने उत्तर प्रदेश की अधिसूचना दिनाँक 31.12. 2016 द्वारा कुम्हार जाति को पिछड़ी जाति की सूची से हटा कर अनुसूचित जाति शिल्पकार के रूप में शामिल किया गया है। (च) क्योंकि राजस्व अधिनियम में कुम्हार को शिल्पकार माना गया है और किसी भी न्यायालय द्वारा कुम्हार को शिल्पकार मानने पर रोक नहीं लगाई गई है। जिला जाति सत्यापन समिति संतकबीरनगर तथा मण्डलीय जाति सत्यापन फोरम बस्ती के आदेशों पर निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं- 1. प्रश्न है कि क्या जिलाधिकारी संतकबीरनगर के आदेश के विरुद्ध कोई याचिका जिला जाति सत्यापन समिति के समक्ष दायर की जा सकती है? 2. क्या शासन की अधिसूचना कार्मिक अनुभाग-2 , संख्या-4(1)/2002-का- दिनांक 31. 12. 2016 निरस्त हो गई है? और क्या कोई कार्यपालक अधिकारी / समिति शासनादेश के विरुद्ध आदेश पारित कर सकता है? 3. क्या शिल्पकार स्वतंत्र रूप से कोई जाति है और यदि शिल्पकार के अंतर्गत कोई जाति संविधान के अनुच्छेद 341 में परिभाषित नहीं है तो अभीतक शिल्पकार संविधान संशोधन (अनुसूचित जाति) आदेश की अनुसूची से हटाया क्यों नहीं गया? 4. क्या कुम्हार प्रजापति शिल्पकार जाति है? 5. क्या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा शिल्पकार जाति की उपजाति कुम्हार के रूप में परिभाषित करने के विरुद्ध आदेश है? 6. अंत मे विपक्षी अमृतानंद द्वारा उठाए गए कथनों/ प्रश्नों का प्रत्युत्तर। कृपया कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा।

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people Ghanghata, Sant Kabeer Nagar•

5 hrs ago

श्री अनिल कुमार प्रजापति संतकबीरनगर के मार्गदर्शन हेतु द्वितीय अपील के लिए रिटायर एडीएम डा रामनयन प्रजापति द्वारा प्रारूपित सुझाव- भाग-1. 2nd Apeal समक्ष – श्रीमान प्रमुख सचिव, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य गण, राज्य जाति सत्यापन समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । द्वितीय अपील वाद संख्या वर्ष 2025 अनिल कुमार प्रजापति, प्रधान प्रबंधक/मुख्य राष्ट्रीय अति पिछड़ा एकीकरण महा अभियान, ग्राम पुतसर, थाना महुली,जिला संत कबीर नगर, उ.प्र. बनाम (1) अमृतानन्द, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, निवासी..., संत कबीर नगर (2) मंडलायुक्त अध्यक्ष मंडलीय जाति सत्यापन अपील फोरम, बस्ती (3) जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला जाति सत्यापन समिति, संत कबीर नगर, उ. प्र. अपीलकर्ता अनिल कुमार प्रजापति निम्न लिखित अपील करता है। यह कि अनिल कुमार प्रजापति ने तहसीलदार धनघटा, जनपद संतकबीरनगर को अनुसूचित जाति शिल्पकार का जाति प्रमाणपत्र निर्गत करने का आवेदन पत्र दिया था। तहसीलदार द्वारा प्रमाणपत्र नहीं निर्गत करने पर अनिल कुमार प्रजापति प्रधान प्रबंधक/ मुख्य राष्ट्रीय संयोजक अति पिछड़ा एकीकरण महा अभियान ने जिला अधिकारी संत कबीर नगर को आवेदन पत्र दिया। उन्होंने उ. प्र. की अधिसूचना तथा आदेश कार्मिक अनुभाग-2 , संख्या-4(1)/2002-का-2 दिनांक 31. 12. 2016 के आलोक में अपने आदेश पत्रांक C- 780 /पि. व.क./ जाति प्र. पत्र/2024-25 दिनांक 27 फरवरी 2025 द्वारा समस्त उपजिलाधिकारी और समस्त तहसीलदार, संतकबीर नगर को दिया। जिलाधिकारी संतकबीरनगर के उक्त आदेश के विरुद्ध अमृतानन्द, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति को याचनापत्र दिया। जिला जाति सत्यापन समिति द्वारा अपीलकर्ता अनिल कुमार प्रजापति से प्रत्युत्तर मांगा गया। अमृतानन्द के आपत्ति पत्र का विन्दुवार प्रत्युत्तर जिला जाति जांच समिति के समक्ष दिया गया था। तथ्यों के सम्यक विश्लेषण किए बगैर समिति ने जिलाधिकारी संतकबीरनगर के आदेश C-780 दिनांक 27. 2. 2025 को निरस्त कर दिया। जिला जाति सत्यापन समिति संतकबीरनगर ने जिलाधिकारी के उक्त आदेश को यह कारण बतलाते हुए निरस्त कर दिया कि “राष्ट्रपति के आदेश में कोई जाति/ उपजाति शामिल किया गया है या नहीं, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से उल्लिखित न हो”। उक्त आदेश के विरुद्ध मंडलीय जाति सत्यापन फोरम के विरुद्ध अपील किया। मण्डलीय फोरम ने भी साक्ष्यों के विश्लेषण किए बगैर अपील निरस्त कर दिया। उ. प्र. की अधिसूचना तथा आदेश कार्मिक अनुभाग-2 , संख्या-4(1)/2002-का-2 दिनांक 31. 12. 2016 , जिला अधिकारी का आदेश तथा जिला सत्यापन समिति संतकबीरनगर का आदेश, मण्डल बस्ती जिला सत्यापन फोरम का आदेश परिशिष्ट A , A/1, A/2 , A/3 पर संलग्न है। अपील का आधार- जिला जाति सत्यापन समिति संतकबीरनगर तथा मण्डलीय जाति सत्यापन फोरम बस्ती ने निम्नलिखित तथ्य पर विचार नहीं किया- (क) क्योंकि कोई भी व्यक्ति या संगठन शासन की अधिसूचना और आदेश को चैलेंज नहीं कर सकता और उसे साक्ष्य न्यायालय में ही चैलेंज किया सकता है। (ख) क्योंकि शासन की अधिसूचना और आदेश को कार्यान्वयन हेतु अधिशासी अधिकारी ( इस केस में जिलाधिकारी। संतकबीरनगर) द्वारा निर्गत आदेश को कोई भी व्यक्ति या संगठन चैलेंज नहीं कर सकता। (ग) क्योंकि सत्यापन समिति और फोरम ने यह तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि राष्ट्रपति की अधिसूचना में शिल्पकार जाति शामिल है तथा शिल्पकार की उपजाति के रूप में कुम्हार शामिल है। (घ) क्योंकि सत्यापन समिति और फोरम ने यह भूल की हैंकि राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति में अधिसूचित मूल जातियों की उपजाति आदि को पहचान कर परिभाषित करना राज्य सरकार का काम है और उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनाँक 21. 12. 2016 की मंत्रिपरिषद द्वारा कुम्हार जाति की पहचान कर शिल्पकार जाति में पुनः भरिभाषित किया जा चुका है। (ङ) क्योंकि सत्यापन समिति और फोरम ने उत्तर प्रदेश की अधिसूचना दिनाँक 31.12. 2016 द्वारा कुम्हार जाति को पिछड़ी जाति की सूची से हटा कर अनुसूचित जाति शिल्पकार के रूप में शामिल किया गया है। (च) क्योंकि राजस्व अधिनियम में कुम्हार को शिल्पकार माना गया है और किसी भी न्यायालय द्वारा कुम्हार को शिल्पकार मानने पर रोक नहीं लगाई गई है। जिला जाति सत्यापन समिति संतकबीरनगर तथा मण्डलीय जाति सत्यापन फोरम बस्ती के आदेशों पर निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं- 1. प्रश्न है कि क्या जिलाधिकारी संतकबीरनगर के आदेश के विरुद्ध कोई याचिका जिला जाति सत्यापन समिति के समक्ष दायर की जा सकती है? 2. क्या शासन की अधिसूचना कार्मिक अनुभाग-2 , संख्या-4(1)/2002-का- दिनांक 31. 12. 2016 निरस्त हो गई है? और क्या कोई कार्यपालक अधिकारी / समिति शासनादेश के विरुद्ध आदेश पारित कर सकता है? 3. क्या शिल्पकार स्वतंत्र रूप से कोई जाति है और यदि शिल्पकार के अंतर्गत कोई जाति संविधान के अनुच्छेद 341 में परिभाषित नहीं है तो अभीतक शिल्पकार संविधान संशोधन (अनुसूचित जाति) आदेश की अनुसूची से हटाया क्यों नहीं गया? 4. क्या कुम्हार प्रजापति शिल्पकार जाति है? 5. क्या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा शिल्पकार जाति की उपजाति कुम्हार के रूप में परिभाषित करने के विरुद्ध आदेश है? 6. अंत मे विपक्षी अमृतानंद द्वारा उठाए गए कथनों/ प्रश्नों का प्रत्युत्तर। कृपया कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा।