उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, कलवारी थाना क्षेत्र के माझा खुर्द और माझा कला तीलियावा इलाके इन दिनों 'कानून के जंगलराज' का केंद्र बने हुए हैं। सरयू नदी के किनारे स्थित इन गांवों में खनन माफियाओं पर प्रशासनिक संरक्षण और दबंगई के दम पर बड़े पैमाने पर तबाही मचाने का आरोप है। स्थिति यह है कि माफिया अब केवल सरकारी पट्टे की ज़मीन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीणों की निजी खेती की ज़मीनों पर भी कब्ज़ा कर उसे खोखला कर रहे हैं। प्रशासन और खनन विभाग की संदिग्ध चुप्पी ने इस मामले को 'अंधेर नगरी, चौपट राज' जैसी स्थिति में ला दिया है। इस पूरे खेल के मुख्य भुक्तभोगी दिनेश यादव ने साक्ष्यों के साथ बताया कि खनन माफिया दिवाकर सोनकर के गुर्गों ने बिना किसी अनुमति या मुआवज़े के उनकी पुस्तैनी ज़मीन (गाटा संख्या 861 एवं 870) में जेसीबी डालकर बालू निकालना शुरू कर दिया है। दिनेश का दावा है कि पट्टा गाटा संख्या 1164/33 एवं 1164/51 के लिए स्वीकृत है, लेकिन अवैध खनन गाटा संख्या 1164/71 में किया जा रहा है। जब पीड़ितों ने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकाया गया। थाना कलवारी में शिकायत के बाद पुलिस ने 'पैमाइश तक खुदाई बंद' रहने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह आश्वासन महज़ खानापूर्ति साबित हुआ, और अगले ही दिन भारी मशीनों का काफिला फिर से सक्रिय हो गया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, शाम ढलते ही प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों की गूंज सुनाई देने लगती है और रात भर ओवरलोडेड डंपर तथा तेज़ रफ़्तार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां दौड़ती रहती हैं, जिससे रास्ते टूट रहे हैं और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। माझा खुर्द के ग्रामीणों ने खनन माफियाओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक मज़बूत 'गठजोड़' होने का आरोप लगाया है। जिला खनन अधिकारी प्रशांत यादव पर आरोप हैं कि वे शिकायतकर्ताओं को नज़रअंदाज़ करते हैं या उनके नंबर ब्लॉक कर देते हैं। इस अंधाधुंध खुदाई से सरयू नदी की कोख छलनी हो रही है, जिससे आगामी मानसून में गांव में कटान और बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ गया है, जिससे हर साल सैकड़ों एकड़ उपजाऊ कृषि योग्य ज़मीन नदी में विलीन हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि माफिया कम समय में अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में गांव के भविष्य को ही दांव पर लगा रहे हैं। गांव के प्रधान और दर्जनों ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होना प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। अब ज़िले की तेज़तर्रार डीएम कृतिका ज्योत्सना के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वह इस 'खनन माफिया तंत्र' को तोड़ पाएंगी। ग्रामीणों की निगाहें उन पर टिकी हैं कि क्या गलत तरीके से जारी पट्टों को तत्काल निरस्त किया जाएगा, क्या खनन अधिकारी और माफिया के कथित 'गठजोड़' की जांच होगी, और क्या प्रशासन अपनी नाक के नीचे हो रहे इस पर्यावरणीय और राजस्व अपराध पर नकेल कस पाएगा। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या जिला खनन विभाग 'बिक चुका है' और खनन माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है। ग्रामीणों ने 'आर-पार की लड़ाई' लड़ने का मन बना लिया है, और चेतावनी दी है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो माझा खुर्द का नक्शा बदल सकता है और आने वाली पीढ़ियां इस गांव को केवल यादों में ही देख पाएंगी।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, कलवारी थाना क्षेत्र के माझा खुर्द और माझा कला तीलियावा इलाके इन दिनों 'कानून के जंगलराज' का केंद्र बने हुए हैं। सरयू नदी के किनारे स्थित इन गांवों में खनन माफियाओं पर प्रशासनिक संरक्षण और दबंगई के दम पर बड़े पैमाने पर तबाही मचाने का आरोप है। स्थिति यह है कि माफिया अब केवल सरकारी पट्टे की ज़मीन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीणों की निजी खेती की ज़मीनों पर भी कब्ज़ा कर उसे खोखला कर रहे हैं। प्रशासन और खनन विभाग की संदिग्ध चुप्पी ने इस मामले को 'अंधेर नगरी, चौपट राज' जैसी स्थिति में ला दिया है। इस पूरे खेल के मुख्य भुक्तभोगी दिनेश यादव ने साक्ष्यों के साथ बताया कि खनन माफिया दिवाकर सोनकर के गुर्गों ने बिना किसी अनुमति या मुआवज़े के उनकी पुस्तैनी ज़मीन (गाटा संख्या 861 एवं 870) में जेसीबी डालकर बालू निकालना शुरू कर दिया है। दिनेश का दावा है कि पट्टा गाटा संख्या 1164/33 एवं 1164/51 के लिए स्वीकृत है, लेकिन अवैध खनन गाटा संख्या 1164/71 में किया जा रहा है। जब पीड़ितों ने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकाया गया। थाना कलवारी में शिकायत के बाद पुलिस ने 'पैमाइश तक खुदाई बंद' रहने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह आश्वासन महज़ खानापूर्ति साबित हुआ, और अगले ही दिन भारी मशीनों का काफिला फिर से सक्रिय हो गया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, शाम ढलते ही प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों की गूंज सुनाई देने लगती है और रात भर ओवरलोडेड डंपर तथा तेज़ रफ़्तार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां दौड़ती रहती हैं, जिससे रास्ते टूट रहे हैं और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। माझा खुर्द के ग्रामीणों ने खनन माफियाओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक मज़बूत 'गठजोड़' होने का आरोप लगाया है। जिला खनन अधिकारी प्रशांत यादव पर आरोप हैं कि वे शिकायतकर्ताओं को नज़रअंदाज़ करते हैं या उनके नंबर ब्लॉक कर देते हैं। इस अंधाधुंध खुदाई से सरयू नदी की कोख छलनी हो रही है, जिससे आगामी मानसून में गांव में कटान और बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ गया है, जिससे हर साल सैकड़ों एकड़ उपजाऊ कृषि योग्य ज़मीन नदी में विलीन हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि माफिया कम समय में अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में गांव के भविष्य को ही दांव पर लगा रहे हैं। गांव के प्रधान और दर्जनों ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होना प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। अब ज़िले की तेज़तर्रार डीएम कृतिका ज्योत्सना के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वह इस 'खनन माफिया तंत्र' को तोड़ पाएंगी। ग्रामीणों की निगाहें उन पर टिकी हैं कि क्या गलत तरीके से जारी पट्टों को तत्काल निरस्त किया जाएगा, क्या खनन अधिकारी और माफिया के कथित 'गठजोड़' की जांच होगी, और क्या प्रशासन अपनी नाक के नीचे हो रहे इस पर्यावरणीय और राजस्व अपराध पर नकेल कस पाएगा। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या जिला खनन विभाग 'बिक चुका है' और खनन माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है। ग्रामीणों ने 'आर-पार की लड़ाई' लड़ने का मन बना लिया है, और चेतावनी दी है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो माझा खुर्द का नक्शा बदल सकता है और आने वाली पीढ़ियां इस गांव को केवल यादों में ही देख पाएंगी।