झांसी जिले की गरौठा तहसील के बामौर ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत खरका में सरकारी योजनाओं का अभाव है, जिसके चलते ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से संचालित होने वाली सड़क और नाली निर्माण जैसी योजनाएँ यहाँ लागू नहीं हुई हैं। इसके अतिरिक्त, गलियों में स्ट्रीट लाइटें न होने के कारण रात के समय घना अंधेरा छाया रहता है, जिससे स्थानीय निवासियों को रात्रि में आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राम के शिक्षित युवा समाज सेवक कार्यकर्ता सोनू अहिरवार ने विशेष रूप से बताया कि उनके घर की ओर जाने वाले रास्ते में हमेशा पानी भरा रहता है। यह रास्ता कच्चा है और यहाँ कोई पुलिया भी नहीं बनी है, जिसके कारण जलजमाव की समस्या बनी रहती है। इस गली में भी स्ट्रीट लाइट का अभाव है, जिससे यह रास्ता रात में पूरी तरह अंधेरे में डूबा रहता है। ग्रामीणों ने इस स्थिति को लेकर प्रशासन को कई बार शिकायत पत्र भेजे हैं और मीडिया के माध्यम से भी अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन खेद है कि अभी तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

Sonu Jhansi

Voice of people झांसी, झांसी, उत्तर प्रदेश•

21 hrs ago

झांसी जिले की गरौठा तहसील के बामौर ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत खरका में सरकारी योजनाओं का अभाव है, जिसके चलते ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से संचालित होने वाली सड़क और नाली निर्माण जैसी योजनाएँ यहाँ

लागू नहीं हुई हैं। इसके अतिरिक्त, गलियों में स्ट्रीट लाइटें न होने के कारण रात के समय घना अंधेरा छाया रहता है, जिससे स्थानीय निवासियों को रात्रि में आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राम के शिक्षित युवा समाज सेवक कार्यकर्ता सोनू अहिरवार ने विशेष रूप से बताया कि

उनके घर की ओर जाने वाले रास्ते में हमेशा पानी भरा रहता है। यह रास्ता कच्चा है और यहाँ कोई पुलिया भी नहीं बनी है, जिसके कारण जलजमाव की समस्या बनी रहती है। इस गली में भी स्ट्रीट लाइट का अभाव है, जिससे यह रास्ता रात में पूरी तरह अंधेरे में

डूबा रहता है। ग्रामीणों ने इस स्थिति को लेकर प्रशासन को कई बार शिकायत पत्र भेजे हैं और मीडिया के माध्यम से भी अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन खेद है कि अभी तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।