“मत्स्य क्रांति की ओर उत्तर प्रदेश: बजट में ऐतिहासिक प्रावधानों से मछुआ समाज को नई उड़ान” लखनऊ/उत्तर प्रदेश। वित्तीय वर्ष के बजट भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ द्वारा मत्स्य विभाग की उपलब्धियों, आगामी योजनाओं और बजट प्रावधानों पर दिया गया वक्तव्य न केवल प्रेरणादायक रहा, बल्कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ठोस रोडमैप भी प्रस्तुत करता है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार मत्स्य क्षेत्र को कृषि के समानांतर एक सशक्त आर्थिक स्तंभ के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक पद्धतियों, आधुनिक हैचरी प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज वितरण तथा तालाबों के पुनर्जीवन जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हुआ है, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी खुले हैं। मत्स्य मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में विभाग ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है। विभाग का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि मछुआ समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। मत्स्य पालकों को अनुदान, प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, शीत भंडारण सुविधा और विपणन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनकी आय में प्रत्यक्ष वृद्धि संभव हो रही है। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो मत्स्य क्षेत्र का विकास कई स्तरों पर लाभकारी सिद्ध हो रहा है— ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती: कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय होने के कारण मत्स्य पालन छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय का प्रभावी साधन बन रहा है। रोजगार सृजन: मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़े सहायक उद्योगों में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पोषण सुरक्षा: मछली प्रोटीन का सस्ता और सुलभ स्रोत है, जिससे आमजन के पोषण स्तर में सुधार हो रहा है। निर्यात की संभावनाएं: उत्पादन बढ़ने से प्रदेश के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के अवसर सृजित हो रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों के समय उपेक्षित रहे इस क्षेत्र को वर्तमान सरकार ने प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया है। बजट में किए गए प्रावधान यह संकेत देते हैं कि आगामी वर्षों में मत्स्य विभाग को और अधिक संसाधन, तकनीक और संरचनात्मक समर्थन मिलेगा। इससे प्रदेश में ‘नीली क्रांति’ को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि मत्स्य विभाग का उत्थान और मछुआ समाज का सम्मान केवल नारा नहीं, बल्कि नीतिगत प्राथमिकता है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर निगरानी से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे और प्रदेश मत्स्य उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बनाए।

TEESRI AANKHEN

अल्लापुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

“मत्स्य क्रांति की ओर उत्तर प्रदेश: बजट में ऐतिहासिक प्रावधानों से मछुआ समाज को नई उड़ान” लखनऊ/उत्तर प्रदेश। वित्तीय वर्ष के बजट भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ द्वारा मत्स्य विभाग की उपलब्धियों, आगामी योजनाओं और बजट प्रावधानों पर दिया गया वक्तव्य न केवल प्रेरणादायक रहा, बल्कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ठोस रोडमैप भी प्रस्तुत करता है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार मत्स्य क्षेत्र को कृषि के समानांतर एक सशक्त आर्थिक स्तंभ के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक पद्धतियों, आधुनिक हैचरी प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज वितरण तथा तालाबों के पुनर्जीवन जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हुआ है, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी खुले हैं। मत्स्य मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में विभाग ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है। विभाग का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि मछुआ समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। मत्स्य पालकों को अनुदान, प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, शीत भंडारण सुविधा और विपणन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनकी आय में प्रत्यक्ष वृद्धि संभव हो रही है। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो मत्स्य क्षेत्र का विकास कई स्तरों पर लाभकारी सिद्ध हो रहा है— ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती: कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय होने के कारण मत्स्य पालन छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय का प्रभावी साधन बन रहा है। रोजगार सृजन: मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़े सहायक उद्योगों में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पोषण सुरक्षा: मछली प्रोटीन का सस्ता और सुलभ स्रोत है, जिससे आमजन के पोषण स्तर में सुधार हो रहा है। निर्यात की संभावनाएं: उत्पादन बढ़ने से प्रदेश के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के अवसर सृजित हो रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों के समय उपेक्षित रहे इस क्षेत्र को वर्तमान सरकार ने प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया है। बजट में किए गए प्रावधान यह संकेत देते हैं कि आगामी वर्षों में मत्स्य विभाग को और अधिक संसाधन, तकनीक और संरचनात्मक समर्थन मिलेगा। इससे प्रदेश में ‘नीली क्रांति’ को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि मत्स्य विभाग का उत्थान और मछुआ समाज का सम्मान केवल नारा नहीं, बल्कि नीतिगत प्राथमिकता है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर निगरानी से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे और प्रदेश मत्स्य उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बनाए।