देश में सरकारी नौकरियों के लिए जारी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच, जहां अक्सर पीएचडी, इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले उम्मीदवार भी कम शैक्षणिक योग्यता वाली नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा है कि हर नौकरी के लिए ज्यादा पढ़ाई होना ज़रूरी नहीं है। यदि किसी पद के लिए न्यूनतम के साथ-साथ अधिकतम शैक्षणिक योग्यता भी तय की गई है, तो उससे अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को नौकरी से बाहर किया जा सकता है। अदालत ने इस व्यवस्था को पूरी तरह वैध और न्यायसंगत माना है। इसका उद्देश्य कम शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को रोजगार के उचित अवसर प्रदान करना है। इस फैसले के अनुसार, अगर कोई सरकारी नौकरी 10वीं या 12वीं पास वालों के लिए निकलती है, तो उसके लिए एमए या पीएचडी डिग्री वाले उम्मीदवार अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं।

Ragini Garg

Civil Lines, Central Delhi•

4 hrs ago

देश में सरकारी नौकरियों के लिए जारी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच, जहां अक्सर पीएचडी, इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले उम्मीदवार भी कम शैक्षणिक योग्यता वाली नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा है कि हर नौकरी के लिए ज्यादा पढ़ाई होना ज़रूरी नहीं है। यदि किसी पद के लिए न्यूनतम के साथ-साथ अधिकतम शैक्षणिक योग्यता भी तय की गई है, तो उससे अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को नौकरी से बाहर किया जा सकता है। अदालत ने इस व्यवस्था को पूरी तरह वैध और न्यायसंगत माना है। इसका उद्देश्य कम शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को रोजगार के उचित अवसर प्रदान करना है। इस फैसले के अनुसार, अगर कोई सरकारी नौकरी 10वीं या 12वीं पास वालों के लिए निकलती है, तो उसके लिए एमए या पीएचडी डिग्री वाले उम्मीदवार अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं।