राज्य में यात्रा मार्गों पर लागू करने के बाद अब उत्तराखंड सरकार 2019 में शुरू हुए RUCO मॉडल के लिए पूरे राज्य में निगरानी तंत्र बढ़ाने जा रही है।इसका उद्देश्य नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जा चुके खाद्य तेल का पुनः उपयोग रोकना और उसे बायो फ्यूल के रूप में उपयोग करना है। उल्लेखनीय है कि हरिद्वार यात्री बहुल होने के कारण यहां प्रायं होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट, चाट पकौड़ी की ठेलियों और गंगा किनारे चल रहे लंगरों में दिनभर एकबार चढ़ाए गए तेल में ही बार बार खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं।जो अब खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी में आ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी स्थिति में जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्तेमाल किए गए तेल का दोबारा उपयोग रोकने का अभियान केवल नियम लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की सेहत बचाने का संकल्प है। उत्तराखंड ने RUCO को न सिर्फ सफल बनाया है, बल्कि इसे सामाजिक जागरूकता की मुहिम में बदलकर देश के सामने एक नया मानक स्थापित किया है। हम इस अभियान को और व्यापक रूप में आगे बढ़ाएंगे, ताकि स्वस्थ उत्तराखंड का लक्ष्य तेजी से हासिल किया जा सके। इस अभियान में पहले चरण में महज 600 लीटर इस्तेमाल किया गया तेल एकत्र किया गया था, वहीं पांच वर्षों में यह संख्या बढ़कर 1,06,414 किलो तक पहुंच गई। जबकि इस्तेमाल किए जा रहे तेल का वास्तविक आंकड़ा इससे सैंकड़ों गुना अधिक हो सकता है। इसबार 2025 की चारधाम यात्रा को भी इसी थीम पर आयोजित किया गया। यात्रा मार्ग पर खाद्य तेल के पुनः उपयोग को रोकने के लिए खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षित किया गया, जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और इसमें कुल 1,200 किलो इस्तेमाल किया गया तेल एकत्र कर इसे बायोफ्यूल में परिवर्तित किया गया। यह ईट राइट इंडिया और RUCO पहल के तहत विकसित एक अभिनव प्रणाली है, जिसकी सराहना FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी की। राज्य FDA अब इसे गढ़वाल और कुमाऊँ में चरणबद्ध तरीके से लागू करने जा रहा है। मॉडल का लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और उपयोग किए गए खाना पकाने के तेल के सुरक्षित पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य सचिव डा आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में RUCO मिशन को उत्तराखंड में मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि एक बार इस्तेमाल होने वाला खाद्य तेल किसी भी हालत में खाद्य श्रृंखला में वापस न जाए। इसके लिए फूड बिजनेस ऑपरेटरों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, ढाबों और सभी खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आम जनता भी अब इस मुद्दे के प्रति अधिक संवेदनशील हो रही है। अगले चरण में हम तकनीकी निगरानी, बड़े पैमाने पर संग्रहण तंत्र और बायोफ्यूल निर्माण क्षमता को और मजबूत करेंगे। यह मुहिम केवल स्वास्थ्य सुरक्षा ही नहीं, पर्यावरण संरक्षण का भी महत्वपूर्ण कदम है।

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Journalist Hardwar, Haridwar•

4 hrs ago

राज्य में यात्रा मार्गों पर लागू करने के बाद अब उत्तराखंड सरकार 2019 में शुरू हुए RUCO मॉडल के लिए पूरे राज्य में निगरानी तंत्र बढ़ाने जा रही है।इसका उद्देश्य नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जा चुके खाद्य तेल का पुनः उपयोग रोकना और उसे बायो फ्यूल के रूप में उपयोग करना है। उल्लेखनीय है कि हरिद्वार यात्री बहुल होने के कारण यहां प्रायं होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट, चाट पकौड़ी की ठेलियों और गंगा किनारे चल रहे लंगरों में दिनभर एकबार चढ़ाए गए तेल में ही बार बार खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं।जो अब खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी में आ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी स्थिति में जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्तेमाल किए गए तेल का दोबारा उपयोग रोकने का अभियान केवल नियम लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की सेहत बचाने का संकल्प है। उत्तराखंड ने RUCO को न सिर्फ सफल बनाया है, बल्कि इसे सामाजिक जागरूकता की मुहिम में बदलकर देश के सामने एक नया मानक स्थापित किया है। हम इस अभियान को और व्यापक रूप में आगे बढ़ाएंगे, ताकि स्वस्थ उत्तराखंड का लक्ष्य तेजी से हासिल किया जा सके। इस अभियान में पहले चरण में महज 600 लीटर इस्तेमाल किया गया तेल एकत्र किया गया था, वहीं पांच वर्षों में यह संख्या बढ़कर 1,06,414 किलो तक पहुंच गई। जबकि इस्तेमाल किए जा रहे तेल का वास्तविक आंकड़ा इससे सैंकड़ों गुना अधिक हो सकता है। इसबार 2025 की चारधाम यात्रा को भी इसी थीम पर आयोजित किया गया। यात्रा मार्ग पर खाद्य तेल के पुनः उपयोग को रोकने के लिए खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षित किया गया, जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और इसमें कुल 1,200 किलो इस्तेमाल किया गया तेल एकत्र कर इसे बायोफ्यूल में परिवर्तित किया गया। यह ईट राइट इंडिया और RUCO पहल के तहत विकसित एक अभिनव प्रणाली है, जिसकी सराहना FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी की। राज्य FDA अब इसे गढ़वाल और कुमाऊँ में चरणबद्ध तरीके से लागू करने जा रहा है। मॉडल का लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और उपयोग किए गए खाना पकाने के तेल के सुरक्षित पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य सचिव डा आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में RUCO मिशन को उत्तराखंड में मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि एक बार इस्तेमाल होने वाला खाद्य तेल किसी भी हालत में खाद्य श्रृंखला में वापस न जाए। इसके लिए फूड बिजनेस ऑपरेटरों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, ढाबों और सभी खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आम जनता भी अब इस मुद्दे के प्रति अधिक संवेदनशील हो रही है। अगले चरण में हम तकनीकी निगरानी, बड़े पैमाने पर संग्रहण तंत्र और बायोफ्यूल निर्माण क्षमता को और मजबूत करेंगे। यह मुहिम केवल स्वास्थ्य सुरक्षा ही नहीं, पर्यावरण संरक्षण का भी महत्वपूर्ण कदम है।