कलेक्टर के एक्शन से मचा इस विभाग में हड़कंप, जानिए क्या है पूरा मामला एमपी के सिंगरौली जिले के कलेक्टर गौरव बैनल ने राजस्व मामले में लापरवाही बतरने के मामले में कड़ा एक्शन लिया है, एक पटवारी सहित दो प्रभारी तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बताया जा रहा है कि कलेक्टर को लगातार तहसील क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा शिकायत प्राप्त हो रही थी कि राजस्व प्रकरणों के निपटारे में लापरवाही की जा रही है, शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर जिले के बरगवां तहसील में अचानक निरीक्षण के लिए पहुँच गए। बिना पूर्व सूचना के हुए इस दौरे से राजस्व अमले में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। कलेक्टर ने सीधे तहसील कार्यालय में चल रहे राजस्व प्रकरणों की फाइलें तलब कीं और एक-एक मामले की गहन समीक्षा की। जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं, जिसके बाद कलेक्टर ने मौके पर ही कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई राजस्व प्रकरण महीनों से लंबित पड़े हैं। नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और नक्शा सुधार जैसे मामलों में तय समय-सीमा का पालन नहीं किया गया। कुछ प्रकरणों में तो फाइलों पर न तो सुनवाई की तारीख दर्ज थी और न ही किसी प्रकार की कार्यवाही की गई थी। कलेक्टर ने इसे सीधे तौर पर राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही और उदासीनता करार दिया। सबसे गंभीर मामला एक पटवारी से जुड़ा पाया गया, जिस पर राजस्व प्रकरणों को जानबूझकर लंबित रखने और हितग्राहियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने के आरोप सामने आए। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर ने संबंधित पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दे दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहीं नहीं, बल्कि पूरे प्रकरण की जवाबदेही तय करते हुए कलेक्टर ने प्रभारी तहसीलदार को भी नहीं बख्शा। राजस्व प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग न करने और अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण न रखने के आरोप में बरगवां प्रभारी तहसीलदार नागेश्वर पनिका एवं बड़ोखर के प्रभारी तहसीलदार दिनेश पनिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने तहसील कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मचारियों को भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग आम जनता की पहली कड़ी है और यहां की लापरवाही सीधे तौर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। जमीन से जुड़े मामलों में देरी न केवल विवाद बढ़ाती है, बल्कि कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगाड़ सकती है। इसलिए सभी अधिकारी-कर्मचारी समय-सीमा में पारदर्शी और निष्पक्ष कार्य करें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि सभी लंबित राजस्व प्रकरणों की सूची तैयार कर विशेष अभियान चलाकर उनका निराकरण किया जाए। साथ ही, हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर की इस सख्त कार्रवाई के बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

Devendra Pandey

TV News Anchor सिंगरौली, सिंगरौली, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

कलेक्टर के एक्शन से मचा इस विभाग में हड़कंप, जानिए क्या है पूरा मामला एमपी के सिंगरौली जिले के कलेक्टर गौरव बैनल ने राजस्व मामले में लापरवाही बतरने के मामले में कड़ा एक्शन लिया है, एक पटवारी सहित दो प्रभारी तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बताया जा रहा है कि कलेक्टर को लगातार तहसील क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा शिकायत प्राप्त हो रही थी कि राजस्व प्रकरणों के निपटारे में लापरवाही की जा रही है, शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर जिले के बरगवां तहसील में अचानक निरीक्षण के लिए पहुँच गए। बिना पूर्व सूचना के हुए इस दौरे से राजस्व अमले में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। कलेक्टर ने सीधे तहसील कार्यालय में चल रहे राजस्व प्रकरणों की फाइलें तलब कीं और एक-एक मामले की गहन समीक्षा की। जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं, जिसके बाद कलेक्टर ने मौके पर ही कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई राजस्व प्रकरण महीनों से लंबित पड़े हैं। नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और नक्शा सुधार जैसे मामलों में तय समय-सीमा का पालन नहीं किया गया। कुछ प्रकरणों में तो फाइलों पर न तो सुनवाई की तारीख दर्ज थी और न ही किसी प्रकार की कार्यवाही की गई थी। कलेक्टर ने इसे सीधे तौर पर राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही और उदासीनता करार दिया। सबसे गंभीर मामला एक पटवारी से जुड़ा पाया गया, जिस पर राजस्व प्रकरणों को जानबूझकर लंबित रखने और हितग्राहियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने के आरोप सामने आए। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर ने संबंधित पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दे दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहीं नहीं, बल्कि पूरे प्रकरण की जवाबदेही तय करते हुए कलेक्टर ने प्रभारी तहसीलदार को भी नहीं बख्शा। राजस्व प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग न करने और अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण न रखने के आरोप में बरगवां प्रभारी तहसीलदार नागेश्वर पनिका एवं बड़ोखर के प्रभारी तहसीलदार दिनेश पनिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने तहसील कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मचारियों को भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग आम जनता की पहली कड़ी है और यहां की लापरवाही सीधे तौर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। जमीन से जुड़े मामलों में देरी न केवल विवाद बढ़ाती है, बल्कि कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगाड़ सकती है। इसलिए सभी अधिकारी-कर्मचारी समय-सीमा में पारदर्शी और निष्पक्ष कार्य करें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि सभी लंबित राजस्व प्रकरणों की सूची तैयार कर विशेष अभियान चलाकर उनका निराकरण किया जाए। साथ ही, हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर की इस सख्त कार्रवाई के बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।