वृंदावन में बवंडर बाबा कई सालों से इस क्षेत्र को नशा मुक्त करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नशाखोरी पर रोक नहीं लग पा रही है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम नशा बेचा जा रहा है, जिससे छोटे बच्चे नशीले इंजेक्शन पीकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। प्रशासन और मेडिकल स्टोरों की कथित मिलीभगत के कारण वृंदावन 'उड़ता वृंदावन' बनता जा रहा है। बिहार घाट और वृंदावन परिक्रमा मार्ग जैसे इलाकों से प्रशासन को कई बार सूचित किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

ग्राम कमई की समस्त विकास योजनाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, ग्राम समाज भूमि, श्मशान घाट, स्वच्छता व्यवस्था एवं पेयजल व्यवस्था की उच्चस्तरीय जांच कराकर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि ग्राम कमई एवं आसपास के क्षेत्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रद्धालुओं एवं स्थानीय जनता की सुविधा हेतु बस सेवा जैसी महत्वपूर्ण पहल की गई है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार क्षेत्र के विकास, धार्मिक पर्यटन और जनसुविधाओं के प्रति संवेदनशील है। किन्तु अत्यंत खेद का विषय है कि जहां एक ओर उच्च स्तर पर क्षेत्र के विकास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक उदासीनता, निगरानी के अभाव एवं विकास कार्यों में शिथिलता के कारण जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि धार्मिक महत्व वाले इस क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को पेयजल, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक सुविधाओं तथा सुगम वातावरण का अभाव झेलना पड़ रहा है। गांव में विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति और अभिलेखों में दर्शाई गई प्रगति के मध्य अंतर की निष्पक्ष जांच आवश्यक प्रतीत होती है। जब प्रदेश सरकार क्षेत्र के विकास हेतु संसाधन उपलब्ध करा रही है, तब स्थानीय स्तर पर उन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना भी उतना ही आवश्यक है। अन्यथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता और शासन की मंशा प्रभावित होती है। अतः प्रार्थना है कि ग्राम कमई की समस्त विकास योजनाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, ग्राम समाज भूमि, श्मशान घाट, स्वच्छता व्यवस्था एवं पेयजल व्यवस्था की उच्चस्तरीय जांच कराकर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

ग्राम पंचायत दौलतपुर रोड पर ग्रामीण सड़क से संबंधित एक समस्या सामने आई है।

वृंदावन में बवंडर बाबा कई सालों से इस क्षेत्र को नशा मुक्त करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नशाखोरी पर रोक नहीं लग पा रही है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम नशा बेचा जा रहा है, जिससे छोटे बच्चे नशीले इंजेक्शन पीकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। प्रशासन और मेडिकल स्टोरों की कथित मिलीभगत के कारण वृंदावन 'उड़ता वृंदावन' बनता जा रहा है। बिहार घाट और वृंदावन परिक्रमा मार्ग जैसे इलाकों से प्रशासन को कई बार सूचित किया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

डीग जिले की कृष्ण जन्म भूमि पर ब्रिज चौरासी कोस के श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष और एडवोकेट श्वेता यादव ने श्रद्धालुओं के स्वागत में भाग लिया। रिपोर्टर राजेश चौधरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, श्वेता यादव ने उनके पैरों में मेहंदी लगाई।

ग्राम समाज और अन्य सरकारी भूमियों पर लगातार अवैध कब्जे और अतिक्रमण किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामवासियों के सामूहिक अधिकारों और सार्वजनिक हितों को गंभीर क्षति पहुँच रही है। अत्यंत खेद का विषय है कि चारागाह, तालाब, खलिहान और बंजर जैसी सार्वजनिक संपत्ति होने के बावजूद, प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा इन पर मनमाने ढंग से कब्जा किया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों में भूमि की स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण की शिकायतें प्रशासन और राजस्व विभाग के संज्ञान में हैं, लेकिन प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई का अभाव दिखाई देता है। इसका परिणाम यह है कि अवैध कब्जाधारियों के हौसले बढ़ रहे हैं और सार्वजनिक संपत्तियां धीरे-धीरे निजी उपयोग में परिवर्तित होती जा रही हैं। यह स्थापित सिद्धांत है कि सरकारी भूमि संपूर्ण जनता की संपत्ति है, और इसकी सुरक्षा एवं प्रबंधन राज्य तथा अधीनस्थ अधिकारियों का वैधानिक दायित्व है। नागरिकों की भूमिका केवल शिकायतकर्ता की है, जबकि जांच, सीमांकन, अतिक्रमण चिन्हांकन और बेदखली प्रशासन का कर्तव्य है। जनहित में यह मांग की गई है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की समस्त सरकारी भूमि का विशेष अभियान चलाकर सत्यापन किया जाए। प्रत्येक सरकारी भूमि जैसे तालाब, चारागाह और बंजर पर स्थायी सूचना बोर्ड लगाए जाएं, जिस पर गाटा संख्या, रकबा, भूमि की प्रकृति और स्पष्ट चेतावनी अंकित हो कि यह सरकारी भूमि है और इस पर अतिक्रमण दंडनीय अपराध है। साथ ही, राजस्व विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, अवैध कब्जों वाली भूमियों पर तत्काल सीमांकन कराकर विधिसम्मत बेदखली की कार्रवाई हो, और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी भूमि का सार्वजनिक अभिलेख और नक्शा प्रदर्शित किया जाए ताकि आम जनता भी वास्तविक स्थिति से अवगत रह सके। इस विषय पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का विनम्र निवेदन किया गया है, ताकि सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण हो सके और भविष्य में अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के जमुनामता गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक को लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे वह घायल हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, गांव के योगेश और लाल सिंह के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविवार शाम करीब 5 बजे दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि लाल सिंह और उसके साथियों ने योगेश और उसके भाई कमल के साथ जमकर मारपीट की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, परिक्रमा मार्ग के पास हुई इस घटना के दौरान एक युवक को लाठी-डंडों से पीटा गया, जबकि उसका भाई लगातार मदद के लिए गुहार लगाता रहा। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। घटना के समय परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही के चलते कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से तहरीर मिलने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा वायरल वीडियो की भी गहनता से जांच की जा रही है।