मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सीमांकित भूमि पर कथित अवैध कब्जे को लेकर हड़कंप मच गया है। शिकायतकर्ता संजय कुमार गुप्ता की आराजी संख्या 833 की भूमि का राजस्व विभाग द्वारा न्यायालय के आदेश पर सीमांकन कराया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद आरोपियों ने 27 फरवरी 2026 को लाठी-डंडों के बल पर भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया, विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी और जबरन खड़ंजा निर्माण करा दिया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर मूरत, राजेन्द्र उर्फ बनारसी, अमित, राकेश जायसवाल और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5), 352 एवं 351(3) के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह को सौंपी है। अधिकारियों का कहना है कि विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर न्यायालय के आदेश पर सीमांकन होने के बाद भी कथित निर्माण कैसे हुआ। क्या संबंधित विभागों के आदेशों की अनदेखी की गई या जांच में कोई नया तथ्य सामने आएगा? फिलहाल, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मधुबन में चर्चाएं तेज हैं और सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं।

Kishan Kumar Gond

रिपोर्टर मधुबन, मऊ, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सीमांकित भूमि पर कथित अवैध कब्जे को लेकर हड़कंप मच गया है। शिकायतकर्ता संजय कुमार गुप्ता की आराजी संख्या 833 की भूमि का राजस्व विभाग द्वारा न्यायालय के आदेश पर सीमांकन कराया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद आरोपियों ने 27 फरवरी 2026 को लाठी-डंडों के बल पर भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया, विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी और जबरन खड़ंजा निर्माण करा दिया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर मूरत, राजेन्द्र उर्फ बनारसी, अमित, राकेश जायसवाल और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5), 352 एवं

351(3) के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह को सौंपी है। अधिकारियों का कहना है कि विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर न्यायालय के आदेश पर सीमांकन होने के बाद भी कथित निर्माण कैसे हुआ। क्या संबंधित विभागों के आदेशों की अनदेखी की गई या जांच में कोई नया तथ्य सामने आएगा? फिलहाल, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मधुबन में चर्चाएं तेज हैं और सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं।