बलरामपुर जिले में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में 'मोर गांव-मोर पानी महाअभियान' प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाना है, जिसके तहत जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद पंचायत शंकरगढ़, राजपुर और कुसमी में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए, जहाँ जनभागीदारी सुनिश्चित की गई। इस पहल का लक्ष्य प्रत्येक गांव में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, भू-जल स्तर में सुधार लाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी के निर्देशानुसार, जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों को जिलेभर में बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों को 5 प्रतिशत मॉडल रिचार्ज टैंक के निर्माण की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसे वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण के लिए एक चार-स्तरीय, अत्यंत प्रभावी मॉडल बताया गया है, जिसकी कुल जल संचयन क्षमता लगभग 1458 लीटर है। जनपद पंचायत में इसका ले-आउट तैयार कर नमूना संरचना का प्रदर्शन भी किया गया, जिससे प्रतिभागियों को व्यवहारिक ज्ञान मिला। प्रशिक्षण के दौरान जल संरक्षण की रिज टू वैली अवधारणा पर भी विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें स्ट्रैगर्ड कंटूर ट्रेंच, कंटीन्यूअस कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, बोल्डर चेक और सोख्ता गड्ढा जैसी विभिन्न संरचनाओं के निर्माण, स्थान चयन और उपयोगिता को समझाया गया, ताकि वैज्ञानिक तरीके से वर्षा जल को गांव में ही रोका जा सके और उसका उपयोग भू-जल पुनर्भरण में हो। इन प्रशिक्षणों में सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, एनआरएलएम के एरिया कोऑर्डिनेटर, पीआरपी, स्व-सहायता समूहों की महिलाएं, कैडर सदस्य और तकनीकी सहायक शामिल हुए। यह बताया गया कि 5 प्रतिशत मॉडल रिचार्ज टैंक, सोख्ता गड्ढा और अन्य संरचनाओं के निर्माण से वर्षा जल का अपव्यय कम होता है और पानी धीरे-धीरे जमीन में समाहित होकर भू-जल स्तर को बढ़ाता है। इससे कुओं, हैंडपंपों और बोरवेलों में पानी की उपलब्धता बढ़ती है, पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होता है और कृषि गतिविधियों को भी लाभ मिलता है। साथ ही, ये संरचनाएं बंजर और कम उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिला प्रशासन का लक्ष्य जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाकर प्रत्येक गांव को जल समृद्ध बनाना है, ताकि भविष्य में जल संकट की चुनौतियों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

Umesh Singh

Animal rescue service राजपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

1 hr ago

बलरामपुर जिले में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में 'मोर गांव-मोर पानी महाअभियान' प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाना है, जिसके तहत जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद पंचायत शंकरगढ़, राजपुर और कुसमी में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए, जहाँ जनभागीदारी सुनिश्चित की गई। इस पहल का लक्ष्य प्रत्येक गांव में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, भू-जल स्तर में सुधार लाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी के निर्देशानुसार, जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों को जिलेभर में बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों को 5 प्रतिशत मॉडल रिचार्ज टैंक के निर्माण की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसे वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण के लिए एक चार-स्तरीय, अत्यंत प्रभावी मॉडल बताया गया है, जिसकी कुल जल संचयन क्षमता लगभग 1458 लीटर है। जनपद पंचायत में इसका ले-आउट तैयार कर नमूना संरचना का प्रदर्शन भी किया गया, जिससे प्रतिभागियों को व्यवहारिक ज्ञान मिला। प्रशिक्षण के दौरान जल

संरक्षण की रिज टू वैली अवधारणा पर भी विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें स्ट्रैगर्ड कंटूर ट्रेंच, कंटीन्यूअस कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, बोल्डर चेक और सोख्ता गड्ढा जैसी विभिन्न संरचनाओं के निर्माण, स्थान चयन और उपयोगिता को समझाया गया, ताकि वैज्ञानिक तरीके से वर्षा जल को गांव में ही रोका जा सके और उसका उपयोग भू-जल पुनर्भरण में हो। इन प्रशिक्षणों में सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, एनआरएलएम के एरिया कोऑर्डिनेटर, पीआरपी, स्व-सहायता समूहों की महिलाएं, कैडर सदस्य और तकनीकी सहायक शामिल हुए। यह बताया गया कि 5 प्रतिशत मॉडल रिचार्ज टैंक, सोख्ता गड्ढा और अन्य संरचनाओं के निर्माण से वर्षा जल का अपव्यय कम होता है और पानी धीरे-धीरे जमीन में समाहित होकर भू-जल स्तर को बढ़ाता है। इससे कुओं, हैंडपंपों और बोरवेलों में पानी की उपलब्धता बढ़ती है, पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होता है और कृषि गतिविधियों को भी लाभ मिलता है। साथ ही, ये संरचनाएं बंजर और कम उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिला प्रशासन का लक्ष्य जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाकर प्रत्येक गांव को जल समृद्ध बनाना है, ताकि भविष्य में जल संकट की चुनौतियों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।