राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मंगलवार को कोटा में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया और पात्र लाभार्थियों को मकानों के मालिकाना हक के पट्टे वितरित किए। इस दौरान उन्होंने हाई टेंशन लाइनों से लेकर नगर निकायों की आर्थिक स्थिति, निकाय चुनाव और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री खर्रा ने शहरी आवासीय इलाकों से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइनों के मामले पर कहा कि यदि ऐसा कोई प्रकरण सरकार के संज्ञान में आता है तो नियमानुसार उसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में जनता से जानकारी उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। नगर निकायों की आर्थिक स्थिति पर मंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि 2018 से 2023 के दौरान कई निकायों में उपलब्ध बजट से कई गुना अधिक राशि के टेंडर जारी किए गए, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। साथ ही निकायों की परिसंपत्तियों का अनुचित वितरण भी आय के स्रोत कमजोर होने का एक कारण रहा। इन परिस्थितियों को देखते हुए ही वर्तमान सरकार ने नगर निकायों का सीमा विस्तार किया है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। झाबर सिंह खर्रा ने जल जीवन मिशन में भी कांग्रेस सरकार पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। वहीं, निकाय चुनावों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार मार्च 2026 से पहले अपनी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर चुकी है और अब चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि परिसीमन से जुड़ी याचिकाएं निस्तारित हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला एसआईआर और जनगणना कार्यों में व्यस्त होने के कारण पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाने में समय लग रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर बोलते हुए मंत्री खर्रा ने इसे लंबे समय से चला आ रहा चर्चा का विषय बताया और संकेत दिया कि राज्य सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी से संबंधित विधेयक लाने पर विचार किए जाने की संभावना व्यक्त की।

Dushyant singh gehlot journal

लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•

7 hrs ago

राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मंगलवार को कोटा में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया और पात्र लाभार्थियों को मकानों के मालिकाना हक के पट्टे वितरित किए। इस दौरान उन्होंने हाई टेंशन लाइनों से लेकर नगर निकायों की आर्थिक स्थिति, निकाय चुनाव और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री खर्रा ने शहरी आवासीय इलाकों से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइनों के मामले पर कहा कि यदि ऐसा कोई प्रकरण सरकार

के संज्ञान में आता है तो नियमानुसार उसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में जनता से जानकारी उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। नगर निकायों की आर्थिक स्थिति पर मंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि 2018 से 2023 के दौरान कई निकायों में उपलब्ध बजट से कई गुना अधिक राशि के टेंडर जारी किए गए, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। साथ ही निकायों की परिसंपत्तियों का अनुचित वितरण भी आय के स्रोत

कमजोर होने का एक कारण रहा। इन परिस्थितियों को देखते हुए ही वर्तमान सरकार ने नगर निकायों का सीमा विस्तार किया है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। झाबर सिंह खर्रा ने जल जीवन मिशन में भी कांग्रेस सरकार पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। वहीं, निकाय चुनावों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार मार्च 2026 से पहले अपनी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर चुकी है और अब चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि परिसीमन से

जुड़ी याचिकाएं निस्तारित हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला एसआईआर और जनगणना कार्यों में व्यस्त होने के कारण पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाने में समय लग रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर बोलते हुए मंत्री खर्रा ने इसे लंबे समय से चला आ रहा चर्चा का विषय बताया और संकेत दिया कि राज्य सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी से संबंधित विधेयक लाने पर विचार किए जाने की संभावना व्यक्त की।