ओबीसी महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल 29 मई, 2026 को दमोह में माननीय कलेक्टर कार्यालय दमोह और दमोह पुलिस महोदय से मुलाकात करेगा। यह मुलाकात महेंद्र सिंह लोधी को प्रशासन और नर्स की प्रताड़नाओं के कारण हुई कथित आत्महत्या के बाद न्याय न मिलने पर हो रही है, जिसके लिए पूर्व में भी बड़े आंदोलन किए गए थे। महासभा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि संवाद के बाद भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में वे फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे देश में यह बात ज्ञात है कि महेंद्र सिंह लोधी को प्रशासन और नर्स की प्रताड़नाओं के चलते फांसी लगाकर अपनी जान देनी पड़ी थी। इस घटना के बाद दो बड़े आंदोलन हुए: पहला, रनेह थाना का घेराव जिसमें 7 से 8 हज़ार लोग उपस्थित थे। दूसरा आंदोलन 11 फरवरी को तब हुआ जब महेंद्र सिंह लोधी की विधवा पत्नी अपने 6 माह के बच्चे के साथ लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर अस्थियां लेकर आईं, जिसमें दमोह समेत आसपास के कई जिलों से क्रांतिकारी साथी शामिल हुए। हालांकि, उस समय माननीय कलेक्टर महोदय से संवाद चल रहा था, लेकिन कुछ 'फर्जी पत्रकारों' ने 'पत्रकारिता को शर्मसार' करते हुए आंदोलन को असफल करने के लिए 'बहुत बड़ा षड्यंत्र' रचा। इस षड्यंत्र के कारण महेंद्र सिंह लोधी को न्याय नहीं मिल पाया और कई निर्दोष लोगों पर ST SC एक्ट के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। पुलिस प्रशासन ने भी कई 'क्रांतिकारी' साथियों को उठाकर प्रताड़ित किया और 19 नामजद सहित 100 लोगों पर मुकदमे किए। पुलिस प्रशासन की 'क्रूरता' के विरोध में ओबीसी महासभा ने 28 फरवरी को एक 'महा आंदोलन' की घोषणा की थी। दमोह लोकसभा सांसद राहुल लोधी, मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, अन्य नेता, तथा कलेक्टर और एसपी महोदयजी के साथ हुए संवाद के बाद यह आंदोलन निरस्त कर दिया गया था। इसके उपरांत, 22 फरवरी, 2026 को ओबीसी महासभा के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया, और प्रशासन के साथ चर्चा के बाद एक SIT (विशेष जांच दल) गठित की गई थी। इस SIT को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पत्र में लिखित रूप से 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 'आज दिनांक तक' कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ओबीसी महासभा ने अपनी मांगों को एक पत्र में सूचीबद्ध किया है, जिन पर अब तक 'गौर नहीं किया गया' है। महासभा की एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उन दोषियों पर 'कार्यवाही होना चाहिए जिन्होंने आंदोलन को सफल करने के लिए गलत प्रयास किया'। कल के प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से बृजेंद्र यादव (राष्ट्रीय महासचिव, अशोकनगर), डॉ. नारायण पटेल (राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी), राकेश लोधी (कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, कटनी), कब कुशवाहा (कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, टीकमगढ़), हेमराज घोषी (कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, सागर), विनोद पटेल (प्रदेश महासचिव, छतरपुर), कृष्णकांत पटेल (प्रदेश सचिव), चरण पटेल (किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, छतरपुर), रानी रैकवार (कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, छतरपुर), बृजभान यादव (सागर जिलाध्यक्ष), राम भगत कुशवाहा (पन्ना जिलाध्यक्ष), उत्तम नापित (टीकमगढ़ जिलाध्यक्ष), रवि लोधी (दमोह जिलाध्यक्ष), तीरथ कुशवाहा (छतरपुर जिलाध्यक्ष), छोटे पटेल (जबलपुर जिलाध्यक्ष), दीनदयाल कुशवाहा (निवाड़ी जिलाध्यक्ष), सीताराम लोधी (कटनी जिलाध्यक्ष), और बृजेश रैकवार (आधार कार्ड जिलाध्यक्ष पन्ना) शामिल होंगे। इस सूची में दमोह के लगभग 20 'क्रांतिकारी साथियों' के नाम शामिल नहीं हैं जो बैठक में उपस्थित रहेंगे। प्रशासन के आदेशानुसार, प्रतिनिधिमंडल में लगभग 40 से 50 लोग उपस्थित रहेंगे, जिसका आयोजन 'ओबीसी एससी एससी संगठन भारत' की 'राष्ट्रीय कोर कमेटी' द्वारा किया जा रहा है।

User4288

Local Politician Patharia, Damoh•

7 hrs ago

ओबीसी महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल 29 मई, 2026 को दमोह में माननीय कलेक्टर कार्यालय दमोह और दमोह पुलिस महोदय से मुलाकात करेगा। यह मुलाकात महेंद्र सिंह लोधी को प्रशासन और नर्स की प्रताड़नाओं के कारण हुई कथित आत्महत्या के बाद न्याय न मिलने पर हो रही है, जिसके लिए पूर्व में भी बड़े आंदोलन किए गए थे। महासभा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि संवाद के बाद भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में वे फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे देश में यह बात ज्ञात है कि महेंद्र सिंह लोधी को प्रशासन और नर्स की प्रताड़नाओं के चलते फांसी लगाकर अपनी जान देनी पड़ी थी। इस घटना के बाद दो बड़े आंदोलन हुए: पहला, रनेह थाना का घेराव जिसमें 7 से 8 हज़ार लोग उपस्थित थे। दूसरा आंदोलन 11 फरवरी को तब हुआ जब महेंद्र सिंह लोधी की विधवा पत्नी अपने 6 माह के बच्चे के साथ लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर अस्थियां लेकर आईं, जिसमें दमोह समेत आसपास के कई जिलों से क्रांतिकारी साथी शामिल हुए। हालांकि, उस समय माननीय कलेक्टर महोदय से संवाद चल रहा था,

लेकिन कुछ 'फर्जी पत्रकारों' ने 'पत्रकारिता को शर्मसार' करते हुए आंदोलन को असफल करने के लिए 'बहुत बड़ा षड्यंत्र' रचा। इस षड्यंत्र के कारण महेंद्र सिंह लोधी को न्याय नहीं मिल पाया और कई निर्दोष लोगों पर ST SC एक्ट के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। पुलिस प्रशासन ने भी कई 'क्रांतिकारी' साथियों को उठाकर प्रताड़ित किया और 19 नामजद सहित 100 लोगों पर मुकदमे किए। पुलिस प्रशासन की 'क्रूरता' के विरोध में ओबीसी महासभा ने 28 फरवरी को एक 'महा आंदोलन' की घोषणा की थी। दमोह लोकसभा सांसद राहुल लोधी, मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, अन्य नेता, तथा कलेक्टर और एसपी महोदयजी के साथ हुए संवाद के बाद यह आंदोलन निरस्त कर दिया गया था। इसके उपरांत, 22 फरवरी, 2026 को ओबीसी महासभा के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया, और प्रशासन के साथ चर्चा के बाद एक SIT (विशेष जांच दल) गठित की गई थी। इस SIT को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पत्र में लिखित रूप से 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 'आज दिनांक तक' कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ओबीसी महासभा ने अपनी मांगों को एक पत्र में सूचीबद्ध किया

है, जिन पर अब तक 'गौर नहीं किया गया' है। महासभा की एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उन दोषियों पर 'कार्यवाही होना चाहिए जिन्होंने आंदोलन को सफल करने के लिए गलत प्रयास किया'। कल के प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से बृजेंद्र यादव (राष्ट्रीय महासचिव, अशोकनगर), डॉ. नारायण पटेल (राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी), राकेश लोधी (कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, कटनी), कब कुशवाहा (कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, टीकमगढ़), हेमराज घोषी (कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, सागर), विनोद पटेल (प्रदेश महासचिव, छतरपुर), कृष्णकांत पटेल (प्रदेश सचिव), चरण पटेल (किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, छतरपुर), रानी रैकवार (कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, छतरपुर), बृजभान यादव (सागर जिलाध्यक्ष), राम भगत कुशवाहा (पन्ना जिलाध्यक्ष), उत्तम नापित (टीकमगढ़ जिलाध्यक्ष), रवि लोधी (दमोह जिलाध्यक्ष), तीरथ कुशवाहा (छतरपुर जिलाध्यक्ष), छोटे पटेल (जबलपुर जिलाध्यक्ष), दीनदयाल कुशवाहा (निवाड़ी जिलाध्यक्ष), सीताराम लोधी (कटनी जिलाध्यक्ष), और बृजेश रैकवार (आधार कार्ड जिलाध्यक्ष पन्ना) शामिल होंगे। इस सूची में दमोह के लगभग 20 'क्रांतिकारी साथियों' के नाम शामिल नहीं हैं जो बैठक में उपस्थित रहेंगे। प्रशासन के आदेशानुसार, प्रतिनिधिमंडल में लगभग 40 से 50 लोग उपस्थित रहेंगे, जिसका आयोजन 'ओबीसी एससी एससी संगठन भारत' की 'राष्ट्रीय कोर कमेटी' द्वारा किया जा रहा है।