जिला अमरोहा के ग्राम पुटसल, तहसील हसनपुर, थाना सैदनगली में कथित भू-माफिया किस्म के कुछ लोगों ने एक सरकारी चकमार्ग (गाटा संख्या 487, रकबा 0.049 हेक्टेयर) पर पुनः अवैध कब्जा कर लिया है। यह अतिक्रमण माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए किया गया है, जबकि राजस्व विभाग ने पहले ही इस भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया था। कब्जा करने वाले भू-माफियाओं में श्रीमती कलावती पत्नी राजवीर, धर्मवीर सिंह पुत्र मनफूल सिंह, रामकेश सिंह पुत्र बन्नू सिंह, सतपाल सिंह पुत्र राजवीर सिंह, विजेन्द्र पुत्र धर्मवीर, रामपाल पुत्र बन्नू सिंह, श्रीमती विमला पत्नी रामपाल, श्रीमती बबीता पत्नी सतपाल और श्रीमती अम्रपाली पत्नी रामकेश शामिल हैं, जो सभी ग्राम पुटसल के निवासी हैं। इन्होंने दिनांक 24.05.2026 को न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करते हुए इस सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से पक्के ठिये और तारबन्दी कर दी है। पूर्व में, प्रार्थी द्वारा चकमार्ग को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु शिकायत की गई थी, जिस पर राजस्व विभाग ने कार्यवाही कर उक्त गाटा संख्या 487 को विपक्षीगण के कब्जे से मुक्त करा लिया था। इसके बाद, भू-माफियाओं ने सिविल जज (जूनियर डिविजन), हसनपुर के न्यायालय में मूल वाद संख्या 146/2026 'कलावती आदि बनाम ओमवीर आदि' स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दायर किया था, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में कोई अंतरिम आदेश या स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया। तथ्यों को छिपाते हुए, भू-माफियाओं ने दिनांक 23.05.2026 को सिविल जज (सीनियर डिविजन), जनपद अमरोहा के न्यायालय में मूलवाद संख्या 278/2026 'रामपाल बनाम ओमवीर आदि' नाम से दूसरी बार वाद दायर किया। इसमें माननीय न्यायालय ने वादी और प्रतिवादीगण को आदेशित किया था कि वादी की परिशिष्ट सम्पत्ति-अ पर अग्रिम आदेश तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। हालांकि, माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया था जो राजस्व विभाग की संपत्ति या भूमि पर लागू या प्रभावी हो। ऐसी स्थिति में, मांग की गई है कि उप जिलाधिकारी महोदय, हसनपुर को आदेशित किया जाए कि वे उपरोक्त विपक्षीगण के कब्जे से चकमार्ग को तुरंत मुक्त कराएं और उन पर राजस्व अधिनियम की धारा 67(ए), आईपीसी की धारा 447 और सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम की धारा 3/4 के प्रावधानों के तहत अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करें।

योगेंद्र सिंह एडवोकेट

Lawyer हसनपुर, अमरोहा, उत्तर प्रदेश•

18 hrs ago

जिला अमरोहा के ग्राम पुटसल, तहसील हसनपुर, थाना सैदनगली में कथित भू-माफिया किस्म के कुछ लोगों ने एक सरकारी चकमार्ग (गाटा संख्या 487, रकबा 0.049 हेक्टेयर) पर पुनः अवैध कब्जा कर लिया है। यह अतिक्रमण माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए किया गया है, जबकि राजस्व विभाग ने पहले ही इस भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया था। कब्जा करने वाले भू-माफियाओं में श्रीमती कलावती पत्नी राजवीर, धर्मवीर सिंह पुत्र मनफूल सिंह, रामकेश सिंह पुत्र बन्नू सिंह, सतपाल सिंह पुत्र राजवीर सिंह, विजेन्द्र पुत्र धर्मवीर, रामपाल पुत्र बन्नू सिंह, श्रीमती विमला पत्नी रामपाल, श्रीमती बबीता पत्नी सतपाल और श्रीमती अम्रपाली पत्नी रामकेश शामिल हैं, जो सभी ग्राम पुटसल के निवासी हैं। इन्होंने दिनांक 24.05.2026 को न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करते हुए इस सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से पक्के ठिये और तारबन्दी कर दी है। पूर्व में, प्रार्थी द्वारा चकमार्ग को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु शिकायत की गई थी, जिस पर राजस्व विभाग ने कार्यवाही कर उक्त गाटा संख्या 487 को विपक्षीगण के कब्जे से मुक्त करा लिया था। इसके बाद, भू-माफियाओं ने सिविल जज (जूनियर डिविजन), हसनपुर के न्यायालय में मूल वाद संख्या 146/2026 'कलावती आदि बनाम ओमवीर आदि' स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दायर किया था, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में कोई अंतरिम आदेश या स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया। तथ्यों को छिपाते हुए, भू-माफियाओं ने दिनांक 23.05.2026 को सिविल जज (सीनियर डिविजन), जनपद अमरोहा के न्यायालय में मूलवाद संख्या 278/2026 'रामपाल बनाम ओमवीर आदि' नाम से दूसरी बार वाद दायर किया। इसमें माननीय न्यायालय ने वादी और प्रतिवादीगण को आदेशित किया था कि वादी की परिशिष्ट सम्पत्ति-अ पर अग्रिम आदेश तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। हालांकि, माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया था जो राजस्व विभाग की संपत्ति या भूमि पर लागू या प्रभावी हो। ऐसी स्थिति में, मांग की गई है कि उप जिलाधिकारी महोदय, हसनपुर को आदेशित किया जाए कि वे उपरोक्त विपक्षीगण के कब्जे से चकमार्ग को तुरंत मुक्त कराएं और उन पर राजस्व अधिनियम की धारा 67(ए), आईपीसी की धारा 447 और सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम की धारा 3/4 के प्रावधानों के तहत अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करें।