Vartman Kanti news Shabbir.n.shaikha President Gujarat मिलती जानकारी के आधार पर 🦁 गिर लॉयन सफारी का ₹2 करोड़ का घोटाला! — फर्जी वेबसाइटों, डमी बुकिंग और मिस्ड कॉल रैकेट ने मचाई सनसनी! 📍 गिर, गुजरात | क्राइम दस्तक रिपोर्ट | विशेष संवाददाता गुजरात का गौरव — गिर नेशनल पार्क, जो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए दुनिया भर में मशहूर है, अब एक बड़े ऑनलाइन बुकिंग घोटाले के कारण चर्चा में है। यह मामला केवल ठगी नहीं, बल्कि संगठित साइबर रैकेट और सरकारी प्रणाली की लापरवाही का जीता-जागता उदाहरण बन गया है। करीब ₹2 करोड़ का फर्जीवाड़ा “लॉयन सफारी परमिट” की बुकिंग में पकड़ा गया है, जिसमें फर्जी वेबसाइट, डमी आईडी और मिस्ड कॉल स्कीम का इस्तेमाल किया गया। 🔍 कैसे चला यह ₹2 करोड़ का सफारी रैकेट गिर होटल संघ ने खुलासा किया कि सफारी बुकिंग की सरकारी फीस मात्र ₹4,000 से ₹5,000 है, लेकिन रैकेट इसे ब्लैक मार्केट में ₹20,000 से ₹25,000 तक बेच रहा था। फर्जी आईडी बनाकर पहले डमी बुकिंग की जाती थी, फिर देर रात रद्द कर दी जाती थी। जैसे ही स्लॉट खाली होते, इन्हें निजी ग्राहकों को ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था। पर्यटकों का आरोप है कि जैसे ही वे सरकारी वेबसाइट पर बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, कुछ मिनटों में सारे स्लॉट “फुल” हो जाते हैं। अब शक गहराता जा रहा है कि कहीं न कहीं सरकारी सर्वर या कर्मचारियों से डेटा लीक हो रहा है। 🌐 फर्जी वेबसाइटें बना रहीं हैं सरकारी जाल का नकली चेहरा कई वेबसाइट्स खुद को “Authorized Booking Partner” बताकर असल में जनता को ठग रही हैं। वे सरकारी पोर्टल (👉 girlion.gujarat.gov.in) जैसा समान इंटरफ़ेस और लोगो बनाकर लोगों को भ्रमित करती हैं। कुछ तो आधिकारिक तिथि से पहले ही स्लॉट दिखाने लगीं — जो साफ तौर पर डेटा चोरी या सिस्टम सेटिंग की ओर इशारा करता है। 📞 “मिस्ड कॉल” रैकेट — अपराधियों की नई चाल जांच में सामने आया है कि कई लोगों को अनजान नंबरों से मिस्ड कॉल और व्हाट्सऐप ऑफर भेजे गए। जैसे ही कोई व्यक्ति कॉल-बैक करता, ठग खुद को “गवर्नमेंट एजेंट” बताकर रियायती दर पर बुकिंग ऑफर देते। इसके बाद व्हाट्सऐप पर QR कोड या पेमेंट लिंक भेजा जाता और पैसे मिलते ही ठग गायब! 📌 यह सब संभव हुआ सरकारी डेटा के लीक होने से। कई पर्यटकों को उनके पूरे नाम, मोबाइल नंबर और पहचान के साथ कॉल मिली जो किसी अंदरूनी डेटा लीक की ओर इशारा करता है। ⚖️ अब कौन फंसेगा: कौन-कौन सी धाराएँ लगेंगी इस अपराध में शामिल लोगों पर निम्न धाराएँ लागू हो सकती हैं: 🔹 भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत: धारा 420: ठगी कर धन हड़पने का अपराध धारा 406: विश्वासघात सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग धारा 463, 465, 468, 471: फर्जी दस्तावेज़ और आईडी बनाना धारा 120-B: आपराधिक साज़िश 🔹 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत: धारा 66C: पहचान की चोरी धारा 66D: किसी का रूप धरकर धोखाधड़ी धारा 72A: निजी जानकारी का अवैध उपयोग धारा 43, 66: डेटा चोरी और सिस्टम एक्सेस का उल्लंघन 🔹 अन्य विशेष अधिनियम: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: वन अनुमति का दुरुपयोग PMLA (धन शोधन अधिनियम): अवैध कमाई को वैध दिखाने का प्रयास 🧾 GHRC और सरकार की सख्त सक्रियता >गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग (GHRC) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वन विभाग और इन फर्जी वेबसाइट संचालकों से तुरंत जवाब मांगा है। आयोग ने साफ कहा है > “अगर 7 दिन में जवाब नहीं मिला तो साइबर अपराध की धारा में मामला दर्ज किया जाएगा।” उधर, गुजरात के वन मंत्री ने वन अधिकारियों को आदेश दिया है कि > “दोषियों की पहचान कर उन्हें सज़ा मिले चाहे वे सरकारी अधिकारी ही क्यों न हों।” 🚫 अब दोबारा ऐसा अपराध न हो ठोस कदम आवश्यक 1. सरकारी पोर्टल पर CAPTCHA और OTP सत्यापन अनिवार्य किया जाए। 2. एक व्यक्ति को एक दिन में सीमित बुकिंग की अनुमति दी जाए। 3. केवल अधिकृत एजेंटों को डिजिटल सर्टिफिकेट और API की दी जाए। 4. फर्जी वेबसाइटों के डोमेन त्वरित ब्लॉक हों और उनके संचालकों पर FIR दर्ज हो। 5. जनता को जागरूक किया जाए कि केवल सरकारी साइट — girlion.gujarat.gov.in से ही बुकिंग करें। 💬 क्राइम दस्तक की अपील > “यह केवल ₹2 करोड़ का आर्थिक घोटाला नहीं, बल्कि पर्यटन के भरोसे का हनन है। अगर व्यवस्था ने अब कठोर कदम नहीं उठाए, तो गिर की शेर-गर्जना भ्रष्ट दलालों के बीच दब जाएगी।”

Shabbir Joola

Journalist Vadodara•

on 10 October

Vartman Kanti news Shabbir.n.shaikha President Gujarat मिलती जानकारी के आधार पर 🦁 गिर लॉयन सफारी का ₹2 करोड़ का घोटाला! — फर्जी वेबसाइटों, डमी बुकिंग और मिस्ड कॉल रैकेट ने मचाई सनसनी! 📍 गिर, गुजरात | क्राइम दस्तक रिपोर्ट | विशेष संवाददाता गुजरात का गौरव — गिर नेशनल पार्क, जो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए दुनिया भर में मशहूर है, अब एक बड़े ऑनलाइन बुकिंग घोटाले के कारण चर्चा में है। यह मामला केवल ठगी नहीं, बल्कि संगठित साइबर रैकेट और सरकारी प्रणाली की लापरवाही का जीता-जागता उदाहरण बन गया है। करीब ₹2 करोड़ का फर्जीवाड़ा “लॉयन सफारी परमिट” की बुकिंग में पकड़ा गया है, जिसमें फर्जी वेबसाइट, डमी आईडी और मिस्ड कॉल स्कीम का इस्तेमाल किया गया। 🔍 कैसे चला यह ₹2 करोड़ का सफारी रैकेट गिर होटल संघ ने खुलासा किया कि सफारी बुकिंग की सरकारी फीस मात्र ₹4,000 से ₹5,000 है, लेकिन रैकेट इसे ब्लैक मार्केट में ₹20,000 से ₹25,000 तक बेच रहा था। फर्जी आईडी बनाकर पहले डमी बुकिंग की जाती थी, फिर देर रात रद्द कर दी जाती थी। जैसे ही स्लॉट

खाली होते, इन्हें निजी ग्राहकों को ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था। पर्यटकों का आरोप है कि जैसे ही वे सरकारी वेबसाइट पर बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, कुछ मिनटों में सारे स्लॉट “फुल” हो जाते हैं। अब शक गहराता जा रहा है कि कहीं न कहीं सरकारी सर्वर या कर्मचारियों से डेटा लीक हो रहा है। 🌐 फर्जी वेबसाइटें बना रहीं हैं सरकारी जाल का नकली चेहरा कई वेबसाइट्स खुद को “Authorized Booking Partner” बताकर असल में जनता को ठग रही हैं। वे सरकारी पोर्टल (👉 girlion.gujarat.gov.in) जैसा समान इंटरफ़ेस और लोगो बनाकर लोगों को भ्रमित करती हैं। कुछ तो आधिकारिक तिथि से पहले ही स्लॉट दिखाने लगीं — जो साफ तौर पर डेटा चोरी या सिस्टम सेटिंग की ओर इशारा करता है। 📞 “मिस्ड कॉल” रैकेट — अपराधियों की नई चाल जांच में सामने आया है कि कई लोगों को अनजान नंबरों से मिस्ड कॉल और व्हाट्सऐप ऑफर भेजे गए। जैसे ही कोई व्यक्ति कॉल-बैक करता, ठग खुद को “गवर्नमेंट एजेंट” बताकर रियायती दर पर बुकिंग ऑफर देते। इसके बाद व्हाट्सऐप पर QR कोड

या पेमेंट लिंक भेजा जाता और पैसे मिलते ही ठग गायब! 📌 यह सब संभव हुआ सरकारी डेटा के लीक होने से। कई पर्यटकों को उनके पूरे नाम, मोबाइल नंबर और पहचान के साथ कॉल मिली जो किसी अंदरूनी डेटा लीक की ओर इशारा करता है। ⚖️ अब कौन फंसेगा: कौन-कौन सी धाराएँ लगेंगी इस अपराध में शामिल लोगों पर निम्न धाराएँ लागू हो सकती हैं: 🔹 भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत: धारा 420: ठगी कर धन हड़पने का अपराध धारा 406: विश्वासघात सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग धारा 463, 465, 468, 471: फर्जी दस्तावेज़ और आईडी बनाना धारा 120-B: आपराधिक साज़िश 🔹 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत: धारा 66C: पहचान की चोरी धारा 66D: किसी का रूप धरकर धोखाधड़ी धारा 72A: निजी जानकारी का अवैध उपयोग धारा 43, 66: डेटा चोरी और सिस्टम एक्सेस का उल्लंघन 🔹 अन्य विशेष अधिनियम: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: वन अनुमति का दुरुपयोग PMLA (धन शोधन अधिनियम): अवैध कमाई को वैध दिखाने का प्रयास 🧾 GHRC और सरकार की सख्त सक्रियता >गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग (GHRC) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वन विभाग और इन फर्जी

वेबसाइट संचालकों से तुरंत जवाब मांगा है। आयोग ने साफ कहा है > “अगर 7 दिन में जवाब नहीं मिला तो साइबर अपराध की धारा में मामला दर्ज किया जाएगा।” उधर, गुजरात के वन मंत्री ने वन अधिकारियों को आदेश दिया है कि > “दोषियों की पहचान कर उन्हें सज़ा मिले चाहे वे सरकारी अधिकारी ही क्यों न हों।” 🚫 अब दोबारा ऐसा अपराध न हो ठोस कदम आवश्यक 1. सरकारी पोर्टल पर CAPTCHA और OTP सत्यापन अनिवार्य किया जाए। 2. एक व्यक्ति को एक दिन में सीमित बुकिंग की अनुमति दी जाए। 3. केवल अधिकृत एजेंटों को डिजिटल सर्टिफिकेट और API की दी जाए। 4. फर्जी वेबसाइटों के डोमेन त्वरित ब्लॉक हों और उनके संचालकों पर FIR दर्ज हो। 5. जनता को जागरूक किया जाए कि केवल सरकारी साइट — girlion.gujarat.gov.in से ही बुकिंग करें। 💬 क्राइम दस्तक की अपील > “यह केवल ₹2 करोड़ का आर्थिक घोटाला नहीं, बल्कि पर्यटन के भरोसे का हनन है। अगर व्यवस्था ने अब कठोर कदम नहीं उठाए, तो गिर की शेर-गर्जना भ्रष्ट दलालों के बीच दब जाएगी।”