पोलावरम डैम को लेकर बहुजन समाज पार्टी की दो टूक—विकास के नाम पर कोंटा के लोगों के अधिकारों से समझौता नहीं पोलावरम डैम को लेकर बहुजन समाज पार्टी की दो टूक—विकास के नाम पर कोंटा के लोगों के अधिकारों से समझौता नहीं सुकमा। बहुजन समाज पार्टी, जिला इकाई सुकमा ने पोलावरम डैम परियोजना को लेकर कोंटा ब्लॉक के संभावित प्रभावित ग्रामीणों के हितों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पार्टी का कहना है कि यदि परियोजना के कारण कोंटा ब्लॉक के लगभग 17–18 गांवों के डूब या विस्थापन की आशंका है, तो सरकार की पहली जिम्मेदारी वहां के लोगों की जल-जंगल-जमीन, घर, खेती, आजीविका और सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। बहुजन समाज पार्टी का मानना है कि किसी भी बड़ी परियोजना का विरोध केवल विरोध के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन विकास की कीमत स्थानीय आदिवासी एवं ग्रामीण परिवारों को अपना घर-जमीन खोकर नहीं चुकानी चाहिए। प्रभावित परिवारों की सहमति, पारदर्शी सर्वे और न्यायपूर्ण पुनर्वास के बिना कोई भी निर्णय उचित नहीं माना जा सकता। *प्रभावित परिवारों को क्या मिलना चाहिए*? यदि कोंटा क्षेत्र के गांव परियोजना से प्रभावित होते हैं, तो सरकार को प्रत्येक परिवार का पारदर्शी सर्वे कराकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि— प्रभावित परिवारों को भूमि के बदले उचित भूमि अथवा कानून के अनुसार पर्याप्त मुआवजा मिले। प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधा वाली पुनर्वास बस्ती दी जाए। जिन लोगों की खेती और आजीविका प्रभावित होगी, उनके लिए दीर्घकालीन आजीविका एवं रोजगार की व्यवस्था हो। स्थानीय युवाओं को परियोजना से जुड़े रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जाए। किसानों, भूमिहीन मजदूरों, वनाधिकार धारकों और अन्य वास्तविक प्रभावित परिवारों की अलग-अलग पहचान कर उन्हें उनका उचित अधिकार मिले। आदिवासी परिवारों के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जाए। विस्थापन के बाद परिवारों को केवल एकमुश्त राशि देकर छोड़ने के बजाय दीर्घकालीन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पैकेज दिया जाए। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर परिवारों के लिए विशेष पुनर्वास व्यवस्था हो। पुनर्वास के बाद भी कई वर्षों तक सरकार द्वारा निगरानी और शिकायत निवारण व्यवस्था कायम रखी जाए। *सरकार को क्या करना चाहिए*? बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि सरकार कोंटा ब्लॉक के संभावित प्रभावित सभी गांवों का स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक सर्वे कराए और गांववार यह स्पष्ट करे कि कौन-सा क्षेत्र कितना प्रभावित होगा। साथ ही प्रभावित ग्रामीणों के बीच सार्वजनिक बैठकें आयोजित कर उन्हें परियोजना की डूब सीमा, पुनर्वास योजना, मुआवजा, रोजगार और भविष्य की स्थिति की पूरी जानकारी दी जाए। आदिवासी क्षेत्रों में लागू संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों, ग्राम सभा और स्थानीय अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट मत है—विकास जरूरी है, लेकिन विकास ऐसा हो जिसमें स्थानीय जनता उजड़े नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन के साथ आगे बढ़े। कोंटा के लोगों का सवाल केवल यह नहीं है कि “चुनाव कौन जीतेगा?” सवाल यह है कि “जिस जमीन पर पीढ़ियों से लोग रहते आए हैं, उस जमीन और उनके भविष्य की सरकार क्या गारंटी देगी?” बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई सुकमा प्रभावित जनता के साथ खड़ी है और इस विषय को जनहित, न्याय और अधिकारों की लड़ाई के रूप में मजबूती से उठाएगी। श्री सोलोमन गांडा जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी (BSP) जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ आज दिनांक 15/ 9/ 2026

Shnakar kumar miahra

Local News Reporter सुकमा, सुकमा, छत्तीसगढ़•

10 hrs ago

पोलावरम डैम को लेकर बहुजन समाज पार्टी की दो टूक—विकास के नाम पर कोंटा के लोगों के अधिकारों से समझौता नहीं पोलावरम डैम को लेकर बहुजन समाज पार्टी की दो टूक—विकास के नाम पर कोंटा के लोगों के अधिकारों से समझौता नहीं सुकमा। बहुजन समाज पार्टी, जिला इकाई सुकमा ने पोलावरम डैम परियोजना को लेकर कोंटा ब्लॉक के संभावित प्रभावित ग्रामीणों के हितों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पार्टी का कहना है कि यदि परियोजना के कारण कोंटा ब्लॉक के लगभग 17–18 गांवों के डूब या विस्थापन की आशंका है, तो सरकार की पहली जिम्मेदारी वहां के लोगों की जल-जंगल-जमीन, घर, खेती, आजीविका और सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। बहुजन समाज पार्टी का मानना है कि किसी भी बड़ी परियोजना का विरोध केवल विरोध के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन विकास की कीमत स्थानीय आदिवासी एवं ग्रामीण परिवारों को अपना घर-जमीन खोकर नहीं चुकानी चाहिए। प्रभावित परिवारों की सहमति, पारदर्शी सर्वे और न्यायपूर्ण पुनर्वास के बिना कोई भी निर्णय उचित नहीं माना जा सकता। *प्रभावित परिवारों को क्या मिलना चाहिए*? यदि कोंटा क्षेत्र के गांव परियोजना से प्रभावित होते हैं, तो सरकार को प्रत्येक परिवार का पारदर्शी सर्वे कराकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि— प्रभावित परिवारों को भूमि के बदले उचित भूमि अथवा कानून के अनुसार पर्याप्त मुआवजा मिले। प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधा वाली पुनर्वास बस्ती दी जाए। जिन लोगों की खेती और आजीविका प्रभावित होगी, उनके लिए दीर्घकालीन आजीविका एवं रोजगार की व्यवस्था हो। स्थानीय युवाओं को परियोजना से जुड़े रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जाए। किसानों, भूमिहीन मजदूरों, वनाधिकार धारकों और अन्य वास्तविक प्रभावित परिवारों की अलग-अलग पहचान कर उन्हें उनका उचित अधिकार मिले। आदिवासी परिवारों के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जाए। विस्थापन के बाद परिवारों को केवल एकमुश्त राशि देकर छोड़ने के बजाय दीर्घकालीन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पैकेज दिया जाए। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर परिवारों के लिए विशेष पुनर्वास व्यवस्था हो। पुनर्वास के बाद भी कई वर्षों तक सरकार द्वारा निगरानी और शिकायत निवारण व्यवस्था कायम रखी जाए। *सरकार को क्या करना चाहिए*? बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि सरकार कोंटा ब्लॉक के संभावित प्रभावित सभी गांवों का स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक सर्वे कराए और गांववार यह स्पष्ट करे कि कौन-सा क्षेत्र कितना प्रभावित होगा। साथ ही प्रभावित ग्रामीणों के बीच सार्वजनिक बैठकें आयोजित कर उन्हें परियोजना की डूब सीमा, पुनर्वास योजना, मुआवजा, रोजगार और भविष्य की स्थिति की पूरी जानकारी दी जाए। आदिवासी क्षेत्रों में लागू संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों, ग्राम सभा और स्थानीय अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट मत है—विकास जरूरी है, लेकिन विकास ऐसा हो जिसमें स्थानीय जनता उजड़े नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन के साथ आगे बढ़े। कोंटा के लोगों का सवाल केवल यह नहीं है कि “चुनाव कौन जीतेगा?” सवाल यह है कि “जिस जमीन पर पीढ़ियों से लोग रहते आए हैं, उस जमीन और उनके भविष्य की सरकार क्या गारंटी देगी?” बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई सुकमा प्रभावित जनता के साथ खड़ी है और इस विषय को जनहित, न्याय और अधिकारों की लड़ाई के रूप में मजबूती से उठाएगी। श्री सोलोमन गांडा जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी (BSP) जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ आज दिनांक 15/ 9/ 2026