सरकारी स्कूलों से घटता भरोसा सुविधाएं पूरी, फिर भी खाली हो रही कक्षाएं।। रामपुरा :- उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की स्थिति इन दिनों कई सवाल खड़े कर रही है। एक ओर सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। स्कूलों में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन छात्र संख्या लगातार घट रही है। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां कक्षा 1 से 8 तक कुल मिलाकर 30 से 50 बच्चे ही नामांकित हैं। कई कक्षाएं तो ऐसी हैं, जहां उंगलियों पर गिने जाने वाले छात्र ही मौजूद रहते हैं। इसके विपरीत आसपास के निजी विद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थानीय अभिभावकों से बातचीत में एक ही बात सामने आती है कि वे अब केवल मुफ्त सुविधाओं के आधार पर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहते। उनका कहना है कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और वे बेहतर शिक्षा के लिए फीस देने को भी तैयार हैं। एक अभिभावक ने बताया, “सरकारी स्कूल में किताबें, ड्रेस और खाना तो मिलता है, लेकिन पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है। बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, यही चिंता है।” शिक्षा के जानकारों का मानना है कि समस्या संसाधनों की नहीं, बल्कि उनके सही उपयोग की है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक पर्याप्त संख्या में हैं और योग्य भी हैं, लेकिन पढ़ाई का प्रभावी माहौल नहीं बन पा रहा है। नियमित कक्षाएं, अनुशासन और निरंतर मूल्यांकन जैसी व्यवस्थाएं कमजोर नजर आती हैं। कई स्थानों पर शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। हालांकि विभाग स्तर पर निगरानी के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर सीमित ही दिखता है। नामांकन बढ़ाने के लिए हर साल अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसका असर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। अभिभावक अब जागरूक हो चुके हैं और वे केवल नामांकन नहीं, बल्कि गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकारी स्कूलों को प्रतिस्पर्धी बनाना है, तो केवल योजनाएं चलाना पर्याप्त नहीं होगा। पढ़ाई के स्तर में सुधार, शिक्षकों की जवाबदेही तय करना और आधुनिक शिक्षण पद्धति अपनाना जरूरी है। अगर समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में सरकारी स्कूलों की स्थिति और कमजोर हो सकती है। यह केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि समाज के भविष्य का भी गंभीर मुद्दा है।

सौरभ कुमार

Court reporter माधौगढ़, जालौन, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

सरकारी स्कूलों से घटता भरोसा सुविधाएं पूरी, फिर भी खाली हो रही कक्षाएं।। रामपुरा :- उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की स्थिति इन दिनों कई सवाल खड़े कर रही है। एक ओर सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। स्कूलों में संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन छात्र संख्या लगातार घट रही है। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां कक्षा 1 से 8 तक कुल मिलाकर 30 से 50 बच्चे ही नामांकित हैं। कई कक्षाएं तो ऐसी हैं, जहां उंगलियों पर गिने जाने वाले छात्र ही मौजूद रहते हैं। इसके विपरीत आसपास के निजी विद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थानीय अभिभावकों से बातचीत में एक ही बात सामने आती है कि वे अब केवल मुफ्त सुविधाओं के आधार पर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहते। उनका कहना है कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और वे बेहतर शिक्षा के लिए फीस देने को भी तैयार हैं। एक अभिभावक ने बताया, “सरकारी स्कूल में किताबें, ड्रेस और खाना तो मिलता है, लेकिन पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है। बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, यही चिंता है।” शिक्षा के जानकारों का मानना है कि समस्या संसाधनों की नहीं, बल्कि उनके सही उपयोग की है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक पर्याप्त संख्या में हैं और योग्य भी हैं, लेकिन पढ़ाई का प्रभावी माहौल नहीं बन पा रहा है। नियमित कक्षाएं, अनुशासन और निरंतर मूल्यांकन जैसी व्यवस्थाएं कमजोर नजर आती हैं। कई स्थानों पर शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। हालांकि विभाग स्तर पर निगरानी के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर सीमित ही दिखता है। नामांकन बढ़ाने के लिए हर साल अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसका असर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। अभिभावक अब जागरूक हो चुके हैं और वे केवल नामांकन नहीं, बल्कि गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकारी स्कूलों को प्रतिस्पर्धी बनाना है, तो केवल योजनाएं चलाना पर्याप्त नहीं होगा। पढ़ाई के स्तर में सुधार, शिक्षकों की जवाबदेही तय करना और आधुनिक शिक्षण पद्धति अपनाना जरूरी है। अगर समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में सरकारी स्कूलों की स्थिति और कमजोर हो सकती है। यह केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि समाज के भविष्य का भी गंभीर मुद्दा है।