कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि यदि रणजीत राजपूत की हत्या के दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस थाने का घेराव करेगी।

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहाँ एक व्यक्ति ने एकतरफा प्यार में पागल होकर अपने डेढ़ वर्षीय मासूम रिश्तेदार की बेरहमी से पटक-पटक कर हत्या कर दी। इस पूरी घटना की जानकारी बच्चे की माँ की जुबानी सामने आई है, जिसमें उसने इस क्रूर वारदात का विवरण दिया है।

इटावा में स्वर्गीय महेंद्र सिंह राजपूत जी के बेटे योगेंद्र सिंह राजपूत जी के साथ एक खास बातचीत हुई। इस मुलाकात के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई, इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।

इटावा में पक्का तालाब की मौजूदा दुर्दशा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। आरोप है कि इस तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर पालिका इटावा द्वारा करोड़ों रुपये की धनराशि निकाली गई थी। हालांकि, इतनी बड़ी रकम खर्च किए जाने के बावजूद तालाब की वर्तमान स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। इस पूरी स्थिति के लिए और सौंदर्यीकरण के नाम पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये के हिसाब के लिए नगर पालिका इटावा को सीधा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

महिलाओं के लिए अब कहीं भी सुरक्षित रूप से आवागमन संभव हो गया है। अब महिलाएं बिना किसी डर के कहीं भी आ-जा सकती हैं, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

यह देखा जा सकता है कि अब महिलाएँ पूरी सुरक्षा के साथ कहीं भी आ-जा सकती हैं, जिससे उनके सुरक्षित आवागमन की सुविधा सुनिश्चित हुई है।

उत्तर प्रदेश के चौबिया थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ एक विकलांग व्यक्ति ने अपने फौजी भाई पर अपनी जमीन फर्जी बैनामे के ज़रिए हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित विकलांग भाई का कहना है कि उसके फौजी भाई ने जमीन हड़पने की नीयत से यह फर्जी बैनामा कराया है। इस पूरे मामले में, पीड़ित ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है।

जसवंतनगर में, पुलिस और राजस्व विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकारी आयुषी सिंह ने नए नियुक्त आरक्षियों को तहसील और एसडीएम कार्यालय का दौरा कराया। इस दौरान आरक्षियों को प्रशासनिक कार्यप्रणाली और विभिन्न विभागों के कार्यों से अवगत कराया गया। क्षेत्राधिकारी आयुषी सिंह ने आरक्षियों को तहसील परिसर में स्थित रजिस्ट्रार और तहसीलदार कार्यालयों के साथ-साथ लेखपालों के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व और पुलिस विभाग अक्सर जमीनी विवादों, कब्जा विवादों, पैमाइश और अन्य संवेदनशील मामलों के निपटारे में मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए पुलिसकर्मियों के लिए राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को समझना अत्यंत आवश्यक है। भ्रमण के दौरान, लेखपालों ने नव नियुक्त आरक्षियों को खेतों की पैमाइश, मेड़बंदी, कुराबंदी, खातेदारी और भूमि संबंधी विवादों के निपटारे की प्रक्रिया समझाई, साथ ही जमीन की नापजोख के तरीके और विवादित मामलों में राजस्व अभिलेखों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। सीओ आयुषी सिंह ने बताया कि कई बार क्षेत्र में होने वाले विवादों में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर भेजी जाती है, और यह प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है ताकि आरक्षी मौके पर पहुंचकर राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझ सकें और आम जनता की समस्याओं के समाधान में प्रभावी भूमिका निभा सकें। इसके अतिरिक्त, आरक्षियों को एसडीएम कोर्ट की कार्यवाही के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि धारा 151 सहित कई मामलों की सुनवाई एसडीएम न्यायालय में होती है, और ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका, कार्रवाई का तरीका तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के संचालन की विस्तृत जानकारी दी गई। नव नियुक्त आरक्षियों को तहसील कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के दायित्वों, अभिलेखों के रखरखाव, प्रशासनिक कार्यशैली और जनता से जुड़े मामलों के निपटारे की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। इस अवसर पर तहसीलदार नेहा सचान, लेखपाल मनीष दुबे, मोहम्मद जहीर खान, अनुराग सिंह यादव, समशेर सिंह सहित अन्य कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस प्रकार का प्रशिक्षण पुलिसकर्मियों के व्यवहारिक ज्ञान को मजबूत करेगा और भविष्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ जनसमस्याओं के समाधान में भी मददगार साबित होगा।

ग्राम पंचायत मानिकपुर चोरवरी के पास चल रहे मिट्टी भराई के काम को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और यातायात भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने विशेष रूप से यह शिकायत की है कि कई डंपर बिना नंबर प्लेट के ही चलाए जा रहे हैं, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है कि मिट्टी खनन और परिवहन के लिए कितने वाहनों को वैध अनुमति मिली है और कितने वाहन अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया है कि खनन की अनुमति किस गाटा संख्या के लिए जारी की गई है और निकाली गई मिट्टी को किस जगह पर डाला जा रहा है। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की गहन जांच की जाए और अनुमति पत्र, परिवहन पास, तथा वाहनों के सभी दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाए। ग्रामीणों ने एक गंभीर चिंता व्यक्त की है कि यदि बिना नंबर प्लेट वाले किसी वाहन से कोई दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इस मामले को लेकर उन्होंने खनन विभाग और परिवहन सहित संबंधित अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है।