छिंदवाड़ा जिला जेल में सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन का एक संवेदनशील मामला सामने आया है। समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने जेल महानिदेशक (भोपाल), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (दिल्ली), मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, जेल विभाग (मंत्रालय), जिला एवं सत्र न्यायाधीश और छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर को शिकायत भेजकर जिला जेल अधीक्षक को निलंबित करने तथा पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जेल प्रशासन की मिलीभगत से संगीन अपराधों के आरोपियों और मानव अंग तस्करी जैसे जघन्य मामलों के संदिग्धों को जेल में न केवल अवैध प्रवेश दिया गया, बल्कि उन्हें 'वी.आई.पी. सुलभता' भी प्रदान की गई। शिकायती पत्र के अनुसार, थाना परासिया में लायंस क्लब, लायंस आई हॉस्पिटल परासिया के सात पदाधिकारियों (हरिशंकर साहू, पूरन राजलानी, पिंकेश पटोरीया, अनिल जैन, आलोक जैन, जगजीत बिल्लू मान, और कन्हैया राजलानी) के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज है। यह एफ.आई.आर. राष्ट्रीय अंधत्वमुक्त निवारण मिशन के फंड में गबन के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने दर्ज करवाई है। सूचना के अधिकार (RTI) से यह खुलासा हुआ है कि यह संस्था जिला, प्रदेश या केंद्र सरकार से पंजीकृत नहीं है और इसके पास नेत्र निकालने व प्रत्यारोपण का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, बावजूद इसके यह पिछले 25 वर्षों से अवैध रूप से नेत्रदान का कार्य कर रही थी। इन आरोपियों पर अवैध नेत्र निष्कासन, प्रत्यारोपण और मानव अंग तस्करी जैसे संगीन आरोप हैं, जिसका संज्ञान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लिया है। वर्तमान में स्वास्थ्य आयुक्त के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल (SIT) इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर रहा है। आरोप है कि बहुचर्चित 'परासिया कोल्ड ड्रिंक कांड' के आरोपी, जिनमें डॉ. प्रवीण सोनी पत्नी सहित, डॉ. एस.एस. ठाकुर, और डॉ. अमन सिद्दीकी शामिल हैं, वर्तमान में छिंदवाड़ा जेल में बंद हैं। डॉ. प्रवीण सोनी का साला प्रदीप सोनी, लायंस क्लब के आरोपियों को लेकर जेल के भीतर दाखिल हुआ था। इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां और बैठकें जेल के भीतर वर्तमान SIT की निष्पक्ष जांच को प्रभावित करने और साक्ष्यों को दबाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही हैं, जिसमें जिला जेल अधीक्षक की पूरी मिलीभगत बताई गई है। इतने संवेदनशील मामलों के संदिग्धों को जेल अधीक्षक द्वारा जेल में प्रवेश देना और उन्हें 'सकारात्मक मोटिवेशन' के नाम पर मंच व खुली छूट देना जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन है, जो अधिकारियों की बड़ी साठगांठ की ओर इशारा करता है। समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया की मुख्य मांग है कि दोषी जिला जेल अधीक्षक को तत्काल निलंबित किया जाए और इस पूरे षड्यंत्र की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। रिंकू रितेश चौरसिया ने बयान दिया है कि आर.टी.आई. से संस्था की अवैधता सिद्ध हो चुकी है और एसआईटी की जांच को प्रभावित करने के लिए यह खेल जेल अधीक्षक के संरक्षण में खेला गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि जांच पूरी होने पर सभी पदाधिकारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। शिकायतकर्ता ने एफ.आई.आर. की प्रति, आर.टी.आई. दस्तावेज़, समाचार पत्रों की कतरनें और टीवी समाचारों की डीवीडी भी साक्ष्य के रूप में उच्च कार्यालयों को भेजी हैं, जिसके बाद प्रशासनिक और राजनैतिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

जिला ब्यूरो बैतूल

Salesperson बैतूल नगर, बैतूल, मध्य प्रदेश•

8 hrs ago

छिंदवाड़ा जिला जेल में सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन का एक संवेदनशील मामला सामने आया है। समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने जेल महानिदेशक (भोपाल), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (दिल्ली), मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, जेल विभाग (मंत्रालय), जिला एवं सत्र न्यायाधीश और छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर को शिकायत भेजकर जिला जेल अधीक्षक को निलंबित करने तथा पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जेल प्रशासन की मिलीभगत से संगीन अपराधों के आरोपियों और मानव अंग तस्करी जैसे जघन्य मामलों के संदिग्धों को जेल में न केवल अवैध प्रवेश दिया गया, बल्कि उन्हें 'वी.आई.पी. सुलभता' भी प्रदान की गई। शिकायती पत्र के अनुसार, थाना परासिया में लायंस क्लब, लायंस आई हॉस्पिटल परासिया के सात पदाधिकारियों (हरिशंकर साहू, पूरन राजलानी,

पिंकेश पटोरीया, अनिल जैन, आलोक जैन, जगजीत बिल्लू मान, और कन्हैया राजलानी) के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज है। यह एफ.आई.आर. राष्ट्रीय अंधत्वमुक्त निवारण मिशन के फंड में गबन के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने दर्ज करवाई है। सूचना के अधिकार (RTI) से यह खुलासा हुआ है कि यह संस्था जिला, प्रदेश या केंद्र सरकार से पंजीकृत नहीं है और इसके पास नेत्र निकालने व प्रत्यारोपण का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, बावजूद इसके यह पिछले 25 वर्षों से अवैध रूप से नेत्रदान का कार्य कर रही थी। इन आरोपियों पर अवैध नेत्र निष्कासन, प्रत्यारोपण और मानव अंग तस्करी जैसे संगीन आरोप हैं, जिसका संज्ञान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लिया है। वर्तमान में स्वास्थ्य आयुक्त के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल

(SIT) इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर रहा है। आरोप है कि बहुचर्चित 'परासिया कोल्ड ड्रिंक कांड' के आरोपी, जिनमें डॉ. प्रवीण सोनी पत्नी सहित, डॉ. एस.एस. ठाकुर, और डॉ. अमन सिद्दीकी शामिल हैं, वर्तमान में छिंदवाड़ा जेल में बंद हैं। डॉ. प्रवीण सोनी का साला प्रदीप सोनी, लायंस क्लब के आरोपियों को लेकर जेल के भीतर दाखिल हुआ था। इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां और बैठकें जेल के भीतर वर्तमान SIT की निष्पक्ष जांच को प्रभावित करने और साक्ष्यों को दबाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही हैं, जिसमें जिला जेल अधीक्षक की पूरी मिलीभगत बताई गई है। इतने संवेदनशील मामलों के संदिग्धों को जेल अधीक्षक द्वारा जेल में प्रवेश देना और उन्हें 'सकारात्मक मोटिवेशन' के नाम पर मंच व खुली छूट देना जेल मैनुअल का

खुला उल्लंघन है, जो अधिकारियों की बड़ी साठगांठ की ओर इशारा करता है। समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया की मुख्य मांग है कि दोषी जिला जेल अधीक्षक को तत्काल निलंबित किया जाए और इस पूरे षड्यंत्र की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। रिंकू रितेश चौरसिया ने बयान दिया है कि आर.टी.आई. से संस्था की अवैधता सिद्ध हो चुकी है और एसआईटी की जांच को प्रभावित करने के लिए यह खेल जेल अधीक्षक के संरक्षण में खेला गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि जांच पूरी होने पर सभी पदाधिकारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। शिकायतकर्ता ने एफ.आई.आर. की प्रति, आर.टी.आई. दस्तावेज़, समाचार पत्रों की कतरनें और टीवी समाचारों की डीवीडी भी साक्ष्य के रूप में उच्च कार्यालयों को भेजी हैं, जिसके बाद प्रशासनिक और राजनैतिक हलकों में हड़कंप मच गया है।