गुमला नगर परिषद के निर्वाचित सदस्यों ने 9 जुलाई से नगर परिषद कार्यालय में तालाबंदी कर दी है। यह कदम ठेकेदारी विवाद को लेकर जिला प्रशासन और विधायक की राजनीति के बीच विकास कार्यों में हो रही बाधाओं के विरोध में उठाया गया है। सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि बाधा डालने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो नगर परिषद कार्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद किया जा सकता है। दरअसल, गुमला से जेएमएम के विधायक भूषण तिर्की ने अपने लोगों को नगर परिषद से ठेका न मिलने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने विकास कार्यों की जांच कराने की मांग करते हुए सभी कार्यों को रुकवा दिया। विधायक की इस कार्यशैली से आक्रोशित नगर परिषद के सदस्यों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा है कि निर्माण कार्यों की जांच अवश्य हो, लेकिन विकास कार्यों को बाधित करना उचित नहीं है। सदस्यों ने तर्क दिया कि लंबे अंतराल के बाद नगर परिषद के चुनाव हुए हैं और जनता ने विकास की उम्मीदों के साथ उन्हें जीत दिलाई है, इसलिए विकास कार्यों को बाधित करना जनता के साथ अन्याय है। हालांकि, मामले के कई दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने कोई पहल नहीं की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्या जिला प्रशासन विधायक के प्रभाव में आकर कोई निर्देश जारी नहीं कर पा रहा है या कोई अन्य वजह है। विधायक के विकास कार्यों को बाधित करने के इस फैसले से नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित तमाम सदस्यों में गहरा आक्रोश है, जिसके चलते उन्होंने नगर परिषद कार्यालय में तब तक ताला लगाने का फैसला किया है। नगर परिषद गुमला के पार्षदों ने खुद ही कार्यालय की तालाबंदी की है।

Hemant dubey

Local News Reporter गुमला, गुमला, झारखंड•

14 hrs ago

गुमला नगर परिषद के निर्वाचित सदस्यों ने 9 जुलाई से नगर परिषद कार्यालय में तालाबंदी कर दी है। यह कदम ठेकेदारी विवाद को लेकर जिला प्रशासन और विधायक की राजनीति के बीच विकास कार्यों में हो रही बाधाओं के विरोध में उठाया गया है। सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि बाधा डालने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो नगर परिषद कार्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद किया जा सकता है। दरअसल, गुमला से जेएमएम के विधायक भूषण तिर्की ने अपने लोगों को नगर परिषद से ठेका न मिलने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने विकास कार्यों की जांच कराने की मांग करते हुए सभी कार्यों को रुकवा दिया। विधायक की इस कार्यशैली से आक्रोशित नगर परिषद के सदस्यों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा है कि निर्माण कार्यों की जांच अवश्य हो, लेकिन विकास कार्यों को बाधित करना उचित नहीं है। सदस्यों ने तर्क दिया कि लंबे अंतराल के बाद नगर परिषद के चुनाव हुए हैं और जनता ने विकास की उम्मीदों के साथ उन्हें जीत दिलाई है, इसलिए विकास कार्यों को बाधित करना जनता के साथ अन्याय है। हालांकि, मामले के कई दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने कोई पहल नहीं की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्या जिला प्रशासन विधायक के प्रभाव में आकर कोई निर्देश जारी नहीं कर पा रहा है या कोई अन्य वजह है। विधायक के विकास कार्यों को बाधित करने के इस फैसले से नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित तमाम सदस्यों में गहरा आक्रोश है, जिसके चलते उन्होंने नगर परिषद कार्यालय में तब तक ताला लगाने का फैसला किया है। नगर परिषद गुमला के पार्षदों ने खुद ही कार्यालय की तालाबंदी की है।