मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २१ जून रोजी जाहीर केले की, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३६,५८५ कोटी रुपयांची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी योजना लागू केली आहे, ज्यामुळे सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. ही कर्जमाफी राजकीय विषय नसून शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देण्याचे साधन आहे आणि कोणत्याही निवडणुका नसतानाही हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयक मांडले जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिवेशनात सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करून ठोस उपाययोजना करण्याची शासनाची कटिबद्धता व्यक्त केली. कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असला तरी तो अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना उभे राहण्यास आणि नव्याने कर्ज मिळण्यास मदत करेल. शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमली होती, आणि या समितीच्या अहवालाच्या आधारे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून तिला आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिवेशनात एकूण १० विधेयके मांडली जाणार असून, महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता मिळून त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होईल. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आणि त्यांच्या कन्या सौम्या स्वामीनाथन यांनी याबाबत सुधारणा सुचवल्या होत्या. राज्यात यंदा पाऊस उशिराने दाखल झाल्याने आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जून महिन्यात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा सुमारे ८० टक्के कमी पाऊस झाला असून, विदर्भात ८० टक्के, मध्य महाराष्ट्रात ८३ टक्के, कोकणात ८६ टक्के तर मराठवाड्यात ६९ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार २३ जूनपासून कोकणात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असली तरी, विदर्भ आणि मराठवाड्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्वत्र पेरणीयोग्य पावसाची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईने पेरणी न करता जमिनीत किमान १०० मिमी पाऊस मुरल्यानंतरच पेरणी करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा केवळ २४ टक्के असल्याने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून काही ठिकाणी शेतीसाठी पाण्याच्या उपशावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी कमी पाण्यात येणाऱ्या भरडधान्यांच्या पिकांकडे वळावे असेही आवाहन करण्यात आले. खतांचा पुरवठा सुरळीत असून युरियाची कमतरता दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले की, राज्याच्या तिजोरीवर बळीराजाचा पहिला अधिकार आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, २०२२ मध्ये १५ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान २०२३ मध्ये दिले आहे. तसेच एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत, नुकसान भरपाईची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढवणे, गोगलगाईमुळे आणि सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे निर्णयही सरकारने घेतले आहेत. सध्याच्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणीची वेळ येऊ नये यासाठी पेरणीची घाई करू नये, असे मार्गदर्शन शासन करत आहे. त्यांनी राज्य जीडीपी, पायाभूत सुविधा, स्टार्टअप आणि एफडीआयमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचेही नमूद केले आणि आतापर्यंतच्या ३०० हून अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी यंदाचे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून साजरे केले जात असल्याचे सांगत, महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. यासंदर्भातील विधेयक अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून, पावसाळी अधिवेशन सकारात्मक वातावरणात पार पडेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापान कार्यक्रम हा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील संवादाचे माध्यम असल्याचे सांगत, लोकशाहीमध्ये संवादाला महत्त्व आहे, असे त्या म्हणाल्या. अधिवेशनात जनहिताचे विषय, विकासकामे आणि राज्याच्या प्रगतीशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या चहापान कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य, विधीमंडळातील सदस्य आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबांस प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदे (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र खाजगी कौशल्यविद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा (सुधारणा) विधेयक, आणि महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक यासह एकूण १० विधेयके प्रस्तावित आहेत.

Sapta nagari News

Talode, Nandurbar•

2 hrs ago

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २१ जून रोजी जाहीर केले की, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३६,५८५ कोटी रुपयांची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी योजना लागू केली आहे, ज्यामुळे सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. ही कर्जमाफी राजकीय विषय नसून शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देण्याचे साधन आहे आणि कोणत्याही निवडणुका नसतानाही हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयक मांडले जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिवेशनात सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करून ठोस उपाययोजना करण्याची शासनाची कटिबद्धता व्यक्त केली. कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असला तरी तो अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना उभे राहण्यास आणि नव्याने कर्ज मिळण्यास मदत करेल. शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमली होती, आणि या समितीच्या अहवालाच्या आधारे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून तिला आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिवेशनात एकूण १० विधेयके मांडली

जाणार असून, महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता मिळून त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होईल. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आणि त्यांच्या कन्या सौम्या स्वामीनाथन यांनी याबाबत सुधारणा सुचवल्या होत्या. राज्यात यंदा पाऊस उशिराने दाखल झाल्याने आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जून महिन्यात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा सुमारे ८० टक्के कमी पाऊस झाला असून, विदर्भात ८० टक्के, मध्य महाराष्ट्रात ८३ टक्के, कोकणात ८६ टक्के तर मराठवाड्यात ६९ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार २३ जूनपासून कोकणात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असली तरी, विदर्भ आणि मराठवाड्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्वत्र पेरणीयोग्य पावसाची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईने पेरणी न करता जमिनीत किमान १०० मिमी पाऊस मुरल्यानंतरच पेरणी करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा केवळ २४ टक्के असल्याने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून काही ठिकाणी शेतीसाठी पाण्याच्या उपशावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी कमी पाण्यात येणाऱ्या भरडधान्यांच्या

पिकांकडे वळावे असेही आवाहन करण्यात आले. खतांचा पुरवठा सुरळीत असून युरियाची कमतरता दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले की, राज्याच्या तिजोरीवर बळीराजाचा पहिला अधिकार आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, २०२२ मध्ये १५ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान २०२३ मध्ये दिले आहे. तसेच एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत, नुकसान भरपाईची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढवणे, गोगलगाईमुळे आणि सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे निर्णयही सरकारने घेतले आहेत. सध्याच्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणीची वेळ येऊ नये यासाठी पेरणीची घाई करू नये, असे मार्गदर्शन शासन करत आहे. त्यांनी राज्य जीडीपी, पायाभूत सुविधा, स्टार्टअप आणि एफडीआयमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचेही नमूद केले आणि आतापर्यंतच्या ३०० हून अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी यंदाचे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून साजरे केले जात असल्याचे सांगत, महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. यासंदर्भातील विधेयक अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून,

पावसाळी अधिवेशन सकारात्मक वातावरणात पार पडेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापान कार्यक्रम हा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील संवादाचे माध्यम असल्याचे सांगत, लोकशाहीमध्ये संवादाला महत्त्व आहे, असे त्या म्हणाल्या. अधिवेशनात जनहिताचे विषय, विकासकामे आणि राज्याच्या प्रगतीशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या चहापान कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य, विधीमंडळातील सदस्य आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबांस प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदे (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र खाजगी कौशल्यविद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा (सुधारणा) विधेयक, आणि महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक यासह एकूण १० विधेयके प्रस्तावित आहेत.