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ज़िला में लू और डिहाइड्रेशन से निपयने के लिय स्वास्थ्य विभाग पुरी तरह से तैयार.
कुमार सुबिद
ज़िला में लू और डिहाइड्रेशन से निपयने के लिय स्वास्थ्य विभाग पुरी तरह से तैयार.
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- बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Rajesh Ram नवादा जिला कांग्रेस कमिटी के एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान नालंदा में रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात कर क्षेत्र में बंद पड़े जूता उद्योग की गंभीर समस्या को उठाया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कभी यह जूता उद्योग स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा स्रोत था, लेकिन लंबे समय से बंद रहने के कारण सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने मांग की कि इस उद्योग को फिर से चालू कराया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकें और आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कार्यकर्ताओं की बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को संबंधित विभाग और सरकार के समक्ष मजबूती से उठाएंगे, ताकि जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके।1
- एकाढ़ा गांव में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार की शाम व्यापक कार्रवाई की। करीब 5:00 बजे बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में हलचल का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। कार्रवाई के दौरान चेवाड़ा थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं अंचलाधिकारी राजेंद्र कुमार राजीव भी स्वयं उपस्थित रहकर पूरे अभियान की निगरानी करते रहे। प्रशासन की टीम ने पहले अतिक्रमणकारियों को हटने की चेतावनी दी, इसके बाद नियमानुसार बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने इसे जरूरी कदम बताया, तो वहीं कुछ प्रभावित लोगों ने अपनी समस्याएं भी सामने रखीं। हालांकि पुलिस की सतर्कता के कारण पूरा अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।1
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