SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त — मुआवज़ा वापसी, 5 लाख जुर्माना, और कड़ी चेतावनी 👇 हाल के एक महत्वपूर्ण फैसले में Allahabad High Court ने साफ संकेत दिया है कि कानून का गलत इस्तेमाल किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। केस Rameshwar Singh @ Rameshwar Pratap Singh vs State of U.P. न्यायमूर्ति Justice Shekhar Kumar Yadav की बेंच ने मामले की परिस्थितियों, बदली हुई गवाहियों और रिकॉर्ड को देखते हुए कड़ी टिप्पणियाँ कीं। इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज शिकायत पर सरकार से शिकायतकर्ताओं—रामकली और उनकी दो बहुओं—को कुल ₹4.5 लाख मुआवज़ा मिला था। बाद में गवाहियों में बदलाव और तथ्यों के उलझने से कोर्ट को संदेह हुआ कि या तो केस की नींव कमजोर थी या न्याय प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि लिया गया मुआवज़ा सरकार को वापस किया जाए। साथ ही, अपील दायर करने वाले 19 लोगों पर ₹5 लाख का हर्जाना (cost) लगाया गया। कोर्ट का मानना था कि गवाहों को प्रभावित कर न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया गया, जो गंभीर चिंता का विषय है। फैसले में यह भी कहा गया कि यदि जांच में साबित हो जाए कि FIR केवल मुआवज़ा पाने या निजी रंजिश में झूठी दर्ज कराई गई थी, तो पुलिस IPC/BNS की धारा 182 के तहत आपराधिक कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने इस स्थिति को “राज्य के साथ धोखाधड़ी” और SC/ST एक्ट के उदार प्रावधानों का “घोर दुरुपयोग” बताया। यह फैसला स्पष्ट करता है कि कानून पीड़ितों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन उसके दुरुपयोग पर भी सख्ती संभव है। Disclaimer: यह पोस्ट न्यायालय के आदेश के सार पर आधारित है। उद्देश्य किसी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी करना नहीं है। #अधिवक्ता #advocatemoni #हाइकोर्ट #इलाहाबाद #LegalUpdate

प्रमोद कुमार कश्यप

Farmer मोदीनगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश•

14 hrs ago

SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त — मुआवज़ा वापसी, 5 लाख जुर्माना, और कड़ी चेतावनी 👇 हाल के एक महत्वपूर्ण फैसले में Allahabad High Court ने साफ संकेत दिया है कि कानून का गलत इस्तेमाल किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। केस Rameshwar Singh @ Rameshwar Pratap Singh vs State of U.P. न्यायमूर्ति Justice Shekhar Kumar Yadav की बेंच ने मामले की परिस्थितियों, बदली हुई गवाहियों और रिकॉर्ड को देखते हुए कड़ी टिप्पणियाँ कीं। इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज शिकायत पर सरकार से शिकायतकर्ताओं—रामकली और उनकी दो बहुओं—को कुल ₹4.5

लाख मुआवज़ा मिला था। बाद में गवाहियों में बदलाव और तथ्यों के उलझने से कोर्ट को संदेह हुआ कि या तो केस की नींव कमजोर थी या न्याय प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि लिया गया मुआवज़ा सरकार को वापस किया जाए। साथ ही, अपील दायर करने वाले 19 लोगों पर ₹5 लाख का हर्जाना (cost) लगाया गया। कोर्ट का मानना था कि गवाहों को प्रभावित कर न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया गया, जो गंभीर चिंता का विषय है। फैसले में यह भी कहा गया कि यदि जांच में साबित हो

जाए कि FIR केवल मुआवज़ा पाने या निजी रंजिश में झूठी दर्ज कराई गई थी, तो पुलिस IPC/BNS की धारा 182 के तहत आपराधिक कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने इस स्थिति को “राज्य के साथ धोखाधड़ी” और SC/ST एक्ट के उदार प्रावधानों का “घोर दुरुपयोग” बताया। यह फैसला स्पष्ट करता है कि कानून पीड़ितों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन उसके दुरुपयोग पर भी सख्ती संभव है। Disclaimer: यह पोस्ट न्यायालय के आदेश के सार पर आधारित है। उद्देश्य किसी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी करना नहीं है। #अधिवक्ता #advocatemoni #हाइकोर्ट #इलाहाबाद #LegalUpdate