नाशिकमध्ये महापौर हिमगौरी आहेर आडके यांनी मिलिंद नगर परिसरातील नंदिनी नदीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या दौऱ्यात त्यांनी काही दिवसांपूर्वी नाशिककरांच्या उत्स्फूर्त सहभागातून राबविण्यात आलेल्या नंदिनी नदी स्वच्छता मोहिमेचे परिणाम तपासले आणि पुढील आवश्यक उपाययोजनांचा विस्तृत आढावा घेतला. महापौरांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना नदी स्वच्छता प्रभावीपणे व्हावी यासाठी स्पष्ट सूचना व निर्देश दिले. महापौर हिमगौरी आहेर आडके यांनी याप्रसंगी नमूद केले की, नदी स्वच्छता ही केवळ एक मोहीम नसून ती आपल्या पर्यावरणाच्या संवर्धनाची सामूहिक जबाबदारी आहे. नंदिनी नदी अधिक स्वच्छ, सुंदर आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी महानगरपालिका व नागरिकांच्या संयुक्त प्रयत्नांना सातत्याने बळ देत राहण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. या पाहणी दौऱ्यावेळी पर्यावरण प्रेमी राजेश पंडित, मनोज साठे, चंदू पाटील, आदिनाथ ढाकणे, तसेच इतर मान्यवर आणि नागरिक उपस्थित होते.

पालघर जिल्हा प्रशासनाने ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील नागरिकांना उच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी आरोग्य विकास आराखडा जाहीर केला आहे. 'विकसित महाराष्ट्र २०४७'च्या दूरदृष्टीपूर्ण संकल्पनेनुसार तयार करण्यात आलेल्या या आराखड्याअंतर्गत वैद्यकीय शिक्षण आणि तृतीयस्तरीय आरोग्य सेवांच्या बळकटीकरणावर भर दिला जात आहे. याच मालिकेतील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) यांच्या आर्थिक सहाय्याने पालघर जिल्ह्यातील नांदोर येथे ५०० खाटांचे अत्याधुनिक तृतीयस्तरीय रुग्णालय आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पाचा प्रस्ताव हाय पॉवर कमिटी (HPC) समोर नुकताच सादर करण्यात आला असून, अंमलबजावणीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, ज्यामुळे पालघर, ठाणे, नाशिक, दादरा-नगर हवेली तसेच उत्तर कोकण विभागातील लाखो नागरिकांना स्थानिक स्तरावर उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवांचा लाभ मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त, ग्रँट गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आणि सर जे. जे. समूह रुग्णालय, मुंबई यांच्या संलग्नतेखाली कार्यरत असलेल्या हेल्थ युनिट पालघर (ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र) येथे क्लिनिकल सेवांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला जात आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामीण रुग्णालय पालघर यांच्या सहकार्याने, या केंद्रात आपत्कालीन प्रसूती, नवजात शिशुंची विशेष काळजी, नियोजित व आपत्कालीन शस्त्रक्रिया, बालरोग उपचार आणि विविध वैद्यकीय तपासण्या यांसारख्या सेवा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध होतील. आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी जिल्हा रेसिडेन्सी कार्यक्रम (DRP) अंतर्गत पदव्युत्तर निवासी डॉक्टरांची तसेच शस्त्रक्रिया, स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र, बालरोग आणि भूलशास्त्र विभागांमध्ये वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांची कायमस्वरूपी नियुक्ती केली जाणार आहे. रुग्णांना मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये उपचारासाठी धाव घ्यावी लागू नये यासाठी, हेल्थ युनिट पालघर येथे सर जे. जे. रुग्णालय, मुंबई यांच्या सहकार्याने स्वतंत्र आणि अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे, जिथे मोतीबिंदू, नेत्रविकार, हर्निया, हायड्रोसील, लिपोमा, सिस्ट काढण्याच्या तसेच निवडक अस्थिरोग शस्त्रक्रिया केल्या जातील. जिल्ह्यात व्यापक क्षेत्रीय आरोग्य सेवा मोहीम राबवून प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा आणि जनजागृतीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. अंगणवाड्यांमधील बालकांची नियमित आरोग्य तपासणी, रक्तक्षयाचे निदान, कुपोषण नियंत्रण आणि वाढ मापन यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. गर्भवती माता व प्रसूतीनंतरच्या महिलांसाठी विशेष आरोग्य सेवा उपलब्ध करून उच्च जोखमीच्या गर्भधारणांचे वेळेवर व्यवस्थापन केले जाईल. पालघरच्या आदिवासी भागांमधील सिकल सेल रोगाचे चिंताजनक प्रमाण लक्षात घेता, लवकर निदान, उपचार आणि जनजागृतीसाठी व्यापक तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यासोबतच, शालेय विद्यार्थी आणि आश्रमशाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी नेत्र, दंत, रक्तक्षय, पोषण आणि संसर्गजन्य रोगांच्या तपासणीसाठी विशेष आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. पालघर जिल्ह्याने 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' अंतर्गत आरोग्य क्षेत्रासाठी सन २०२६-२७ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी एक सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात कार्यप्रदर्शन निर्देशांक, निधी व्यवस्थापन आणि गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक धोरणांचा समावेश आहे, ज्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती (DPDC), राज्य शासन निधी, JICA सहाय्य, महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना (MJPJAY), मुख्यमंत्री सहायता निधी (CMRF) आणि CSR भागीदारीद्वारे आर्थिक स्रोत उपलब्ध करून दिले जातील. नांदोर येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, आरोग्य सेवांचा विस्तार आणि व्यापक आरोग्य मोहिमांमुळे पालघर जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेला नवे बळ मिळणार असून, ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील प्रत्येक नागरिकापर्यंत गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा पोहोचवण्याच्या राज्य शासनाच्या उद्दिष्टाला मोठी चालना मिळेल. 'विकसित महाराष्ट्र २०४७'च्या दिशेने वाटचाल करताना पालघर जिल्हा आरोग्य क्षेत्रात एक आदर्श मॉडेल म्हणून उदयास येत असल्याचे चित्र आहे.

ठाणे जिल्ह्याच्या भिवंडी तालुक्यातील सागांव येथील ग. अं. पाटील विद्यालयात, वज्रेश्वरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत, जागतिक योग दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या विशेष प्रसंगी विद्यार्थ्यांसाठी योग सत्रासह आरोग्य मार्गदर्शन शिबिराचेही आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे मुख्य मार्गदर्शक म्हणून आरोग्य सेवक प्रभाकर भेरे उपस्थित होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना निरोगी जीवनशैलीसाठी योगाचे महत्त्व समजावून सांगितले. प्रभाकर भेरे यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आरोग्य शिक्षणाविषयी स्वतः रचलेल्या कवितेच्या माध्यमातून माहिती दिली, तसेच योग आणि पूरक हालचालींचे प्रात्यक्षिक स्वतः करून दाखवले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनीही विविध योगासने आणि पूरक हालचाली उत्साहाने केल्या. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला असून, शाळेच्या वतीने आरोग्य सेवक प्रभाकर भेरे यांचे आभार मानण्यात आले.

दिलेल्या मजकुरात 'हॉट आंटी रोमान्स' असे म्हटले आहे.

गुरुग्राममध्ये एका गाडीला साईड न दिल्याच्या कारणावरून हल्ला करण्यात आला. या घटनेत सहभागी असलेल्या हल्लेखोरांचे पुढे काय झाले, हे ‘पार्ट २’ मध्ये पाहता येईल.

लापरवाह व्यवस्थेविरोधात मोहीम उघडलेले भरत भूषण तिवारी, जे व्यवस्थेने दडपण्याचा प्रयत्न केलेल्या प्रत्येक चुकीचा पर्दाफाश करत होते, त्यांचा एनकाउंटर करण्यात आला आहे. कोरोनासारख्या महामारीच्या काळातही भरत भूषण तिवारी सामाजिक कार्यात सक्रिय होते. एनकाउंटरपूर्वी त्यांची एकच मागणी होती की, कोणत्याही नेता, आमदार किंवा मंत्र्याने खोटी आश्वासने देऊ नयेत आणि व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी. मात्र, ज्या भरत भूषण तिवारींनी लापरवाह व्यवस्थेविरोधात आधी आवाज उठवला आणि नंतर शस्त्र हाती घेतले, त्यांचा एनकाउंटर करण्यात आला. या घटनेनंतर बिहार पोलिसांविरोधात NDAच्या नेत्यांमध्येही तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

यूसुफ खान यांनी एक कडा संदेश दिला आहे. त्यांच्या घोषणेनुसार, आता कोणतेही आंदोलन केले जाणार नाही, तर त्याऐवजी आजपासून थेट भूक हडताल सुरू करण्यात येणार आहे.

Post by Nirbhay Nagri

भारतीय रेल्वेने तिकीटविना प्रवास करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे आता असे प्रवास करणे अधिक महागणार आहे. १ जुलै २०२६ पासून, तिकीटविना प्रवासासाठीचा किमान दंड २५० रुपयांवरून थेट ५०० रुपये करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, प्रवाशांना प्रवासाचे पूर्ण भाडे आणि इतर लागू शुल्क देखील भरावे लागतील. रेल्वेच्या नियमांमध्ये १३ वर्षांनंतर हा महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. रेल्वे अधिनियम १९८९ च्या कलम १३७ आणि १३८ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर हे नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. तिकीटविना प्रवासाला आळा घालणे आणि प्रवाशांना चांगल्या रेल्वे सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या बदलांमागील मुख्य उद्देश आहे. या दंडात तिकीट नसताना ट्रेनमध्ये प्रवास करणारे प्रवासी, जुन्या किंवा वापरलेल्या तिकिटांचा पुन्हा वापर करणारे प्रवासी आणि वैध पास किंवा तिकीट नसताना ट्रेनमध्ये प्रवास करणारे प्रवासी यांचा समावेश असेल. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, तिकीटविना प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. जर एखाद्या प्रवाशाने दंड आणि भाडे भरण्यास नकार दिला, तर रेल्वे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही रक्कम वसूल केली जाईल. नियमांनुसार, अशा प्रवाशांना सहा महिन्यांपर्यंत कारावास, अतिरिक्त दंड किंवा दोन्हीची तरतूद देखील असेल. रेल्वेने सर्व प्रवाशांना आवाहन केले आहे की त्यांनी नेहमी वैध तिकीट घेऊनच प्रवास करावा.