अनूपपुर के कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जिले के सभी विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत अपार आईडी एवं आधार नामांकन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट के नर्मदा सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को ये दिशा-निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने सभी शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बात कही है। इसके साथ ही, कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिले के समस्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करने की प्रक्रिया आगामी 15 दिनों के भीतर पूरी कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि निजी विद्यालय प्रबंधन इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करें, अन्यथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

अनूपपुर के कलेक्टर हर्षल पंचोली ने एक समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की गहन समीक्षा की। बैठक में उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के तहत हितग्राहियों के पंजीयन और उन्हें मिलने वाले लाभ वितरण की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में 3,287 महिला हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की अन्य गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की प्रगति को देखा और निर्देश दिए कि विशेष शिविर आयोजित कर जिले के चिन्हित पात्र हितग्राहियों को कैंप लगाकर लाभ देना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी सेवाओं के हितग्राहियों की समग्र आईडी मैपिंग तथा भारत सरकार की सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की भी समीक्षा की और इनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री पंचोली ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, संबल योजना के लंबित आवेदनों, अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण, कृषक कल्याण वर्ष-2026 के क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा बलराम कृषि महोत्सव सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

शहडोल में स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा "विशेष स्कूल बस चेकिंग अभियान" चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना यातायात द्वारा स्कूल बसों और अन्य स्कूली वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर दो स्कूल बसों को तत्काल जप्त कर लिया गया। इसके अलावा, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 21 स्कूली वाहनों के विरुद्ध चालान काटे गए और इनसे कुल 74,500 रुपये का सम्मन शुल्क वसूला गया। चेकिंग के दौरान सभी स्कूल वाहन संचालकों और चालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सभी वाहन संचालक सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा वाहनों के सभी वैध दस्तावेज़, फर्स्ट-एड किट, अग्निशमन यंत्र एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण सदैव पूर्ण रखें। पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और यह विशेष चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

संवाददाता आशीष मिश्रा के अनुसार, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के बदले संबंधित देशों को अमेरिका को भुगतान करना चाहिए। ट्रम्प का तर्क है कि अमेरिका सालों से बिना किसी शुल्क के दूसरों के व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा कर रहा है, जबकि चीन और जापान जैसे देश इसका मुफ्त लाभ उठाते हैं। उन्होंने साफ किया है कि जो देश सुरक्षा चाहते हैं, उन्हें अब इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही, इस रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि काशी-मथुरा पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में कोई राजीनामा नहीं हुआ है और सूर्या की टीम इंडिया में वापसी हो सकती है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के नवनियुक्त कलेक्टर श्री विजय दयाराम के ने कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक ली। बैठक में उन्होंने शासन की प्राथमिकता वाली कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर विभागवार कार्यों की संक्षिप्त जानकारी भी ली। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निराकरण के बाद आवेदकों से अनिवार्य रूप से फीडबैक लिया जाए ताकि आमजन का प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्धता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के जरिए फाइलों के संचालन और शत-प्रतिशत आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शाला प्रवेश उत्सव, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक व गणवेश वितरण की प्रगति की समीक्षा की और पात्र छात्रों को समय पर सामग्री उपलब्ध कराने को कहा। इसके साथ ही आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा कर युवाओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नवनिर्मित कम्पोजिट बिल्डिंग में विभिन्न विभागों के लिए सुव्यवस्थित ढंग से कक्ष आवंटन प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा ताकि सभी विभाग एकीकृत परिसर से बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर सकें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मुकेश रावटे, अपर कलेक्टर श्री दिलेराम डाहिरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश मिश्रा, एसडीएम पेंड्रारोड श्री अमित बेग, एसडीएम मरवाही सुश्री निकिता मरकाम सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं तथा बेरोजगार युवाओं की ज्वलंत समस्याओं को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन इंडिया (GSU) ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को यूनियन के पदाधिकारियों ने एक दिवसीय ज्ञापन आंदोलन के तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और आयुक्त (जनजाति कार्य विभाग) के नाम शहडोल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रदेश स्तर पर व्यापक उग्र आंदोलन किया जाएगा। यूनियन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से तीन बड़ी समस्याओं को रेखांकित किया गया है। पहला आरोप कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण के उल्लंघन का है। संगठन का कहना है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित समूह-2, उपसमूह-1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा-2026 में ST वर्ग के आरक्षण रोस्टर का घोर उल्लंघन किया गया है। कुल 2784 पदों की इस भर्ती में से अनारक्षित वर्ग के लिए 1126, ईडब्ल्यूएस के लिए 444, अनुसूचित जाति के लिए 316 और ओबीसी वर्ग के लिए 776 पद रखे गए हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, ST वर्ग को 20% आरक्षण के तहत लगभग 557 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन विज्ञापन में इस वर्ग के लिए मात्र 122 पद ही घोषित किए गए हैं। संगठन ने इसे पूरी तरह से गैर-संवैधानिक और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए विभागवार व श्रेणीवार रोस्टर को तत्काल सार्वजनिक करने और ST वर्ग के पदों में वृद्धि सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके अलावा, देश और प्रदेश में लगातार हो रहे NEET, व्यापमं और पटवारी जैसे पेपर लीक मामलों को लेकर भी पुरजोर तरीके से आवाज उठाई गई है। GSU का कहना है कि बार-बार पेपर निरस्त या लीक होने से छात्र मानसिक और आर्थिक अवसाद का शिकार होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। संगठन ने मांग की है कि पिछले 3 सालों में हुए सभी पेपर लीक मामलों की सीबीआई (CBI) या उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो और प्रभावित प्रत्येक छात्र को परीक्षा आवेदन शुल्क व यात्रा खर्च की भरपाई शासन द्वारा की जाए। साथ ही, जिले के शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ रहे ST, SC और OBC वर्ग के गरीब छात्रों की रुकी हुई छात्रवृत्ति और आवास भत्ते की राशि तत्काल बैंक खातों में ट्रांसफर करने की मांग की गई है, क्योंकि राशि न मिलने के कारण छात्र अपना परीक्षा फॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के जिला अध्यक्ष और कई छात्र पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनके हस्ताक्षर ज्ञापन पत्र पर मौजूद हैं। इस ज्ञापन की प्रतिलिपियाँ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जनजाति कार्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग के प्रमुख सचिवों तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी भेजी गई हैं। छात्र नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इन न्यायोचित मांगों पर समय रहते निर्णय नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश के आदिवासी और वंचित समुदाय के युवाओं का आक्रोश एक बड़े जनआंदोलन का रूप ले लेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

अनूपपुर के कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जिले के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेयजल की गुणवत्ता का समय-समय पर परीक्षण और आकलन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को स्वच्छ, शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही, एक बैठक में कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय भवन परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने अवगत कराया कि जिले में कुल 9 बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृत है, जिनमें से 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और शेष 2 कार्य अपने अंतिम चरण में हैं। इसके अलावा, कलेक्टर ने आहार अनुदान योजना के अंतर्गत 109 लंबित हितग्राही प्रकरणों की जानकारी प्राप्त कर अधिकारियों को उनका शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

शहडोल जिले के अमलाई थाना अंतर्गत रामपुर ग्राम में एक मीट के दुकानदार के ऊपर गोली चलाई गई है। इस गोलीबारी की घटना में युवक की मौत हो गई है।