ऋषिकेश मोड़ क्षेत्र में लगभग 3200 पेड़ों के प्रस्तावित कटान को लेकर विवाद काफी गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद यहां पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई कराने का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के कार्यकर्ताओं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों ने जोरदार और उग्र प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर दावा है कि न्यायालय के आदेशों की पूरी तरह से अनदेखी कर जंगलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान यूकेडी नेता राकेश बिंजोला ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए तत्काल कटान रोकने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में प्रमिला रावत और सौम्य चौधरी सहित कई अन्य प्रदर्शनकारी भी जंगलों के संरक्षण की मांग को लेकर मुस्तैदी से शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और कहा है कि यदि कहीं भी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि, इन गंभीर आरोपों पर फिलहाल संबंधित सरकारी विभाग या किसी अन्य पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की वास्तविक स्थिति और कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की पुष्टि संबंधित अधिकारियों की जांच और आधिकारिक दस्तावेजों से ही स्पष्ट हो पाएगी। उधर, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र के जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं हैं, बल्कि यह जल स्रोतों, वन्यजीवों और स्थानीय पारिस्थितिकी का मुख्य आधार हैं, इसलिए यहां कोई भी कार्रवाई कानून और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही होनी चाहिए।

Deepak Kumar

Camera repair shop उन्नाव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

ऋषिकेश मोड़ क्षेत्र में लगभग 3200 पेड़ों के प्रस्तावित कटान को लेकर विवाद काफी गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद यहां पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई कराने का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के कार्यकर्ताओं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों ने जोरदार और उग्र प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर दावा है कि न्यायालय के आदेशों की पूरी तरह से अनदेखी कर जंगलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान यूकेडी नेता राकेश बिंजोला ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए तत्काल कटान रोकने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में प्रमिला रावत और सौम्य चौधरी सहित कई अन्य प्रदर्शनकारी भी जंगलों के संरक्षण की मांग को लेकर मुस्तैदी से शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और कहा है कि यदि कहीं भी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि, इन गंभीर आरोपों पर फिलहाल संबंधित सरकारी विभाग या किसी अन्य पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की वास्तविक स्थिति और कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की पुष्टि संबंधित अधिकारियों की जांच और आधिकारिक दस्तावेजों से ही स्पष्ट हो पाएगी। उधर, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र के जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं हैं, बल्कि यह जल स्रोतों, वन्यजीवों और स्थानीय पारिस्थितिकी का मुख्य आधार हैं, इसलिए यहां कोई भी कार्रवाई कानून और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही होनी चाहिए।