हिंडौन सिटी में अखिल राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष कैलाश चन्द्रवाल के नेतृत्व में जिले के सभी कृषि पर्यवेक्षकों और सहायक कृषि अधिकारियों ने बुधवार को सहायक निदेशक सियाराम मीना को एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन राजस्थान के मुख्यमंत्री, कृषि आयुक्त, मुख्य सचिव, कृषि मंत्री और प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यान के नाम दिया गया है, जिसमें उनकी कई प्रमुख मांगें और विभाग से जुड़ी समस्याओं को उठाया गया। इस अवसर पर कृषि पर्यवेक्षकों और सहायक कृषि अधिकारियों ने सहायक निदेशक कृषि कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन भी किया। ज्ञापन में बताया गया कि विभागीय लक्ष्यों को कड़ी मेहनत से पूरा करने के बावजूद किसानों को अनुदानित योजनाओं का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इससे कृषि विभाग के कर्मचारियों और किसानों के बीच संबंध खराब हो रहे हैं, जिसके कारण तत्काल भुगतान की मांग की गई है। साथ ही, कृषि विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के पास उचित संसाधनों की कमी के कारण ऑनलाइन कार्यों में काफी समस्या आ रही है। जिलाध्यक्ष चन्द्रवाल ने यह भी बताया कि 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक को 300 से 400 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया जाता है, लेकिन गड्ढों की खुदाई, पौधों की खरीद और परिवहन के लिए कोई बजट नहीं मिलता है। जिला संयोजक गुमान सिंह चौधरी ने कृषि मैपर के कारण विभागीय कार्य करने में आ रही समस्याओं पर प्रकाश डाला, जबकि स्वयं कृषि आयुक्त ने सरलीकरण के अभाव में इस पर कार्य को असंभव बताया था। उन्होंने अधिकारियों द्वारा कार्य पूरा करने का दबाव बनाने पर भी आपत्ति जताई, जबकि कर्मचारियों के पास उच्च क्षमता वाले फोन नहीं हैं और उन्हें अपना रिचार्ज भी स्वयं करवाना पड़ता है। जिला संरक्षक अमरसिंह मीना ने बताया कि अधिकारी अक्सर शनिवार और रविवार की छुट्टियों में कार्य आदेश जारी करते हैं, जिससे कर्मचारियों पर मानसिक तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई प्रयोगों का भुगतान प्राथमिक कार्यकर्ताओं को समय पर करवाने की भी मांग की। इस दौरान जिला मंत्री सुशील मीना, जिला उपाध्यक्ष सुन्दर गुर्जर, जिला संयोजक सुनील सोलंकी, तरुण सिंह बेनीवाल, रश्मि मीना, खेलांति मीना, जनकराज मीना, लखन मीना, श्रीराम छाबड़ी, भोलूराम जाट, रामसिंह मीना और राजेंद्र मीना सहित जिले के सभी कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी मौजूद रहे।

Krishan murari rajora

हिंडौन, करौली, राजस्थान•

2 hrs ago

हिंडौन सिटी में अखिल राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष कैलाश चन्द्रवाल के नेतृत्व में जिले के सभी कृषि पर्यवेक्षकों और सहायक कृषि अधिकारियों ने बुधवार को सहायक निदेशक सियाराम मीना को एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन राजस्थान के मुख्यमंत्री, कृषि आयुक्त, मुख्य सचिव, कृषि मंत्री और प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यान के नाम दिया गया है, जिसमें उनकी कई प्रमुख मांगें और विभाग से जुड़ी समस्याओं को उठाया गया। इस अवसर पर कृषि पर्यवेक्षकों और सहायक कृषि अधिकारियों ने सहायक निदेशक कृषि कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन भी किया। ज्ञापन में बताया गया कि विभागीय लक्ष्यों को कड़ी मेहनत से पूरा करने के बावजूद किसानों को अनुदानित योजनाओं का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इससे कृषि विभाग के कर्मचारियों और किसानों के बीच संबंध खराब हो रहे हैं, जिसके कारण तत्काल भुगतान की मांग की गई है। साथ ही, कृषि विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के पास उचित संसाधनों की कमी के कारण ऑनलाइन कार्यों में काफी समस्या आ रही है। जिलाध्यक्ष चन्द्रवाल ने यह भी बताया कि 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक को 300 से 400 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया जाता है, लेकिन गड्ढों की खुदाई, पौधों की खरीद और परिवहन के लिए कोई बजट नहीं मिलता है। जिला संयोजक गुमान सिंह चौधरी ने कृषि मैपर के कारण विभागीय कार्य करने में आ रही समस्याओं पर प्रकाश डाला, जबकि स्वयं कृषि आयुक्त ने सरलीकरण के अभाव में इस पर कार्य को असंभव बताया था। उन्होंने अधिकारियों द्वारा कार्य पूरा करने का दबाव बनाने पर भी आपत्ति जताई, जबकि कर्मचारियों के पास उच्च क्षमता वाले फोन नहीं हैं और उन्हें अपना रिचार्ज भी स्वयं करवाना पड़ता है। जिला संरक्षक अमरसिंह मीना ने बताया कि अधिकारी अक्सर शनिवार और रविवार की छुट्टियों में कार्य आदेश जारी करते हैं, जिससे कर्मचारियों पर मानसिक तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई प्रयोगों का भुगतान प्राथमिक कार्यकर्ताओं को समय पर करवाने की भी मांग की। इस दौरान जिला मंत्री सुशील मीना, जिला उपाध्यक्ष सुन्दर गुर्जर, जिला संयोजक सुनील सोलंकी, तरुण सिंह बेनीवाल, रश्मि मीना, खेलांति मीना, जनकराज मीना, लखन मीना, श्रीराम छाबड़ी, भोलूराम जाट, रामसिंह मीना और राजेंद्र मीना सहित जिले के सभी कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी मौजूद रहे।