।। बस्ती नगर पालिका में 'मिठाई' का मोल: सरकारी जमीन पर कब्जे का नया 'मॉडल।। अजीत मिश्रा (खोजी) [बस्ती] बस्ती नगर पालिका में इन दिनों 'विकास' की नहीं, बल्कि 'बिरादरी' और 'मिठाई' की सियासत चल रही है। यहाँ अतिक्रमण हटाने का सरकारी नाटक अब एक ऐसी खुली सच्चाई बन चुका है, जो नगर के प्रशासन पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की मुहर लगा रहा है। सरकारी मशीनरी बनी 'कठपुतली' अभी कुछ दिन पहले ही दीवानी कचहरी चौराहे पर पूजा स्वीट के सामने से जेसीबी, ट्रैक्टर और भारी अमले के साथ अतिक्रमण हटाया गया था। तब लगा था कि शहर को एक व्यवस्थित रूप देने की मुहिम शुरू हुई है। लेकिन यह मुहिम कितनी खोखली थी, इसका खुलासा होली के त्योहार ने कर दिया। अतिक्रमणकारियों ने ईओ साहब को 'मिठाई' खिलाकर इस तरह अपनी गिरफ्त में लिया कि हटाए गए कब्जे रातों-रात फिर से सज गए। दुकानदार का दावा: "ईओ हमारी बिरादरी के, कौन हटाएगा?" सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि प्रशासन की चुप्पी ने अतिक्रमणकारियों का हौसला इतना बुलंद कर दिया है कि वे अब खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। जब लोगों ने दोबारा दुकान सजने पर सवाल उठाए, तो दुकानदार का जवाब कानून को ठेंगा दिखाने के लिए काफी था। उसने बिना किसी झिझक के कहा, "ईओ मेरे खास हैं और मेरी ही बिरादरी के हैं, अब कौन हटाएगा मुझे?" यह बयान केवल एक दुकानदार की बकवास नहीं, बल्कि नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर सवालिया निशान है। अध्यक्ष प्रतिनिधि का 'साइलेंस मोड' नगर की जनता जानना चाहती है कि जिस अध्यक्ष प्रतिनिधि के कंधों पर शहर को संवारने की जिम्मेदारी है, वे इस पूरे तमाशे पर मौन क्यों हैं? इस गंभीर मामले पर उनका फोन 'आउट ऑफ रीच' होना किसी बड़ी मिलीभगत की ओर इशारा करता है। जनता के सवाल: * क्या अब सरकारी जमीन का आवंटन 'मिठाई' के वजन से तय होगा? क्या ईओ साहब का कार्यालय अब 'जन सेवा' का नहीं, 'बिरादरी सेवा' का अड्डा बन चुका है? नगर पालिका प्रशासन अपनी विश्वसनीयता खोने के बाद अब जनता को क्या जवाब देगा? चेतावनी: यदि नगर प्रशासन की नींद अब भी नहीं खुली, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह मिलीभगत सीधे तौर पर ऊपर तक है। शहर की जनता अब प्रशासन के इस 'दोहरे चरित्र' को पहचानने लगी है।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

on 13 March

।। बस्ती नगर पालिका में 'मिठाई' का मोल: सरकारी जमीन पर कब्जे का नया 'मॉडल।। अजीत मिश्रा (खोजी) [बस्ती] बस्ती नगर पालिका में इन दिनों 'विकास' की नहीं, बल्कि 'बिरादरी' और 'मिठाई' की सियासत चल रही है। यहाँ अतिक्रमण हटाने का सरकारी नाटक अब एक ऐसी खुली सच्चाई बन चुका है, जो नगर के प्रशासन पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की मुहर लगा रहा है। सरकारी मशीनरी बनी 'कठपुतली' अभी कुछ दिन पहले ही दीवानी कचहरी चौराहे पर पूजा स्वीट के सामने से जेसीबी, ट्रैक्टर और भारी अमले के साथ अतिक्रमण हटाया गया था। तब लगा था कि शहर को एक व्यवस्थित रूप देने की मुहिम शुरू हुई है। लेकिन यह मुहिम कितनी खोखली थी, इसका खुलासा होली के त्योहार ने कर दिया। अतिक्रमणकारियों ने ईओ साहब को 'मिठाई' खिलाकर इस तरह अपनी गिरफ्त में लिया कि हटाए गए कब्जे रातों-रात फिर से सज गए। दुकानदार का दावा: "ईओ हमारी बिरादरी के, कौन हटाएगा?" सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि प्रशासन की चुप्पी ने अतिक्रमणकारियों का हौसला इतना बुलंद कर दिया है कि वे अब खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। जब लोगों ने दोबारा दुकान सजने पर सवाल उठाए, तो दुकानदार का जवाब कानून को ठेंगा दिखाने के लिए काफी था। उसने बिना किसी झिझक के कहा, "ईओ मेरे खास हैं और मेरी ही बिरादरी के हैं, अब कौन हटाएगा मुझे?" यह बयान केवल एक दुकानदार की बकवास नहीं, बल्कि नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर सवालिया निशान है। अध्यक्ष प्रतिनिधि का 'साइलेंस मोड' नगर की जनता जानना चाहती है कि जिस अध्यक्ष प्रतिनिधि के कंधों पर शहर को संवारने की जिम्मेदारी है, वे इस पूरे तमाशे पर मौन क्यों हैं? इस गंभीर मामले पर उनका फोन 'आउट ऑफ रीच' होना किसी बड़ी मिलीभगत की ओर इशारा करता है। जनता के सवाल: * क्या अब सरकारी जमीन का आवंटन 'मिठाई' के वजन से तय होगा? क्या ईओ साहब का कार्यालय अब 'जन सेवा' का नहीं, 'बिरादरी सेवा' का अड्डा बन चुका है? नगर पालिका प्रशासन अपनी विश्वसनीयता खोने के बाद अब जनता को क्या जवाब देगा? चेतावनी: यदि नगर प्रशासन की नींद अब भी नहीं खुली, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह मिलीभगत सीधे तौर पर ऊपर तक है। शहर की जनता अब प्रशासन के इस 'दोहरे चरित्र' को पहचानने लगी है।