२६ मार्च २०२५ रोजी राहुरी शहरातील बुवासिंद बाबा तालीम येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची झालेल्या विटंबनेनंतर उसळलेल्या राज्यव्यापी संतापप्रकरणात अखेर न्यायालयीन घडामोडींना वेग आला आहे २६ मार्च २०२५ रोजी राहुरी शहरातील बुवासिंद बाबा तालीम येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची झालेल्या विटंबनेनंतर उसळलेल्या राज्यव्यापी संतापप्रकरणात अखेर न्यायालयीन घडामोडींना वेग आला आहे. तब्बल एक वर्ष उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने विविध संघटनांनी आंदोलनांची मालिका छेडली होती. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस पावले न उचलल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर साहेबराव म्हसे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची प्रथम सुनावणी ७ एप्रिल रोजी पार पडली. या याचिकेमध्ये गृहविभाग मुंबईचे सचिव, अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर पोलीस अधीक्षक, श्रीरामपूर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, राहुरी तहसीलदार आणि राहुरी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले असून, या प्रकरणी एक वर्ष उलटूनही तपास का लागला नाही याबाबत पूरक कारणे व पुरावे सादर करण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले आहेत. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे या प्रकरणातील पुढील कारवाईला गती मिळण्याची शक्यता बळावली आहे. स्थानिक पातळीवर आणि राज्यभरातील शिवप्रेमी, सामाजिक संघटना व नागरिकांमध्ये या निकालामुळे दिलासा व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी भविष्यात आरोपींवर कारवाई झालीच तर ती साहेबराव म्हसे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच शक्य झालेली असेल असा व्यापक विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सामाजिक सलोखा धोक्यात आणणाऱ्या या घटनेविषयी न्यायालयीन तपासाला दिशा मिळाल्याने न्याय मिळण्याच्या अपेक्षा पुन्हा उंचावल्या आहेत.दिपक साळवे सह योगेश पवार न्युज फोर्टिन राहुरी

Dipak Salve

राहुरी, अहमदनगर, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

२६ मार्च २०२५ रोजी राहुरी शहरातील बुवासिंद बाबा तालीम येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची झालेल्या विटंबनेनंतर उसळलेल्या राज्यव्यापी संतापप्रकरणात अखेर न्यायालयीन घडामोडींना वेग आला आहे २६ मार्च २०२५ रोजी राहुरी शहरातील बुवासिंद बाबा तालीम येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची झालेल्या विटंबनेनंतर उसळलेल्या राज्यव्यापी संतापप्रकरणात अखेर न्यायालयीन घडामोडींना वेग आला आहे. तब्बल एक वर्ष उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने विविध संघटनांनी आंदोलनांची मालिका छेडली होती. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस पावले न उचलल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर साहेबराव म्हसे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची प्रथम सुनावणी ७ एप्रिल रोजी पार पडली. या याचिकेमध्ये गृहविभाग मुंबईचे सचिव, अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर पोलीस अधीक्षक, श्रीरामपूर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, राहुरी तहसीलदार आणि राहुरी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले असून, या प्रकरणी एक वर्ष उलटूनही तपास का लागला नाही याबाबत पूरक कारणे व पुरावे सादर करण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले आहेत. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे या प्रकरणातील पुढील कारवाईला गती मिळण्याची शक्यता बळावली आहे. स्थानिक पातळीवर आणि राज्यभरातील शिवप्रेमी, सामाजिक संघटना व नागरिकांमध्ये या निकालामुळे दिलासा व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी भविष्यात आरोपींवर कारवाई झालीच तर ती साहेबराव म्हसे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच शक्य झालेली असेल असा व्यापक विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सामाजिक सलोखा धोक्यात आणणाऱ्या या घटनेविषयी न्यायालयीन तपासाला दिशा मिळाल्याने न्याय मिळण्याच्या अपेक्षा पुन्हा उंचावल्या आहेत.दिपक साळवे सह योगेश पवार न्युज फोर्टिन राहुरी