बिल्हौर के अधिवक्ताओं ने सोमवार को उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दस्तावेज पंजीकरण नियमावली-2024 और प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में एक जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने उपजिलाधिकारी मनीष कुमार के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर अपनी गंभीर आपत्तियां व्यक्त की गईं। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह प्रस्तावित व्यवस्था हजारों लोगों की आजीविका को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्हौर बार एसोसिएशन, द लॉयर्स एसोसिएशन और एकीकृत बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से सौंपे गए ज्ञापन में स्पष्ट किया कि ई-पंजीकरण और निजीकरण की यह नीति अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप विक्रेताओं, फोटोग्राफरों, मुंशियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों जैसे कई पेशेवरों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। उन्होंने इस कदम को संविधान प्रदत्त अधिकारों की भावना के विपरीत बताया, विशेषकर ग्रामीण, किसान, वरिष्ठ नागरिक और अशिक्षित लोगों के लिए इसे अव्यावहारिक बताया, जिससे बिचौलियों की भूमिका बढ़ने और आर्थिक शोषण की आशंका है। अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि संपत्ति संबंधी मामलों में कानूनी सलाह महत्वपूर्ण होती है, और अधिवक्ताओं की भूमिका को कम करना न्यायिक व्यवस्था के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने मांग की है कि ई-पंजीकरण और निजीकरण संबंधी आदेशों को तत्काल वापस लिया जाए। साथ ही, उपनिबंधक कार्यालयों में रिक्त पदों को भरकर मौजूदा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और समानांतर पंजीकरण केंद्र खोलने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 10 लाख रुपये तक के दस्तावेजों में पैन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की भी मांग की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष बृजेश कटियार, द लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष जनार्दन यादव, एकीकृत बार एसोसिएशन अध्यक्ष विनीत गुप्ता, महामंत्री सौरभ कटियार, कुशल पांडेय और अनुराग द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने यह ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया, तो प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर एक व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।

विवेक कुमार

Graphic designer बिल्हौर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

बिल्हौर के अधिवक्ताओं ने सोमवार को उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दस्तावेज पंजीकरण नियमावली-2024 और प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में एक जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने उपजिलाधिकारी मनीष कुमार के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर अपनी गंभीर आपत्तियां व्यक्त की गईं। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह प्रस्तावित व्यवस्था हजारों लोगों की आजीविका को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्हौर बार एसोसिएशन, द लॉयर्स एसोसिएशन और एकीकृत बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से सौंपे गए ज्ञापन में स्पष्ट किया कि ई-पंजीकरण और निजीकरण की यह नीति अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप विक्रेताओं, फोटोग्राफरों, मुंशियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों जैसे कई पेशेवरों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। उन्होंने इस कदम को संविधान प्रदत्त अधिकारों की भावना के विपरीत बताया, विशेषकर ग्रामीण, किसान, वरिष्ठ नागरिक और अशिक्षित लोगों के लिए इसे अव्यावहारिक बताया, जिससे बिचौलियों की भूमिका बढ़ने और आर्थिक शोषण की आशंका है। अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि संपत्ति संबंधी मामलों में कानूनी सलाह महत्वपूर्ण होती है, और अधिवक्ताओं की भूमिका को कम करना न्यायिक व्यवस्था के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने मांग की है कि ई-पंजीकरण और निजीकरण संबंधी आदेशों को तत्काल वापस लिया जाए। साथ ही, उपनिबंधक कार्यालयों में रिक्त पदों को भरकर मौजूदा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और समानांतर पंजीकरण केंद्र खोलने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 10 लाख रुपये तक के दस्तावेजों में पैन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की भी मांग की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष बृजेश कटियार, द लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष जनार्दन यादव, एकीकृत बार एसोसिएशन अध्यक्ष विनीत गुप्ता, महामंत्री सौरभ कटियार, कुशल पांडेय और अनुराग द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने यह ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया, तो प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर एक व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।