किसानों को 100% योजनाओं का लाभ दिलाना सरकार की जिम्मेदारी – अनिल सिंह। पटना। किसानों के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद करते हुए भारतीय किसान संघ (सावित्री गुट) के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने G19 TV मानवाधिकार क्रांति से बातचीत में सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाएं तो बनाती है, लेकिन उनका लाभ ज़मीन स्तर तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। अनिल सिंह ने मांग करते हुए कहा कि किसानों को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त मिलनी चाहिए, ताकि खेती की लागत कम हो और किसान आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय पर खाद, बीज और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। व्यापार मंडलों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें और सशक्त बनाने की जरूरत है, ताकि किसानों तक संसाधन समय पर और उचित दाम पर पहुंच सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में किसानों को समय पर बीज और उर्वरक नहीं मिल पाता, और यदि मिलता भी है तो कालाबाजारी के कारण ऊंचे दामों पर मिलता है, जिससे किसानों की कमर टूट रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर किसान सूखा और मौसम की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर फसल तैयार होने के बाद उसे सही बाजार नहीं मिलता और औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है। अंत में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसान अब जागरूक और संगठित हो रहा है। यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन और तेज हो सकता है। कुल मिलाकर यह बयान सरकार के लिए स्पष्ट संदेश है कि केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका 100% लाभ किसानों तक पहुंचाना ही असली सफलता है। ✍️ अमरेश कुमार (G19 TV मानवाधिकार क्रांति)

G19 TV मानवाधिकार क्रांति

Local News Reporter Patna Rural, Bihar•

8 hrs ago

किसानों को 100% योजनाओं का लाभ दिलाना सरकार की जिम्मेदारी – अनिल सिंह। पटना। किसानों के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद करते हुए भारतीय किसान संघ (सावित्री गुट) के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने G19 TV मानवाधिकार क्रांति से बातचीत में सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाएं तो बनाती है, लेकिन उनका लाभ ज़मीन स्तर तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। अनिल सिंह ने मांग करते हुए कहा कि किसानों को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त मिलनी चाहिए, ताकि खेती की लागत कम हो और किसान आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय पर खाद, बीज और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। व्यापार मंडलों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें और सशक्त बनाने की जरूरत है, ताकि किसानों तक संसाधन समय पर और उचित दाम पर पहुंच सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में किसानों को समय पर बीज और उर्वरक नहीं मिल पाता, और यदि मिलता भी है तो कालाबाजारी के कारण ऊंचे दामों पर मिलता है, जिससे किसानों की कमर टूट रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर किसान सूखा और मौसम की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर फसल तैयार होने के बाद उसे सही बाजार नहीं मिलता और औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है। अंत में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसान अब जागरूक और संगठित हो रहा है। यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन और तेज हो सकता है। कुल मिलाकर यह बयान सरकार के लिए स्पष्ट संदेश है कि केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका 100% लाभ किसानों तक पहुंचाना ही असली सफलता है। ✍️ अमरेश कुमार (G19 TV मानवाधिकार क्रांति)