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रामगढ़ चौक प्रखंड के अंचल कार्यालय सभा कक्ष में अंचलाधिकारी निशांत कुमार, रामगढ़ चौक थाना अध्यक्ष चुन्नू कुमार और दिलीप कुमार की उपस्थिति में हाल ही में आयोजित जनता दरबार में 37 जमीनी विवाद मामलों पर सुनवाई की गई। इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की सहमति से 11 मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि शेष 26 जमीनी विवाद मामलों के लिए अगली तारीख तय की गई। दरअसल, अंचलाधिकारी के लंबे समय तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने के कारण जमीनी विवाद से जुड़े कई मामले लंबित हो गए थे, क्योंकि जनता दरबार के माध्यम से उनका निपटारा नहीं हो पा रहा था। अब प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाकर इन मामलों के निष्पादन का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। मामलों की अत्यधिक संख्या के कारण अंचलाधिकारी के पास सभी मामलों को बारीकी से देखने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, फिर भी अंचलाधिकारी निशांत कुमार और राजस्व कर्मचारियों द्वारा अधिक से अधिक जमीन विवाद मामलों का निष्पादन करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। शनिवार के जनता दरबार में, दोनों पक्षों की बातों को सुनने और साक्षी के रूप में कागजात का अवलोकन करने के बाद भी केवल 11 जमीन विवाद मामलों का ही निष्पादन संभव हो सका। लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के उद्देश्य से, अंचलाधिकारी ने बताया कि अब रविवार को भी जनता दरबार लगाकर मामलों की सुनवाई की जाएगी।

लखीसराय में जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में शनिवार को एक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और शिकायतों के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शंभू नाथ ने कुल 29 मामलों की सुनवाई की। उन्होंने प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच-पड़ताल की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन का निर्देश दिया। लोगों ने भूमि विवाद, सरकारी योजनाओं के लाभ, राजस्व संबंधी मामलों सहित अन्य कई तरह की समस्याओं को कार्यक्रम के समक्ष रखा। पदाधिकारी ने सभी मामलों के निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान का भरोसा दिलाया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनसुनवाई के इस आयोजन ने आम नागरिकों को अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया, जिससे शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई।

पटना के एक निजी होटल के मैनेजर पर बेगूसराय की एक छात्रा का अपहरण करने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय अंचल परिषद ने कड़ा रुख अपनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी ने कामरेड कमली महतो स्मारक भवन रजौरा से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पुतले के साथ एक प्रतिरोध मार्च निकाला। यह मार्च एस एच 55 सरस्वती मंदिर चौक होते हुए रजौरा हाई स्कूल चौक तक पहुंचा, जहां जुलूस एक सभा में तब्दील हो गया।

खोदावंदपुर थाना की पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए 47 लीटर देसी शराब के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मनीष कुमार, रक्षित कुमार और संयोग सहनी शामिल हैं। इस बात की जानकारी एसपी मनीष ने शुक्रवार देर रात 10:00 बजे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। एसपी ने बताया कि यह गिरफ्तारी बेगूसराय पुलिस द्वारा अवैध नशीले पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है।

मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार ने शनिवार को शेखपुरा पहुंचकर साइबर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले के कुछ क्षेत्रों में साइबर अपराध से जुड़ी गतिविधियां चिन्हित की गई हैं, जिनके खिलाफ लगातार छापेमारी और कार्रवाई जारी है। डीआईजी ने अगले वर्ष तक शेखपुरा को साइबर अपराध मुक्त जिला बनाने का प्रयास करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान डीआईजी राकेश कुमार ने थानाध्यक्ष को सभी संचिकाओं को अद्यतन रखने तथा लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि वर्तमान में साइबर थाना में 80 मामले लंबित हैं, जबकि 50 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है। डीआईजी ने साइबर थाना के कार्य को संतोषजनक बताते हुए भी लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार साइबर अपराध के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभियान चला रही है। साथ ही, पुलिसकर्मियों को साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे नए-नए तरीकों से अवगत कराने हेतु नियमित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। डीआईजी ने बताया कि अगले माह से शेखपुरा पुलिस में ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी जाएगी, जिससे कार्यालयी कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी। पुलिस लाइन निर्माण कार्य को लेकर पूछे गए सवाल पर डीआईजी ने बताया कि मटोखर दह स्थित पुलिस लाइन का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है और अगले दो माह के भीतर यह पूरी तरह पूरा कर लिया जाएगा। उनके अनुसार, इससे जिले की पुलिस व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी सहित कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

बलिया थाना क्षेत्र के पोखड़िया गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक गंभीर मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना में दो व्यक्तियों पर लोहे की रॉड से प्रहार कर उन्हें जमकर पीटा गया है। घटना के बाद, पीड़ितों ने बलिया थाने में एक लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

रामगढ़ चौक प्रखंड में किसानों को भविष्य में सरकारी अनुदान से वंचित होने से बचाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री (एफआर) हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इन विशेष शिविरों के माध्यम से कुल 305 किसानों का फार्म रजिस्ट्री सफलतापूर्वक किया जा चुका है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी चंद्रप्रकाश मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फार्मर रजिस्ट्री न होने की स्थिति में किसानों को भविष्य में सरकार द्वारा मिलने वाले विभिन्न अनुदान लाभों से वंचित रहना पड़ेगा। जिला प्रशासन के निर्देश पर रामगढ़ चौक प्रखंड की सभी आठों पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री के लिए इन विशेष शिविरों का आयोजन किया गया था। प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि भवन में शनिवार को अधिकारी ने यह भी बताया कि पिछले 12 तारीख से लगातार अब तक कृषि कर्मी एवं राजस्व कर्मचारी घर-घर जाकर किसानों का परिभ्रमण कर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रखंड में कुल 4801 लाभार्थी हैं, जिनमें से 2272 किसानों का किसान रजिस्ट्री हो चुका है, जबकि 2529 किसानों की रजिस्ट्री अभी शेष है। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के लाभार्थियों और अन्य किसानों को मिलाकर अब तक कुल 5057 किसानों का फार्म रजिस्ट्री संपन्न हो चुका है। जो किसान अभी तक फार्मर रजिस्ट्री से वंचित हैं, उनके लिए कृषि कर्मी प्रतिदिन घर-घर जाकर रजिस्ट्री बनाने का कार्य लगातार जारी रखे हुए हैं। पदाधिकारी ने पुनः स्पष्ट किया है कि भविष्य में जिन किसानों का फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगा, उन्हें कृषि विभाग से प्राप्त होने वाले अनुदानों से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी किसान, जिनके नाम से अभी तक जमाबंदी नहीं हुई है, वे इसे हर हाल में जल्द से जल्द करवा लें, ताकि वे सरकारी अनुदानों का लाभ उठा सकें।

मोकामा के बाटा मोड़ से महेन्द्रपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 80 (NH-80) की सड़क की स्थिति अत्यंत बदहाल है, जिस पर बने बड़े-बड़े गड्ढे अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। इन गड्ढों के कारण आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जिनमें वाहन पलट रहे हैं और कई लोग घायल हो रहे हैं। इसके बावजूद, इस विकट समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने इस गंभीर मुद्दे पर क्षेत्र के विधायक अनंत सिंह और सांसद ललन सिंह का ध्यान आकर्षित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इन जनप्रतिनिधियों को तत्काल इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर कब जनप्रतिनिधि इस अहम समस्या पर जागेंगे और समाधान की दिशा में कदम उठाएंगे।