जयस्तंभ आणि १.२५ एकर जमिनीवर जमादार-माळवदकर कुटुंबाचा कायमस्वरूपी ताबा पुणे न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश; कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय बेदखल करण्यास शासनाला मनाई BREAKING NEWS 📝 तेजस वाळुंज l पुणे जिल्हा प्रतिनिधी कोरेगाव भीमा येथील ऐतिहासिक जयस्तंभ आणि त्यालगतच्या जमिनीच्या ताब्याबाबत सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादात पुणे येथील जॉइंट सिव्हिल जज (सिनियर डिव्हिजन) अमोल शिंदे यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. शुक्रवार, ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, पेरणे (ता. हवेली) येथील जयस्तंभ आणि त्यास लागून असलेल्या १.२५ एकर जमिनीचा ताबा जमादार-माळवदकर कुटुंबातील दोन घटकांच्या बाजूने कायम ठेवण्यात आला आहे. न्यायालयाने राज्य शासन किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय याचिकाकर्त्यांना या जमिनीतून बेदखल करू नये तसेच त्यांच्या ताब्यात अडथळा आणू नये, असे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश • कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय बेदखल करू नये — शासनाला मनाई. • जयस्तंभ व १.२५ एकर जमिनीचा ताबा जमादार-माळवदकर कुटुंबाकडे कायम. • कॅप्टन बाळासाहेब जमादार-माळवदकर यांचा दावा तांत्रिक कारणास्तव फेटाळला. • “ऐतिहासिक वारसा जपण्याचा निर्णय” १८२२ मध्ये ब्रिटिशांनी उभारला जयस्तंभ • १ जानेवारी १८२८ रोजी झालेल्या कोरेगाव भीमा लढाईच्या स्मरणार्थ ब्रिटिश सरकारने १८२२ मध्ये जयस्तंभ हे लढाई स्मारक उभारले. • १३ डिसेंबर १८२८ रोजी जखमी झालेले सैनिक कोंडोजीबिन गाजाजी जमादार यांची जयस्तंभ प्रमुख (प्रभारी) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. • ब्रिटिशांकडून देण्यात आलेल्या ‘सनद’मध्ये कुटुंबातील पुरुष वारसदार अस्तित्वात असेपर्यंत जयस्तंभ आणि जमिनीचा ताबा कुटुंबाकडे राहण्याची तरतूद असल्याचा दावा जमादार कुटुंबाकडून करण्यात आला आहे. एका दाव्याला तांत्रिक कारणास्तव नकार • कॅप्टन बाळासाहेब जमादार-माळवदकर यांचा दावा तांत्रिक कारणास्तव फेटाळला. • कुटुंबातील इतर दोन घटकांच्या बाजूने निकाल. • कॅप्टन बाळासाहेब यांच्याकडे ब्रिटिशांनी दिलेल्या सनदीची मूळ प्रत असून, जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर नाव नोंदविण्यासाठीचा अर्ज महसूल न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे नमूद. “कुटुंबाच्या हक्कांचा आदराने विचार करावा,” — न्यायालय २०१५ पासून सुरू आहे वाद • २०१५ मध्ये ‘भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ संरक्षण व संवर्धन समिती’कडून ७/१२ उताऱ्यावर जमादार कुटुंबाचे नाव बेकायदेशीरपणे लावल्याचा आरोप. • दरवर्षी १ जानेवारी रोजी मोठ्या संख्येने येणारे जागा अपुरी पडत असल्याचा मुद्दा. • जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याची मागणी. • शासनाकडून घर व शेती हटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर एप्रिल २०१७ मध्ये राज्य शासन, BARTI आणि संबंधित समितीविरुद्ध नागरी दावा. उच्च न्यायालयाने दिले होते वेळेत निकालाचे निर्देश • मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी कनिष्ठ न्यायालयाला प्रकरण एका वर्षाच्या आत निकाल काढण्याचे निर्देश दिले. • त्याप्रमाणे पुणे न्यायालयात सुनावणी होऊन हा आदेश देण्यात आला आहे. जयस्तंभाच्या ऐतिहासिक महत्त्वामुळे प्रकरण चर्चेत जमादार कुटुंबाची भूमिका... कोरेगाव भीमा लढाईत ब्रिटिश तसेच पेशव्यांच्या सैन्यात विविध जाती-समुदायांतील सैनिक सहभागी होते. त्यामुळे ही लढाई एका विशिष्ट जाती किंवा धर्माच्या चौकटीत पाहू नये. दलित-आंबेडकरी दृष्टिकोन दरवर्षी १ जानेवारी रोजी लाखो अनुयायी जयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येतात. हा लढा शौर्याचा आणि ऐतिहासिक महत्त्वाचा आहे. १ जानेवारीच्या कार्यक्रमासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने जयस्तंभ परिसरातील १ जानेवारीच्या कार्यक्रमाच्या व्यवस्थेबाबत शासनाकडून यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीचा आधार घेतला जात असल्याचेही या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीत नमूद करण्यात आले आहे.

Tejas Walunj

Local News Reporter आंबेगाव, पुणे, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

जयस्तंभ आणि १.२५ एकर जमिनीवर जमादार-माळवदकर कुटुंबाचा कायमस्वरूपी ताबा पुणे न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश; कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय बेदखल करण्यास शासनाला मनाई BREAKING NEWS 📝 तेजस वाळुंज l पुणे जिल्हा प्रतिनिधी कोरेगाव भीमा येथील ऐतिहासिक जयस्तंभ आणि त्यालगतच्या जमिनीच्या ताब्याबाबत सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादात पुणे येथील जॉइंट सिव्हिल जज (सिनियर डिव्हिजन) अमोल शिंदे यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. शुक्रवार, ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, पेरणे (ता. हवेली) येथील जयस्तंभ आणि त्यास लागून असलेल्या १.२५ एकर जमिनीचा ताबा जमादार-माळवदकर कुटुंबातील दोन घटकांच्या बाजूने कायम ठेवण्यात आला आहे. न्यायालयाने राज्य शासन किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय याचिकाकर्त्यांना या जमिनीतून बेदखल करू नये तसेच त्यांच्या ताब्यात अडथळा आणू नये, असे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश • कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय बेदखल करू नये — शासनाला मनाई. • जयस्तंभ व १.२५ एकर जमिनीचा ताबा जमादार-माळवदकर कुटुंबाकडे कायम. • कॅप्टन बाळासाहेब जमादार-माळवदकर यांचा दावा तांत्रिक कारणास्तव फेटाळला. • “ऐतिहासिक वारसा जपण्याचा निर्णय” १८२२ मध्ये ब्रिटिशांनी उभारला जयस्तंभ • १ जानेवारी १८२८ रोजी झालेल्या कोरेगाव भीमा लढाईच्या स्मरणार्थ ब्रिटिश सरकारने १८२२ मध्ये जयस्तंभ हे लढाई स्मारक उभारले. • १३ डिसेंबर १८२८ रोजी जखमी झालेले सैनिक कोंडोजीबिन गाजाजी जमादार यांची जयस्तंभ प्रमुख (प्रभारी) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. • ब्रिटिशांकडून देण्यात आलेल्या ‘सनद’मध्ये कुटुंबातील पुरुष वारसदार अस्तित्वात असेपर्यंत जयस्तंभ आणि जमिनीचा ताबा कुटुंबाकडे राहण्याची तरतूद असल्याचा दावा जमादार कुटुंबाकडून करण्यात आला आहे. एका दाव्याला तांत्रिक कारणास्तव नकार • कॅप्टन बाळासाहेब जमादार-माळवदकर यांचा दावा तांत्रिक कारणास्तव फेटाळला. • कुटुंबातील इतर दोन घटकांच्या बाजूने निकाल. • कॅप्टन बाळासाहेब यांच्याकडे ब्रिटिशांनी दिलेल्या सनदीची मूळ प्रत असून, जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर नाव नोंदविण्यासाठीचा अर्ज महसूल न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे नमूद. “कुटुंबाच्या हक्कांचा आदराने विचार करावा,” — न्यायालय २०१५ पासून सुरू आहे वाद • २०१५ मध्ये ‘भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ संरक्षण व संवर्धन समिती’कडून ७/१२ उताऱ्यावर जमादार कुटुंबाचे नाव बेकायदेशीरपणे लावल्याचा आरोप. • दरवर्षी १ जानेवारी रोजी मोठ्या संख्येने येणारे जागा अपुरी पडत असल्याचा मुद्दा. • जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याची मागणी. • शासनाकडून घर व शेती हटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर एप्रिल २०१७ मध्ये राज्य शासन, BARTI आणि संबंधित समितीविरुद्ध नागरी दावा. उच्च न्यायालयाने दिले होते वेळेत निकालाचे निर्देश • मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी कनिष्ठ न्यायालयाला प्रकरण एका वर्षाच्या आत निकाल काढण्याचे निर्देश दिले. • त्याप्रमाणे पुणे न्यायालयात सुनावणी होऊन हा आदेश देण्यात आला आहे. जयस्तंभाच्या ऐतिहासिक महत्त्वामुळे प्रकरण चर्चेत जमादार कुटुंबाची भूमिका... कोरेगाव भीमा लढाईत ब्रिटिश तसेच पेशव्यांच्या सैन्यात विविध जाती-समुदायांतील सैनिक सहभागी होते. त्यामुळे ही लढाई एका विशिष्ट जाती किंवा धर्माच्या चौकटीत पाहू नये. दलित-आंबेडकरी दृष्टिकोन दरवर्षी १ जानेवारी रोजी लाखो अनुयायी जयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येतात. हा लढा शौर्याचा आणि ऐतिहासिक महत्त्वाचा आहे. १ जानेवारीच्या कार्यक्रमासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने जयस्तंभ परिसरातील १ जानेवारीच्या कार्यक्रमाच्या व्यवस्थेबाबत शासनाकडून यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीचा आधार घेतला जात असल्याचेही या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीत नमूद करण्यात आले आहे.