बलरामपुर प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति बलरामपुर प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहा कानूनी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। गुरुवार को बलरामपुर जिला कलेक्टर (न्यायालय) में इस हाई-प्रोफाइल मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हालांकि लंबी बहस के बाद भी अदालत आज किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी और अब मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2026 को होगी।सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में गहमागहमी का माहौल रहा। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने पक्ष में जोरदार दलीलें पेश कीं। याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों ने विधायक के जाति प्रमाण पत्र की सत्यता पर सवाल उठाते हुए कुछ नए दस्तावेज अदालत के सामने प्रस्तुत किए और दावा किया कि वर्तमान प्रमाण पत्र नियमों के अनुरूप नहीं है। वहीं विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के विधिक दल ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि विधायक का जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध है और यह शिकायत राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता को देखते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। मामले की संवेदनशीलता और समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला मुख्यालय में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया।

Ali Khan

बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

2 hrs ago

बलरामपुर प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति बलरामपुर प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहा कानूनी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। गुरुवार को बलरामपुर जिला कलेक्टर (न्यायालय) में इस हाई-प्रोफाइल मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हालांकि लंबी बहस के बाद भी अदालत आज किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी और अब मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2026 को होगी।सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में गहमागहमी का माहौल रहा। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने पक्ष में जोरदार दलीलें पेश कीं। याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों ने विधायक के जाति प्रमाण पत्र की सत्यता पर सवाल उठाते हुए कुछ नए दस्तावेज अदालत के सामने प्रस्तुत किए और दावा किया कि वर्तमान प्रमाण पत्र नियमों के अनुरूप नहीं है। वहीं विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के विधिक दल ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि विधायक का जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध है और यह शिकायत राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता को देखते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। मामले की संवेदनशीलता और समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला मुख्यालय में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया।