मध्यप्रदेश में एक अनोखा "विशेष प्रोटोकॉल एक्ट" लागू है, जो न संसद ने बनाया है, न विधानसभा ने पारित किया है, और न ही राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। इस व्यंग्यात्मक लेख के अनुसार, यह एक्ट व्यवहार में पूरी दृढ़ता से पालन किया जाता है, जिसके तहत मुख्यमंत्री को जनता का सेवक माना जाता है, पर सड़क पर आते ही जनता उनकी 'प्रजा' बन जाती है। यह व्यवस्था प्रदेश को "अजब है सबसे गजब है" का तमगा देने का एक प्रमुख कारण बन गई है। मुख्यमंत्री के काफिले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा युद्धस्तर पर सक्रिय हो जाता है। सड़कें खाली कराई जाती हैं, चौराहे बंद कर दिए जाते हैं, और आम आदमी को किनारे खड़ा कर दिया जाता है। यह सब कुछ इस तरह होता है मानो कोई राष्ट्रीय आपदा आ गई हो, जबकि असलियत यह होती है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ एक कार्यक्रम में पहुँचना होता है। इस दौरान सड़क पर खड़े लोगों के चेहरे देखने लायक होते हैं, क्योंकि उनकी दफ्तर, अस्पताल, परीक्षा या काम पर पहुँचने की मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का रास्ता हो जाता है। यह दृश्य लोकतंत्र का वह 'सुंदर' पहलू दिखाता है जहाँ जनता अपनी ही सड़क पर खड़ी होकर अपने ही सेवक के गुजरने का इंतजार करती है, जो राजा-महाराजाओं के समय की याद दिलाता है; फर्क सिर्फ इतना है कि तब हाथी-रथ होते थे, अब फॉर्च्यूनर-इनोवा चलती हैं, और तब सैनिक भाले लेकर चलते थे, अब पायलट वाहन और एस्कॉर्ट गाड़ियाँ चलती हैं। कभी-कभी तो यह किसी मुगल बादशाह के शाही जुलूस जैसा प्रतीत होता है। यह व्यवस्था उस चुनावी वादे के ठीक उलट है, जहाँ नेता जनता को लोकतंत्र में 'मालिक' बताते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद लगता है कि किसी फाइल में गलती से शब्द बदल गया है और "मालिक" की जगह "रुकावट" लिख दिया गया है। जब कोई आम आदमी पुलिस से रास्ता खुलने का सवाल पूछता है, तो उसे ऐसी नज़रों से देखा जाता है जैसे उसने देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई गोपनीय प्रश्न पूछ लिया हो, और "मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं" का उत्तर सभी सवालों को खत्म कर देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री जनता से मिलने जा रहे होते हैं, लेकिन जनता को मिलने से पहले ही रोक दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर मरीजों का इलाज करने जाए और रास्ते में ही सभी मरीजों को घंटों खड़ा कर दे। लेख में कहा गया है कि मध्यप्रदेश में ट्रैफिक के दो तरह के नियम दिखते हैं: एक आम जनता के लिए, जहाँ लालबत्ती तोड़ने, हेलमेट न पहनने या गलत पार्किंग पर चालान होता है; और दूसरा वीआईपी काफिलों के लिए, जहाँ हजारों लोगों को रोककर सड़क खाली कराना "प्रोटोकॉल" कहलाता है। इस व्यवस्था में जनता का समय सरकारी रजिस्टर में दर्ज नहीं होता और अमूल्य नहीं माना जाता; मुख्यमंत्री के पाँच मिनट जहाँ 'अमूल्य' होते हैं, वहीं जनता के पचास मिनट 'सामान्य' समझे जाते हैं। जाम में फंसे व्यक्ति को हुए नुकसान, छूटी हुई ट्रेन, नौकरी के इंटरव्यू या मरीज की बिगड़ी हालत की कोई परवाह नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ समय की कीमत पद के हिसाब से तय होती है, जिसे किसी विशेष प्रशासनिक प्रशिक्षण में पढ़ाया जाता होगा। यह 'प्रोटोकॉल' अक्सर सुरक्षा से ज़्यादा प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है, जबकि दुनिया के कई देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सिग्नल पर रुकते और सामान्य ट्रैफिक में निकलते भी दिख जाते हैं, जहाँ सुरक्षा और जनता की सुविधा दोनों का संतुलन बना रहता है। मध्यप्रदेश में यह व्यवस्था कभी-कभी ऐसी लगती है मानो मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि पृथ्वी पर उतर रहे किसी दुर्लभ ग्रह के सम्राट हों, जो उसी जनता के वोट से मिली कुर्सी की ताकत दिखाते हैं, जिसने उन्हें चुना है। अब समय बदल रहा है, मोबाइल कैमरों के साथ जनता सवाल पूछ रही है, और ये सवाल मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर नहीं, बल्कि सुरक्षा के नाम पर जनता को दी जा रही असुविधा और लोकतंत्र में जनता के समय के महत्व पर हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्यप्रदेश में यह कौन-सा अदृश्य "प्रोटोकॉल एक्ट" लागू है, जो सड़क पर खड़ी जनता को यह एहसास कराता है कि सत्ता खुद को जनता से ऊपर समझती है, जबकि संविधान में जनता ही सर्वोपरि है। यह दिखाता है कि "लोकतंत्र फाइलों में है, सड़क पर अभी भी शाही सवारी निकल रही है।"

Mohammad faisal

हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश•

15 hrs ago

मध्यप्रदेश में एक अनोखा "विशेष प्रोटोकॉल एक्ट" लागू है, जो न संसद ने बनाया है, न विधानसभा ने पारित किया है, और न ही राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। इस व्यंग्यात्मक लेख के अनुसार, यह एक्ट व्यवहार में पूरी दृढ़ता से पालन किया जाता है, जिसके तहत मुख्यमंत्री को जनता का सेवक माना जाता है, पर सड़क पर आते ही जनता उनकी 'प्रजा' बन जाती है। यह व्यवस्था प्रदेश को "अजब है सबसे गजब है" का तमगा देने का एक प्रमुख कारण बन गई है। मुख्यमंत्री के काफिले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा युद्धस्तर पर सक्रिय हो जाता है। सड़कें खाली कराई जाती हैं, चौराहे बंद कर दिए जाते हैं, और आम आदमी को किनारे खड़ा कर दिया जाता है। यह सब कुछ इस तरह होता है मानो कोई राष्ट्रीय आपदा आ गई हो, जबकि असलियत यह होती है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ एक कार्यक्रम में पहुँचना होता है। इस दौरान सड़क पर खड़े लोगों के चेहरे देखने लायक होते हैं, क्योंकि उनकी दफ्तर, अस्पताल, परीक्षा या काम पर पहुँचने की मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का रास्ता हो जाता है। यह दृश्य लोकतंत्र का वह 'सुंदर' पहलू दिखाता है जहाँ जनता अपनी ही सड़क पर खड़ी होकर अपने ही सेवक के गुजरने का इंतजार करती है, जो राजा-महाराजाओं के समय की याद दिलाता है; फर्क सिर्फ इतना है कि तब हाथी-रथ होते थे, अब फॉर्च्यूनर-इनोवा चलती हैं, और तब सैनिक भाले लेकर चलते थे, अब पायलट वाहन और एस्कॉर्ट गाड़ियाँ चलती हैं। कभी-कभी तो यह किसी मुगल बादशाह के शाही जुलूस जैसा प्रतीत होता है। यह व्यवस्था उस चुनावी वादे के ठीक उलट है, जहाँ नेता जनता को लोकतंत्र में 'मालिक' बताते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद लगता है कि किसी फाइल में गलती से शब्द बदल गया है और "मालिक" की जगह "रुकावट" लिख दिया गया है। जब कोई आम आदमी पुलिस से रास्ता खुलने का सवाल पूछता है, तो उसे ऐसी नज़रों से देखा जाता है जैसे उसने देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई गोपनीय प्रश्न पूछ लिया हो, और "मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं" का उत्तर सभी सवालों को खत्म कर देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री जनता से मिलने जा रहे होते हैं, लेकिन जनता को मिलने से पहले ही रोक दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर मरीजों का इलाज करने जाए और रास्ते में ही सभी मरीजों को घंटों खड़ा कर दे। लेख में कहा गया है कि मध्यप्रदेश में ट्रैफिक के दो तरह के नियम दिखते हैं: एक आम जनता के लिए, जहाँ लालबत्ती तोड़ने, हेलमेट न पहनने या गलत पार्किंग पर चालान होता है; और दूसरा वीआईपी काफिलों के लिए, जहाँ हजारों लोगों को रोककर सड़क खाली कराना "प्रोटोकॉल" कहलाता है। इस व्यवस्था में जनता का समय सरकारी रजिस्टर में दर्ज नहीं होता और अमूल्य नहीं माना जाता; मुख्यमंत्री के पाँच मिनट जहाँ 'अमूल्य' होते हैं, वहीं जनता के पचास मिनट 'सामान्य' समझे जाते हैं। जाम में फंसे व्यक्ति को हुए नुकसान, छूटी हुई ट्रेन, नौकरी के इंटरव्यू या मरीज की बिगड़ी हालत की कोई परवाह नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ समय की कीमत पद के हिसाब से तय होती है, जिसे किसी विशेष प्रशासनिक प्रशिक्षण में पढ़ाया जाता होगा। यह 'प्रोटोकॉल' अक्सर सुरक्षा से ज़्यादा प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है, जबकि दुनिया के कई देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सिग्नल पर रुकते और सामान्य ट्रैफिक में निकलते भी दिख जाते हैं, जहाँ सुरक्षा और जनता की सुविधा दोनों का संतुलन बना रहता है। मध्यप्रदेश में यह व्यवस्था कभी-कभी ऐसी लगती है मानो मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि पृथ्वी पर उतर रहे किसी दुर्लभ ग्रह के सम्राट हों, जो उसी जनता के वोट से मिली कुर्सी की ताकत दिखाते हैं, जिसने उन्हें चुना है। अब समय बदल रहा है, मोबाइल कैमरों के साथ जनता सवाल पूछ रही है, और ये सवाल मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर नहीं, बल्कि सुरक्षा के नाम पर जनता को दी जा रही असुविधा और लोकतंत्र में जनता के समय के महत्व पर हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्यप्रदेश में यह कौन-सा अदृश्य "प्रोटोकॉल एक्ट" लागू है, जो सड़क पर खड़ी जनता को यह एहसास कराता है कि सत्ता खुद को जनता से ऊपर समझती है, जबकि संविधान में जनता ही सर्वोपरि है। यह दिखाता है कि "लोकतंत्र फाइलों में है, सड़क पर अभी भी शाही सवारी निकल रही है।"