वन स्टॉप सेंटर के मामलों का होगा त्वरित निष्पादन, विभागों में बेहतर समन्वय पर जोर पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को समय पर मिलेगी चिकित्सा, कानूनी सहायता व पुनर्वास की सुविधा जामताड़ा सखी वन स्टॉप सेंटर में प्राप्त मामलों के त्वरित समाधान और पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने को लेकर बुधवार को विभिन्न विभागों एवं हितधारकों के साथ अभिसरण बैठक हुई। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार के निर्देश पर आयोजित बैठक में मामलों के निष्पादन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस विभाग के साथ मामलों के पंजीकरण, सुरक्षा, जांच और आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध कराने को लेकर प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं की चिकित्सकीय जांच और उपचार की सुविधा समय पर उपलब्ध कराने की बात कही गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श दिलाने पर भी चर्चा हुई। पात्र लाभार्थियों को झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) की योजनाओं से जोड़कर आजीविका और पुनर्वास का अवसर उपलब्ध कराने पर विचार किया गया। बालिकाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति के माध्यम से आवश्यक संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। साथ ही मामलों के नियमित फॉलोअप, विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान और वन स्टॉप सेंटर की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा हुई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पवन कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कलानाथ, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अंजू पोद्दार, महिला थाना प्रभारी सोहागिनी मरांडी, यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. दिनेश प्रसाद, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य, जेएसएलपीएस से उत्तम कुमार सहित पीएलवी मौजूद थे।

Bishnu nandal

Local News Reporter जामताड़ा, जामताड़ा, झारखंड•

4 hrs ago

वन स्टॉप सेंटर के मामलों का होगा त्वरित निष्पादन, विभागों में बेहतर समन्वय पर जोर पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को समय पर मिलेगी चिकित्सा, कानूनी सहायता व पुनर्वास की सुविधा जामताड़ा सखी वन स्टॉप सेंटर में प्राप्त मामलों के त्वरित समाधान और पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने को लेकर बुधवार को विभिन्न विभागों एवं हितधारकों के साथ अभिसरण बैठक हुई। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार के निर्देश पर आयोजित बैठक में मामलों के निष्पादन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस विभाग के साथ मामलों के पंजीकरण, सुरक्षा, जांच और आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध कराने को लेकर प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं की चिकित्सकीय जांच और उपचार की सुविधा समय पर उपलब्ध कराने की बात कही गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श दिलाने पर भी चर्चा हुई। पात्र लाभार्थियों को झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) की योजनाओं से जोड़कर आजीविका और पुनर्वास का अवसर उपलब्ध कराने पर विचार किया गया। बालिकाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति के माध्यम से आवश्यक संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। साथ ही मामलों के नियमित फॉलोअप, विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान और वन स्टॉप सेंटर की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा हुई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पवन कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कलानाथ, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अंजू पोद्दार, महिला थाना प्रभारी सोहागिनी मरांडी, यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. दिनेश प्रसाद, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य, जेएसएलपीएस से उत्तम कुमार सहित पीएलवी मौजूद थे।