बहराइच में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित सरकारी भूमि और नो मेन्स लैन्ड पर हुए अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की समीक्षा की। कलेक्ट्रट सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीमा क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी पारदर्शिता, विधिसम्मत प्रक्रिया और समन्वित प्रयासों के साथ सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि तथा नो-मैन्स लैंड पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं होगा और ऐसे सभी मामलों में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने अवैध अतिक्रमणों की अद्यतन स्थिति, राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित अतिक्रमण स्थलों के सत्यापन और सीमांकन कार्य की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने सीमा सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संबंधित विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को बेहतर समन्वय और तालमेल के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अवैध निर्माणों, अस्थायी कब्जों और अन्य अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित समयावधि में कार्रवाई पूरी करने और उसकी आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान आवश्यक पुलिस बल और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने और कब्जामुक्त किए गए स्थानों पर दोबारा किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण न होने पाए, इसके लिए भी आवश्यक प्रबंध करने पर जोर दिया। डीएम ने सीमा क्षेत्र में सरकारी भूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए नियमित निरीक्षण और सतत निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सौरभ दुबे सहित राजस्व, वन, एसएसबी और पुलिस विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे।

Arshad Quddus Reporter

Reporter बहराइच, बहराइच, उत्तर प्रदेश•

on 11 June

बहराइच में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित सरकारी भूमि और नो मेन्स लैन्ड पर हुए अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की समीक्षा की। कलेक्ट्रट सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीमा क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी पारदर्शिता, विधिसम्मत प्रक्रिया और समन्वित प्रयासों के साथ सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि तथा नो-मैन्स लैंड पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं होगा और ऐसे सभी मामलों में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने अवैध अतिक्रमणों की अद्यतन स्थिति, राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित अतिक्रमण स्थलों के सत्यापन और सीमांकन कार्य की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने सीमा सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संबंधित विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को बेहतर समन्वय और तालमेल के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अवैध निर्माणों, अस्थायी कब्जों और अन्य अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित समयावधि में कार्रवाई पूरी करने और उसकी आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान आवश्यक पुलिस बल और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने और कब्जामुक्त किए गए स्थानों पर दोबारा किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण न होने पाए, इसके लिए भी आवश्यक प्रबंध करने पर जोर दिया। डीएम ने सीमा क्षेत्र में सरकारी भूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए नियमित निरीक्षण और सतत निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सौरभ दुबे सहित राजस्व, वन, एसएसबी और पुलिस विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे।