देवता साहब जाख रचोली के प्रांगण में 7 अगस्त से 9 अगस्त तक मनाया जाने वाले तीन दिवसीय मेले का हुआ शुभारंभ #kullutodaynews #himachalpradesh #himachalupdate #MediaPower #himachalkiawaaz #KTN #ATM #shimla #kullu #rampur

कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी क़े उपाध्यक्ष मोती राम पालसरा ने की प्रेस वार्ता, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा बंजार क्षेत्र के सड़क विकास कार्य को सराहा रिपोर्ट बुद्धि सिंह ठाकुर कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी क़े उपाध्यक्ष मोती राम पालसरा ने शुक्रवार को सैंज में की प्रेस वार्त,उन्होंने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा बंजार क्षेत्र के सड़क विकास कार्य को सराहा है

'रिद्धि सिद्धि फाउंडेशन कुल्लू' के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारी (ADM) को समाज के तीन गंभीर एवं प्रमुख मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। संस्था ने प्रशासन से नशा मुक्ति, कूड़ा डंपिंग साइट को हटाने तथा गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग उठाई है। ​ज्ञापन के माध्यम से रिद्धि सिद्धि फाउंडेशन ने प्रशासन के समक्ष निम्नलिखित मुख्य बिंदु रखे: ​कूड़ा डंपिंग साइट का स्थायी निदान: कुल्लू शहर एवं आसपास के क्षेत्रों से कूड़ा डंपिंग साइट को जल्द से जल्द हटाकर कचरा प्रबंधन का उचित और स्थायी समाधान किया जाए। ​नशा उन्मूलन: कुल्लू क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई कर एक महीने के भीतर इसे समाप्त किया जाए। जनता यह जानना चाहती है कि बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के बावजूद नशा लगातार क्यों बढ़ रहा है। 'रिद्धि सिद्धि फाउंडेशन कुल्लू' के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारी (ADM) को समाज के तीन गंभीर एवं प्रमुख मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। संस्था ने प्रशासन से नशा मुक्ति, कूड़ा डंपिंग साइट को हटाने तथा गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग उठाई है। ​ज्ञापन के माध्यम से रिद्धि सिद्धि फाउंडेशन ने प्रशासन के समक्ष निम्नलिखित मुख्य बिंदु रखे: ​कूड़ा डंपिंग साइट का स्थायी निदान: कुल्लू शहर एवं आसपास के क्षेत्रों से कूड़ा डंपिंग साइट को जल्द से जल्द हटाकर कचरा प्रबंधन का उचित और स्थायी समाधान किया जाए। ​नशा उन्मूलन: कुल्लू क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई कर एक महीने के भीतर इसे समाप्त किया जाए। जनता यह जानना चाहती है कि बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के बावजूद नशा लगातार क्यों बढ़ रहा है।

सीएम सैनी ने की विपक्ष से अपील, राजनीति से ऊपर उठकर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में सहयोग करें।

उत्तरकाशी. सुरक्षा प्राथमिकता: गंगोत्री धाम में उफनती भागीरथी के बीच उत्तरकाशी पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए जारी की एडवाइजरी ​ उत्तरकाशी पुलिस द्वारा गंगोत्री धाम में कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। कांवड़ भरने और स्नान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए पुलिस बल मुस्तैदी से श्रद्धालुओं को आवश्यक सुरक्षा हिदायतें दे रहा है। ​वर्तमान में बरसात के मौसम के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और बहाव बेहद तीव्र है। स्थिति को देखते हुए घाटों पर तैनात पुलिस जवान श्रद्धालुओं को सतर्क रहने का परामर्श दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालु केवल निर्धारित एवं सुरक्षित घाटों पर ही कांवड़ भरें और स्नान करें। नदी के तेज बहाव, फिसलन वाले पत्थरों तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों की ओर जाने पर पूरी तरह मनाही है। ​उत्तरकाशी पुलिस ने सभी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें और जल भरते समय अनावश्यक जोखिम न उठाएं। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालु तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी से संपर्क करें या आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना दें।

हाउस टैक्स भरने की 31 अगस्त लास्ट तारीख, मिलेगा 75% का डिस्काउंट

भाजपा की बिलासपुर जिला प्रभारी रश्मि धर सूद ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दस गारंटियां देने वाली सरकार अपने वादे पूरे करने में विफल रही है। बिलासपुर भाजपा की बिलासपुर जिला प्रभारी रश्मि धर सूद ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दस गारंटियां देने वाली सरकार अपने वादे पूरे करने में विफल रही है। अब चुनाव नजदीक आते देख सरकार विभिन्न वर्गों को लुभाने के लिए नई-नई घोषणाएं कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता सब समझ रही है। रश्मि धर सूद ने कहा कि कभी महिलाओं, कभी किसानों, कभी युवाओं और अब मछुआरों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2027 के चुनावों के लिए जो "गुगली" फेंकी है, वही उसके लिए बूमरैंग साबित होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा जो कहती है, उसे पूरा करती है। वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। रश्मि धर सूद ने कहा कि उन्हें बिलासपुर जिले का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर संगठन का आभार है। वह तीन दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंची हैं और जिले की पहली संगठनात्मक बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए कार्य किया जा रहा है।

RCS ने जोगिन्द्रा बैंक, सोलन की डीपीसी से झाड़ा पल्ला, अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा ने नाबार्ड को दी पांचवीं शिकायत। शिमला/सोलन, 6 अगस्त। जोगिन्द्रा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन से जुड़े कथित पदोन्नति विवाद और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा ने NABARD के मुख्य सतर्कता विभाग (CVD), मुंबई को अपनी पांचवीं शिकायत भेजी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (RCS), शिमला द्वारा 5 अगस्त 2026 को भेजे गए उत्तर में केवल बैंक का 10 अप्रैल 2026 का जवाब संलग्न किया गया, जबकि 16 जनवरी, 18 मार्च और 31 मई 2026 को भेजी गई शिकायतों पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझ कर दबाया जा रहा है और गंभीर आरोपों का जवाब देने से परहेज किया गया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि नाबार्ड शिमला ने 26 जून 2026 को RCS शिमला और जोगिन्द्रा बैंक के प्रबंध निदेशक को सात दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट शिकायतकर्ता एवं नाबार्ड को भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन लगभग 40 दिन बीत जाने के बावजूद कोई जांच रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराई गई। अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 की विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की कार्यवाही में अनियमितताएं हुईं तथा भ्रष्ट अधिकारी राम पॉल, AGM, कुलदीप सिंह, AGM, रविन्द्र कुमार, मैनेजर, संदीप मेहता, AM व अन्य को बचाने के लिए जांच रिपोर्ट को दबाया जा रहा है। शिकायत में RCS शिमला और बैंक प्रबंधन के कुछ अधिकारियों के बीच कथित मिलीभगत की आशंका भी व्यक्त की गई है। शिकायत के अनुसार, 5 अगस्त को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां से हुई बातचीत के दौरान मिले उत्तर पर भी गंभीर आपत्ति जताई गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि DPC को अंतिम स्वीकृति RCS द्वारा दी जाती है, इसलिए मामले से असंबंधित होने का कथन तथ्यों के विपरीत है। शिकायत में नाबार्ड से मांग की गई है कि पूरे मामले की स्वतंत्र सतर्कता जांच कराई जाए, 26 जून 2026 के निर्देशों के अनुपालन में जांच रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराई जाए, वर्ष 2022 की DPC कार्यवाही एवं उससे संबंधित स्वीकृति अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं तथा यदि शिकायतों के दमन, तथ्य छिपाने या नियामकीय लापरवाही की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। नोट: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों और शिकायत में किए गए दावों पर आधारित है। संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया या आधिकारिक पुष्टि प्राप्त होना शेष है। RCS ने जोगिन्द्रा बैंक, सोलन की डीपीसी से झाड़ा पल्ला, अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा ने नाबार्ड को दी पांचवीं शिकायत। शिमला/सोलन, 6 अगस्त। जोगिन्द्रा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन से जुड़े कथित पदोन्नति विवाद और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा ने NABARD के मुख्य सतर्कता विभाग (CVD), मुंबई को अपनी पांचवीं शिकायत भेजी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (RCS), शिमला द्वारा 5 अगस्त 2026 को भेजे गए उत्तर में केवल बैंक का 10 अप्रैल 2026 का जवाब संलग्न किया गया, जबकि 16 जनवरी, 18 मार्च और 31 मई 2026 को भेजी गई शिकायतों पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझ कर दबाया जा रहा है और गंभीर आरोपों का जवाब देने से परहेज किया गया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि नाबार्ड शिमला ने 26 जून 2026 को RCS शिमला और जोगिन्द्रा बैंक के प्रबंध निदेशक को सात दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट शिकायतकर्ता एवं नाबार्ड को भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन लगभग 40 दिन बीत जाने के बावजूद कोई जांच रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराई गई। अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2022 की विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की कार्यवाही में अनियमितताएं हुईं तथा भ्रष्ट अधिकारी राम पॉल, AGM, कुलदीप सिंह, AGM, रविन्द्र कुमार, मैनेजर, संदीप मेहता, AM व अन्य को बचाने के लिए जांच रिपोर्ट को दबाया जा रहा है। शिकायत में RCS शिमला और बैंक प्रबंधन के कुछ अधिकारियों के बीच कथित मिलीभगत की आशंका भी व्यक्त की गई है। शिकायत के अनुसार, 5 अगस्त को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां से हुई बातचीत के दौरान मिले उत्तर पर भी गंभीर आपत्ति जताई गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि DPC को अंतिम स्वीकृति RCS द्वारा दी जाती है, इसलिए मामले से असंबंधित होने का कथन तथ्यों के विपरीत है। शिकायत में नाबार्ड से मांग की गई है कि पूरे मामले की स्वतंत्र सतर्कता जांच कराई जाए, 26 जून 2026 के निर्देशों के अनुपालन में जांच रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराई जाए, वर्ष 2022 की DPC कार्यवाही एवं उससे संबंधित स्वीकृति अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं तथा यदि शिकायतों के दमन, तथ्य छिपाने या नियामकीय लापरवाही की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। नोट: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों और शिकायत में किए गए दावों पर आधारित है। संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया या आधिकारिक पुष्टि प्राप्त होना शेष है।

सोलन के माल रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम की टीम के साथ उलझे दुकानदार, पिक एंड चूज का लगा रहे आरोप सोलन के माल रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम की टीम के साथ उलझे दुकानदार, पिक एंड चूज का लगा रहे आरोप