नागपूर मेट्रोच्या लोगोचा गैरवापर करून तसेच बनावट नियुक्ती पत्रांच्या आधारे नोकरी देण्याचे आमिष दाखवत फसवणुकीचे प्रकार सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. महा मेट्रो नागपूरने नागरिकांना, विशेषतः बेरोजगार तरुणांना, अशा पैशांच्या बदल्यात नोकरी देण्याच्या अफवांना बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे. अनेक समाजकंटक मेट्रोत कार्यरत अधिकाऱ्यांशी ओळख असल्याचा दावा करत युवकांना दिशाभूल करत आहेत आणि पैसे उकळत आहेत. या फसवणुकीच्या प्रकारांमध्ये बनावट वेबसाईट बनवून पैसे घेणे, बनावट अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीची बोगस नियुक्ती पत्रे देणे, आणि खोट्या मेल-आयडीद्वारे नियुक्ती झाल्याची दिशाभूल करणे यासारख्या पद्धतींचा समावेश आहे. या गंभीर प्रकरणांची दखल घेत महा मेट्रो नागपूरने यापूर्वीच बजाज नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, त्यावर प्रथम सूचना अहवाल (FIR) नोंदवून तपास सुरू आहे. आता नागपूर मेट्रोच्या लोगोचा गैरवापर करत होणाऱ्या फसवणुकीसाठी मेट्रो प्रशासनाने नागपूर पोलिसांच्या सायबर शाखेतही तक्रार दिली आहे. सायबर शाखेकडून एक संबंधित तक्रार सोनेगाव पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आली असून, लवकरच तेथेही FIR दाखल होण्याची शक्यता आहे. महा मेट्रोने यापूर्वीही नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे आणि यासंबंधी बातम्या देखील प्रकाशित केल्या आहेत. मेट्रोमध्ये कोणतीही पदभरती होत असताना, तिची सर्व अधिकृत माहिती महा मेट्रोच्या अधिकृत वेबसाईटवर आणि प्रतिष्ठित वर्तमानपत्रांमध्येच प्रकाशित केली जाते. त्यामुळे कोणत्याही नोकरी संबंधी माहिती मिळाल्यास ती महा मेट्रोचे संकेतस्थळ किंवा मेट्रो भवन कार्यालयातून पडताळून पाहण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात येत आहे. महा मेट्रो नागपूरने नागरिकांना, विशेषतः तरुणांना, अशा भूलथापांना बळी न पडण्याचे आणि फसवणूक झाल्यास त्वरित संबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचे पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे.
नागपूर मेट्रोच्या लोगोचा गैरवापर करून तसेच बनावट नियुक्ती पत्रांच्या आधारे नोकरी देण्याचे आमिष दाखवत फसवणुकीचे प्रकार सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. महा मेट्रो नागपूरने नागरिकांना, विशेषतः बेरोजगार तरुणांना, अशा पैशांच्या बदल्यात नोकरी देण्याच्या अफवांना बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे. अनेक समाजकंटक मेट्रोत कार्यरत अधिकाऱ्यांशी ओळख असल्याचा दावा करत युवकांना दिशाभूल करत आहेत आणि पैसे उकळत आहेत. या फसवणुकीच्या प्रकारांमध्ये बनावट वेबसाईट बनवून पैसे घेणे, बनावट अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीची बोगस नियुक्ती पत्रे देणे, आणि खोट्या मेल-आयडीद्वारे नियुक्ती झाल्याची दिशाभूल करणे यासारख्या पद्धतींचा समावेश आहे. या गंभीर प्रकरणांची दखल घेत महा मेट्रो नागपूरने यापूर्वीच बजाज नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, त्यावर प्रथम सूचना अहवाल (FIR) नोंदवून तपास सुरू आहे. आता नागपूर मेट्रोच्या लोगोचा गैरवापर करत होणाऱ्या फसवणुकीसाठी मेट्रो प्रशासनाने नागपूर पोलिसांच्या सायबर शाखेतही तक्रार दिली आहे. सायबर शाखेकडून एक संबंधित तक्रार सोनेगाव पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आली असून, लवकरच तेथेही FIR दाखल होण्याची शक्यता आहे. महा मेट्रोने यापूर्वीही नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे आणि यासंबंधी बातम्या देखील प्रकाशित केल्या आहेत. मेट्रोमध्ये कोणतीही पदभरती होत असताना, तिची सर्व अधिकृत माहिती महा मेट्रोच्या अधिकृत वेबसाईटवर आणि प्रतिष्ठित वर्तमानपत्रांमध्येच प्रकाशित केली जाते. त्यामुळे कोणत्याही नोकरी संबंधी माहिती मिळाल्यास ती महा मेट्रोचे संकेतस्थळ किंवा मेट्रो भवन कार्यालयातून पडताळून पाहण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात येत आहे. महा मेट्रो नागपूरने नागरिकांना, विशेषतः तरुणांना, अशा भूलथापांना बळी न पडण्याचे आणि फसवणूक झाल्यास त्वरित संबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचे पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे.
- नागपूर डिजिटल पत्रकार संघाच्या नवीन कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेनुसार, विजय ठाकूर यांची अध्यक्षपदी निवड झाली असून, मुकेश हेडाऊ यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.1
- डॉ. राजिव पोतदार यांनी आपला विजय निश्चित असल्याचे म्हटले आहे. त्यांना विश्वास आहे की ते निवडणुकीत सहाशे पन्नास पेक्षा जास्त मतांनी विजयी होतील.1
- राज्य शासनाने डीजी लोन योजनेसाठी १,७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले ५,४५९ पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांचे गृहकर्ज प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत. या मंजुरीमुळे हजारो पोलीस कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत न्याय मिळवून देणारे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.1
- राज्य शासनाने डीजी लोन योजनेसाठी १,७६८.०८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विधानसभेतील सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यामुळे यश मिळाले असून, हा निर्णय त्यांच्या प्रयत्नांचे फलित मानला जात आहे. शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले ५,४५९ पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांचे गृहकर्ज प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत. यामुळे हजारो पोलीस कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत न्याय मिळवून देणारे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.1
- ठाणे जिल्ह्यातील शीलफाटा आणि आसपासच्या परिसरात सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, प्रशासन हट्टे-कट्टे फेरीवाले आणि मोठ्या व्यावसायिकांवर नरमाईने वागत आहे, तर दुसरीकडे दिव्यांग वैद्य, छोटे टपरीधारक आणि गरीब रोजगार करणाऱ्यांवर मात्र कठोर कारवाई करत आहे. यामुळे, या कारवाईत खरोखरच समानता राखली जात आहे की दुर्बळ घटकांना जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.1
- संजय जाधवांच्या समर्थनार्थ शिवसैनिकांनी जोरदार जल्लोष केला. या जल्लोषामुळे विकासाच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळेल का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.1
- आर्वी पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रात एक मोठी कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.1
- मुंबईमध्ये अवैध गुटखा विकणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. सोशल मीडियावर उपलब्ध माहितीनुसार, 17 जून रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि स्थानिक पोलिसांनी संयुक्तपणे एका पान दुकानावर छापा टाकला. तपासणीदरम्यान, या दुकानात कथितरित्या अवैध गुटख्याची विक्री होत असल्याचे समोर आले, त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्वरित कार्यवाही करत संबंधित दुकान सील केले. स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या या कारवाईचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले आहे. त्यांनी BMC आणि पोलीस विभागाच्या या तात्काळ कार्यवाहीबद्दल कौतुक व्यक्त केले. परिसरातील नागरिकांच्या मते, अशा अवैध व्यवसायांवर कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी प्रशासन आणि पोलिसांनी एकत्र मिळून काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नागरिकांनी अशी आशा व्यक्त केली आहे की, भविष्यातही अशाच प्रकारच्या कारवाई सुरू राहतील, ज्यामुळे परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. या प्रकरणासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप सविस्तर अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे.1