संतकबीरनगर जनपद के सेमरियावां ब्लॉक में करोड़ों रुपये की लागत से बना राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) पिछले 7 सालों से अपनी शुरुआत का इंतजार कर रहा है, जिसके कारण यह एक शोपीस बनकर रह गया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना 2013 में स्वीकृत हुई थी और 2018-19 तक पूरी तरह बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन निर्माण पूरा होने के लगभग 6 से 7 वर्ष बाद भी यहां प्रशिक्षण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। हैरानी की बात यह है कि संस्थान में छात्रों के लिए छात्रावास, प्रशिक्षण कक्ष और प्रशासनिक भवन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। इसके बावजूद, यह भवन वीरान पड़ा है, जिससे करोड़ों रुपये की सरकारी धनराशि का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह आईटीआई शुरू हो जाता है, तो क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के लिए खलीलाबाद, गोरखपुर या अन्य जनपदों और राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वे अपने घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर-9 कायनात फातिमा समेत मोहम्मद अहमद, फूलचंद, वसी अहमद, अंशु चन्द्रा, आदित्य चन्द्रा और कई अन्य स्थानीय नागरिकों ने इस मुद्दे को जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कई बार उठाया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद संस्थान शुरू न होने की जिम्मेदारी किसकी है – सरकार की लापरवाही या जिला प्रशासन की उदासीनता? स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द सभी औपचारिकताएं पूरी कर इस महत्वपूर्ण संस्थान का संचालन शुरू करें, ताकि क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।

Vipin Rai Journalist

खलीलाबाद, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

22 hrs ago

संतकबीरनगर जनपद के सेमरियावां ब्लॉक में करोड़ों रुपये की लागत से बना राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) पिछले 7 सालों से अपनी शुरुआत का इंतजार कर रहा है, जिसके कारण यह एक शोपीस बनकर रह गया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना 2013 में स्वीकृत हुई थी और 2018-19 तक पूरी तरह बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन निर्माण पूरा होने के लगभग 6 से 7 वर्ष बाद भी यहां प्रशिक्षण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। हैरानी की बात यह है कि संस्थान में छात्रों के लिए छात्रावास, प्रशिक्षण कक्ष और प्रशासनिक भवन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। इसके बावजूद, यह भवन वीरान पड़ा है, जिससे करोड़ों रुपये की सरकारी धनराशि का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह आईटीआई शुरू हो जाता है, तो क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के लिए खलीलाबाद, गोरखपुर या अन्य जनपदों और राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वे अपने घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर-9 कायनात फातिमा समेत मोहम्मद अहमद, फूलचंद, वसी अहमद, अंशु चन्द्रा, आदित्य चन्द्रा और कई अन्य स्थानीय नागरिकों ने इस मुद्दे को जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कई बार उठाया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद संस्थान शुरू न होने की जिम्मेदारी किसकी है – सरकार की लापरवाही या जिला प्रशासन की उदासीनता? स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द सभी औपचारिकताएं पूरी कर इस महत्वपूर्ण संस्थान का संचालन शुरू करें, ताकि क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।