महा-आंदोलन: जल, जमीन और जीवन की अंतिम लड़ाई केन नदी में ‘जल सत्याग्रह’, कल ‘सांकेतिक फांसी’ की चेतावनी छतरपुर/पन्ना। केन-बेतवा लिंक परियोजना से विस्थापन की मार झेल रहे आदिवासियों का धैर्य अब टूटने की कगार पर है। आज एक साथ कई मोर्चों पर उग्र प्रदर्शन हुआ, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 🌊 जल सत्याग्रह: केन की लहरों से गुहार केन नदी में बड़ी संख्या में ग्रामीण पानी में उतर गए। घंटों तक पानी में खड़े रहकर उन्होंने यह संदेश दिया— “जिस पानी के नाम पर परियोजना बन रही है, वही आज हमें उजाड़ रहा है।” 🔥 चिता आंदोलन (10वां दिन) पिछले 10 दिनों से जारी ‘चिता आंदोलन’ और भयावह होता जा रहा है। ग्रामीण प्रतीकात्मक चिताओं के पास डटे हैं— 👉 यह संकेत है कि विस्थापन का डर अब मौत से भी बड़ा हो चुका है। 🍽️ चूल्हा बंद, भूख-पड़ताल कई गांवों में आज भी चूल्हे नहीं जले। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भूखे बैठकर एक ही सवाल कर रहे हैं— “क्या हमारी आवाज भोपाल और दिल्ली तक पहुंचेगी?” ⚠️ बड़े आरोप: “विकास नहीं, विनाश” आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं: ❗ फर्जी ग्राम सभाएं रुंज, मझगांव और नेगुवा बांध से जुड़ी ग्राम सभाओं को पूरी तरह फर्जी बताया गया। 👉 मांग: इन्हें सार्वजनिक किया जाए। ❗ अधूरा मुआवजा, जबरन बेदखली कानून (धारा 31 व विस्थापन नियम) का हवाला देते हुए कहा गया: 👉 “पूरा मुआवजा और पुनर्वास से पहले कोई बेदखली नहीं हो सकती।” 👉 आरोप: प्रशासन बिना प्रक्रिया के घर गिरा रहा है। ❗ बिचौलियों का खेल ग्रामीणों का दावा: दलाल सक्रिय मुआवजे में आधी रकम की मांग वोटर ID और समग्र ID के नाम पर वसूली आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने कहा: “प्रशासन दफ्तरों में बैठकर फैसले ले रहा है, जबकि जमीन पर हालात भयावह हैं। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर आदिवासियों का विनाश स्वीकार नहीं करेंगे।” ❌ वार्ता विफल, संघर्ष तेज एडीएम स्तर की बातचीत बेनतीजा रही। प्रभावितों का आरोप—प्रशासन दबाव की राजनीति कर रहा है। 📢 प्रमुख मांगें ✔️ दोबारा और पारदर्शी सर्वे ✔️ कानून के दायरे में जनसुनवाई ✔️ मुआवजा सीधे खातों में, बिना कटौती ⚡ कल का ऐलान: “सांकेतिक फांसी” आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, 👉 तो कल “सांकेतिक फांसी” का कदम उठाया जाएगा। यह सिर्फ जमीन का नहीं, 👉 अस्तित्व, सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल बन चुका है।

Mukesh Gautam

Advertising agency छतरपुर, छतरपुर, मध्य प्रदेश•

8 hrs ago

महा-आंदोलन: जल, जमीन और जीवन की अंतिम लड़ाई केन नदी में ‘जल सत्याग्रह’, कल ‘सांकेतिक फांसी’ की चेतावनी छतरपुर/पन्ना। केन-बेतवा लिंक परियोजना से विस्थापन की मार झेल रहे आदिवासियों का धैर्य अब टूटने की कगार पर है। आज एक साथ कई मोर्चों पर उग्र प्रदर्शन हुआ, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 🌊 जल सत्याग्रह: केन की लहरों से गुहार केन नदी में बड़ी संख्या में ग्रामीण पानी में उतर गए। घंटों तक पानी में खड़े रहकर उन्होंने यह संदेश दिया— “जिस पानी के नाम पर परियोजना बन रही है, वही आज हमें उजाड़ रहा है।” 🔥 चिता आंदोलन (10वां दिन) पिछले 10 दिनों से जारी ‘चिता आंदोलन’ और भयावह होता जा रहा है। ग्रामीण प्रतीकात्मक चिताओं के पास डटे हैं— 👉 यह संकेत है कि विस्थापन का डर अब मौत से भी बड़ा हो चुका है। 🍽️ चूल्हा बंद, भूख-पड़ताल कई गांवों में आज भी चूल्हे नहीं जले। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भूखे बैठकर एक ही सवाल कर रहे हैं— “क्या हमारी आवाज भोपाल और दिल्ली तक पहुंचेगी?” ⚠️ बड़े आरोप: “विकास नहीं, विनाश” आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं: ❗ फर्जी ग्राम सभाएं रुंज, मझगांव और नेगुवा बांध से जुड़ी ग्राम

सभाओं को पूरी तरह फर्जी बताया गया। 👉 मांग: इन्हें सार्वजनिक किया जाए। ❗ अधूरा मुआवजा, जबरन बेदखली कानून (धारा 31 व विस्थापन नियम) का हवाला देते हुए कहा गया: 👉 “पूरा मुआवजा और पुनर्वास से पहले कोई बेदखली नहीं हो सकती।” 👉 आरोप: प्रशासन बिना प्रक्रिया के घर गिरा रहा है। ❗ बिचौलियों का खेल ग्रामीणों का दावा: दलाल सक्रिय मुआवजे में आधी रकम की मांग वोटर ID और समग्र ID के नाम पर वसूली आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने कहा: “प्रशासन दफ्तरों में बैठकर फैसले ले रहा है, जबकि जमीन पर हालात भयावह हैं। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर आदिवासियों का विनाश स्वीकार नहीं करेंगे।” ❌ वार्ता विफल, संघर्ष तेज एडीएम स्तर की बातचीत बेनतीजा रही। प्रभावितों का आरोप—प्रशासन दबाव की राजनीति कर रहा है। 📢 प्रमुख मांगें ✔️ दोबारा और पारदर्शी सर्वे ✔️ कानून के दायरे में जनसुनवाई ✔️ मुआवजा सीधे खातों में, बिना कटौती ⚡ कल का ऐलान: “सांकेतिक फांसी” आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, 👉 तो कल “सांकेतिक फांसी” का कदम उठाया जाएगा। यह सिर्फ जमीन का नहीं, 👉 अस्तित्व, सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल बन चुका है।