अयोध्या में इन दिनों कथित दान चोरी और संपत्तियों को लेकर सियासी घमासान चरम पर है, जिसने स्थानीय जनता के उन पुराने जख्मों को एक बार फिर हरा कर दिया है जिन्हें लोग भूल नहीं पाए हैं। इस विवाद के बीच आज मुखर रहने वाले नेताओं के खुद के राजनीतिक इतिहास और विवादित घटनाओं से जुड़े सस्पेंस पर भी अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि मार्च 2012 में चुनाव जीतने और सपा सरकार बनने के तुरंत बाद अयोध्या के युवा चेहरा तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया और उन्हें लगभग 11 महीने बीत जाने के बाद मंत्री पद का दर्जा क्यों मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस अंतराल के दौरान अयोध्या ने दो बड़े जख्म झेले थे। पहला जख्म प्रभु श्रीराम की कुलदेवी मां देवकाली के ऐतिहासिक मंदिर से प्राचीन मूर्तियों की चोरी होना था, और दूसरा दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़का भीषण सांप्रदायिक दंगा था। आरोप लग रहे हैं कि संवेदनशील हालातों में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के विपरीत जाकर राजनीति करने वालों को तत्कालीन सपा प्रमुख को खुश करने के इनाम के तौर पर यह मंत्री पद सौंपा गया था। जैसे ही कथित राम मंदिर दान चोरी का यह ताजा मामला सामने आया, वैसे ही सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर समाजवादी पार्टी के तमाम पुराने वीडियो, बाबरी ढांचे का मामला और रामगोपाल यादव व मुलायम सिंह यादव के पुराने विवादित वक्तव्य वायरल होने लगे हैं। राजनीतिक आईटी सेल इन स्थितियों का नापतोल कर इसे चुनावी नैरेटिव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सियासी घमासान के बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी तीखा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि जो लोग कभी सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने की बात करते थे और दंगों के बाद हिंदुत्व पर आक्रमण करने वालों के साथ खड़े होते थे, आज वे दान चोरी पर ज्ञान बांट रहे हैं। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि कुछ दलों को छोड़कर कोई भी सामाजिक संगठन या अयोध्या की आम जनता सड़कों पर सीधा आक्रोश नहीं दिखा रही है। जनता और सामाजिक कार्यकर्ता पूरी तरह साइलेंट हैं। ग्राउंड जीरो पर लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच एसआईसी कर रही है, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो चुका है और आठ लोग जेल जा चुके हैं। प्रशासन लगातार संपत्तियों को खंगालकर रिकवरी की कार्रवाई कर रहा है और जिन वस्तुओं के गायब होने की बात विपक्ष कर रहा था, वे धीरे-धीरे सामने आ रही हैं। जनता का यह मौन साफ संकेत है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में अपने वोट से ही सब तय करेगी। लेखक अंतरिक्ष तिवारी ने स्पष्ट किया है कि पत्रकारिता का उनका यह तराजू हमेशा निष्पक्ष और दोनों पक्षों के लिए बराबर रहेगा।

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Local News Reporter Faizabad, Ayodhya•

2 hrs ago

अयोध्या में इन दिनों कथित दान चोरी और संपत्तियों को लेकर सियासी घमासान चरम पर है, जिसने स्थानीय जनता के उन पुराने जख्मों को एक बार फिर हरा कर दिया है जिन्हें लोग भूल नहीं पाए हैं। इस विवाद के बीच आज मुखर रहने वाले नेताओं के खुद के राजनीतिक इतिहास और विवादित घटनाओं से जुड़े सस्पेंस पर भी अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि मार्च 2012 में चुनाव जीतने और सपा सरकार बनने के तुरंत बाद अयोध्या के युवा चेहरा तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया और उन्हें लगभग 11 महीने बीत जाने के बाद मंत्री पद का दर्जा क्यों मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस अंतराल के दौरान अयोध्या ने दो बड़े जख्म झेले थे। पहला जख्म प्रभु श्रीराम की कुलदेवी मां देवकाली के ऐतिहासिक मंदिर से प्राचीन मूर्तियों की चोरी होना था, और दूसरा दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़का भीषण सांप्रदायिक दंगा था। आरोप लग रहे हैं कि संवेदनशील हालातों में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के विपरीत जाकर राजनीति करने वालों को तत्कालीन सपा प्रमुख को खुश करने के इनाम के तौर पर यह मंत्री पद सौंपा गया था। जैसे ही कथित राम मंदिर दान चोरी का यह ताजा मामला सामने आया, वैसे ही सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर समाजवादी पार्टी के तमाम पुराने वीडियो, बाबरी ढांचे का मामला और रामगोपाल यादव व मुलायम सिंह यादव के पुराने विवादित वक्तव्य वायरल होने लगे हैं। राजनीतिक आईटी सेल इन स्थितियों का नापतोल कर इसे चुनावी नैरेटिव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सियासी घमासान के बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी तीखा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि जो लोग कभी सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने की बात करते थे और दंगों के बाद हिंदुत्व पर आक्रमण करने वालों के साथ खड़े होते थे, आज वे दान चोरी पर ज्ञान बांट रहे हैं। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि कुछ दलों को छोड़कर कोई भी सामाजिक संगठन या अयोध्या की आम जनता सड़कों पर सीधा आक्रोश नहीं दिखा रही है। जनता और सामाजिक कार्यकर्ता पूरी तरह साइलेंट हैं। ग्राउंड जीरो पर लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच एसआईसी कर रही है, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो चुका है और आठ लोग जेल जा चुके हैं। प्रशासन लगातार संपत्तियों को खंगालकर रिकवरी की कार्रवाई कर रहा है और जिन वस्तुओं के गायब होने की बात विपक्ष कर रहा था, वे धीरे-धीरे सामने आ रही हैं। जनता का यह मौन साफ संकेत है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में अपने वोट से ही सब तय करेगी। लेखक अंतरिक्ष तिवारी ने स्पष्ट किया है कि पत्रकारिता का उनका यह तराजू हमेशा निष्पक्ष और दोनों पक्षों के लिए बराबर रहेगा।