मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला में घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपये की लागत से आपदा-रोधी आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। शिमला स्थित डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की भौगोलिक संवेदनशीलता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 की आपदा को याद करते हुए बताया कि उस दौरान 75,000 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया था, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विधायक संजय अवस्थी के प्रयासों की उन्होंने सराहना की। साथ ही, उन्होंने जानकारी दी कि 2023 की आपदा में 23,000 मकान नष्ट हुए और 51 लोगों की जान गई थी, जिसके चलते सरकार ने मुआवजे की राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की है। मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन और बड़े बांधों के जलाशयों के प्रभाव को बादल फटने की घटनाओं से जोड़ा और स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विकास नीतियों में साहसिक बदलाव के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक रिपोर्ट का विमोचन किया और 'हिमाचल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (एसआईएयू पोर्टल)' लॉन्च किया, जो प्रशासनिक कार्यों में समन्वय और डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायक होगा। इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर, मुख्य सचिव के.के. पंत और नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने भी पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा-रोधी विकास और मजबूत चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए।

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

16 hrs ago

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला में घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपये की लागत से आपदा-रोधी आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। शिमला स्थित डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की भौगोलिक संवेदनशीलता

पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 की आपदा को याद करते हुए बताया कि उस दौरान 75,000 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया था, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विधायक संजय अवस्थी के प्रयासों की उन्होंने सराहना की। साथ ही, उन्होंने जानकारी दी कि 2023 की आपदा में 23,000 मकान नष्ट हुए और 51 लोगों की जान गई थी, जिसके

चलते सरकार ने मुआवजे की राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की है। मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन और बड़े बांधों के जलाशयों के प्रभाव को बादल फटने की घटनाओं से जोड़ा और स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विकास नीतियों में साहसिक बदलाव के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक रिपोर्ट का विमोचन किया और 'हिमाचल सोशल इम्पैक्ट

असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (एसआईएयू पोर्टल)' लॉन्च किया, जो प्रशासनिक कार्यों में समन्वय और डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायक होगा। इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर, मुख्य सचिव के.के. पंत और नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने भी पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा-रोधी विकास और मजबूत चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए।