मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की कुरई तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खांखरा में शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे और सागौन के पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर अब तक दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यह मामला सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई तक भी पहुँच चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। प्रारंभिक जांच में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की बात सामने आने के बावजूद, कार्रवाई केवल कागजों तक ही सीमित दिख रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना विधिवत सीमांकन के ही पंचनामा तैयार कर मामले में सिर्फ खानापूर्ति की गई है। इस स्थिति ने राजस्व विभाग की भूमिका को भी संदेह के घेरे में ला दिया है। ग्रामीण यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसके संरक्षण में सरकारी जमीन पर कब्जा होता रहा और सागौन जैसे कीमती पेड़ों की कटाई कर दी गई? साथ ही, यह भी पूछा जा रहा है कि क्या पूरे मामले को अधिकारियों की मिलीभगत से दबाने का प्रयास किया जा रहा है और क्या जिम्मेदार अधिकारी धृतराष्ट्र बनकर सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं? सूत्रों के अनुसार, यह मामला अब राजस्व और वन विभाग की संयुक्त जांच तक पहुँच गया है। हालांकि, ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक सरकारी जमीनों पर कब्जे का यह खेल नहीं रुकेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल अतिक्रमण हटाने, अवैध कटाई की जांच कराने और दोषियों के साथ-साथ लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है।

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Dist.News रिपोर्टर 9584667143 सिवनी, सिवनी, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की कुरई तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खांखरा में शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे और सागौन के पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर अब तक दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न होने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यह मामला सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई तक भी पहुँच चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। प्रारंभिक जांच में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की बात सामने आने के बावजूद, कार्रवाई केवल कागजों तक ही सीमित दिख रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना विधिवत सीमांकन के ही पंचनामा तैयार कर मामले में सिर्फ खानापूर्ति की गई है। इस स्थिति ने राजस्व विभाग की भूमिका को भी संदेह के घेरे में ला दिया है। ग्रामीण यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसके संरक्षण में सरकारी जमीन पर कब्जा होता रहा और सागौन जैसे कीमती पेड़ों की कटाई कर दी गई? साथ ही, यह भी पूछा जा रहा है कि क्या पूरे मामले को अधिकारियों की मिलीभगत से दबाने का प्रयास किया जा रहा है और क्या जिम्मेदार अधिकारी धृतराष्ट्र बनकर सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं? सूत्रों के अनुसार, यह मामला अब राजस्व और वन विभाग की संयुक्त जांच तक पहुँच गया है। हालांकि, ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक सरकारी जमीनों पर कब्जे का यह खेल नहीं रुकेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल अतिक्रमण हटाने, अवैध कटाई की जांच कराने और दोषियों के साथ-साथ लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है।