महागाव तालुक्यात अवैध रेती उपसा आणि साठवणूक प्रकरणावरून प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. 'जन आंदोलन आधार संघर्ष समिती'चे संस्थापक अध्यक्ष जगदीश नरवाडे यांनी आरोप केला आहे की, तालुक्यातील अवैध रेतीसाठ्याविरोधात आवाज उठवणारे आंदोलनकर्ते शेतकरी प्रदीप जगताप पाटील यांचे उपोषण दडपण्यासाठी त्यांच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला. भोसा येथील शेतकरी प्रदीप जगताप पाटील यांनी नऊ महिन्यांपूर्वी महागाव परिसरातील अवैध रेतीसाठे जप्त करण्याची कायदेशीर मागणी केली होती, मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे त्यांनी १७ जून २०२६ पासून महागाव तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले. तक्रारीनुसार, उपोषणकर्त्यावर उपोषण मागे घेण्यासाठी प्रचंड दबाव आणण्यात आला आणि दबावतंत्राचा भाग म्हणून त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला, जो नंतर लगेच मागे घेण्यात आला. यावरून प्रशासनाची कारवाई आकसबुद्धीने प्रेरित आणि संशयास्पद असल्याचे नरवाडे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. या तक्रारीत असेही नमूद केले आहे की, महागाव परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेतीसाठे असूनही महसूल विभागाकडून कोणतीही प्रभावी कारवाई केली जात नाही. तालुक्यात जप्त केलेली गौण खनिज वाहने, वसूल केलेला दंड आणि थकीत रक्कम यांची स्वतंत्र चौकशी केल्यास कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे समोर येईल, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेले महागावचे तहसीलदार अभय मस्के यांच्यावरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत, ज्यात त्यांच्या पूर्वीच्या सेवाकाळातील आर्थिक गैरव्यवहारांचा उल्लेख आहे. त्यांची पूर्वपार्श्वभूमी आणि महागावमधील विद्यमान कारभार वादग्रस्त असल्याने, त्यांची स्वतंत्र चौकशी करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना कार्यकारी पदावरून तत्काळ हटवण्याची आक्रमक मागणी 'जन आंदोलन आधार संघर्ष समिती'ने केली आहे. या गंभीर आरोपांमुळे आणि विभागीय आयुक्तांकडे झालेल्या तक्रारीमुळे आता अमरावती महसूल विभागात खळबळ उडाली असून, विभागीय आयुक्त यावर काय पाऊल उचलतात आणि तहसीलदार अभय मस्के यांच्यावर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. समितीचे संस्थापक अध्यक्ष जगदीश नरवाडे यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रशासनाने माफियांचे हित जपण्यासाठी प्रामाणिक शेतकऱ्यावर खोटा गुन्हा दाखल करून उपोषण दडपण्याचा प्रयत्न केला, जो लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे. त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे या प्रकरणात तात्काळ निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली आहे, अन्यथा हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे.

Taha Mirza

Teacher महागाव, यवतमाळ, महाराष्ट्र•

20 hrs ago

महागाव तालुक्यात अवैध रेती उपसा आणि साठवणूक प्रकरणावरून प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. 'जन आंदोलन आधार संघर्ष समिती'चे संस्थापक अध्यक्ष जगदीश नरवाडे यांनी आरोप केला आहे की, तालुक्यातील अवैध रेतीसाठ्याविरोधात आवाज उठवणारे आंदोलनकर्ते शेतकरी प्रदीप जगताप पाटील यांचे उपोषण दडपण्यासाठी त्यांच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला. भोसा येथील शेतकरी प्रदीप जगताप पाटील यांनी नऊ महिन्यांपूर्वी महागाव परिसरातील अवैध रेतीसाठे जप्त करण्याची कायदेशीर मागणी केली होती, मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे त्यांनी १७ जून २०२६ पासून महागाव तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले. तक्रारीनुसार, उपोषणकर्त्यावर उपोषण मागे घेण्यासाठी प्रचंड दबाव आणण्यात आला आणि दबावतंत्राचा भाग म्हणून त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला, जो नंतर लगेच मागे घेण्यात आला. यावरून प्रशासनाची कारवाई आकसबुद्धीने प्रेरित आणि संशयास्पद असल्याचे नरवाडे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. या तक्रारीत असेही नमूद केले आहे की, महागाव परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेतीसाठे असूनही महसूल विभागाकडून कोणतीही प्रभावी कारवाई केली जात नाही. तालुक्यात जप्त केलेली गौण खनिज वाहने, वसूल केलेला दंड आणि थकीत रक्कम यांची स्वतंत्र चौकशी केल्यास कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे समोर येईल, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेले महागावचे तहसीलदार अभय मस्के यांच्यावरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत, ज्यात त्यांच्या पूर्वीच्या सेवाकाळातील आर्थिक गैरव्यवहारांचा उल्लेख आहे. त्यांची पूर्वपार्श्वभूमी आणि महागावमधील विद्यमान कारभार वादग्रस्त असल्याने, त्यांची स्वतंत्र चौकशी करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना कार्यकारी पदावरून तत्काळ हटवण्याची आक्रमक मागणी 'जन आंदोलन आधार संघर्ष समिती'ने केली आहे. या गंभीर आरोपांमुळे आणि विभागीय आयुक्तांकडे झालेल्या तक्रारीमुळे आता अमरावती महसूल विभागात खळबळ उडाली असून, विभागीय आयुक्त यावर काय पाऊल उचलतात आणि तहसीलदार अभय मस्के यांच्यावर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. समितीचे संस्थापक अध्यक्ष जगदीश नरवाडे यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रशासनाने माफियांचे हित जपण्यासाठी प्रामाणिक शेतकऱ्यावर खोटा गुन्हा दाखल करून उपोषण दडपण्याचा प्रयत्न केला, जो लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे. त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे या प्रकरणात तात्काळ निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली आहे, अन्यथा हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे.