जालौन के विकास खंड जालौन की ग्राम पंचायत गायर परगना के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) प्रशांत दुबे को एक शिकायती पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना की सूची में कई ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए गए हैं जिनके पास पहले से पक्के मकान, ट्रैक्टर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं और वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि एक ओर जहां अपात्र और संपन्न लोगों को सूची में शामिल किया गया है, वहीं दूसरी ओर कई वास्तविक गरीब, मजदूर और कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। उनका दावा है कि ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कथित तौर पर अनियमितता करते हुए अपात्रों को लाभ पहुंचाया गया और जरूरतमंदों के नाम सूची से हटा दिए गए। इन आरोपों के मद्देनजर, ग्रामीणों ने बीडीओ से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनकी मांग है कि जांच में जो लोग अपात्र पाए जाएं, उनके नाम सूची से हटाकर वास्तविक पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से भी इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का मानना है कि निष्पक्ष जांच से ही शासन की मंशा के अनुरूप गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास योजना का सही लाभ मिल पाएगा, और अब सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

Bheem rajawat 9628800458

पत्रकार जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•

15 hrs ago

जालौन के विकास खंड जालौन की ग्राम पंचायत गायर परगना के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) प्रशांत दुबे को एक शिकायती पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना की सूची में कई ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए गए हैं जिनके पास पहले से पक्के मकान, ट्रैक्टर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं और वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि एक ओर जहां अपात्र और संपन्न लोगों को सूची में शामिल किया गया है, वहीं दूसरी ओर कई वास्तविक गरीब, मजदूर और कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। उनका दावा है कि ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा कथित तौर पर अनियमितता करते हुए अपात्रों को लाभ पहुंचाया गया और जरूरतमंदों के नाम सूची से हटा दिए गए। इन आरोपों के मद्देनजर, ग्रामीणों ने बीडीओ से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनकी मांग है कि जांच में जो लोग अपात्र पाए जाएं, उनके नाम सूची से हटाकर वास्तविक पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से भी इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का मानना है कि निष्पक्ष जांच से ही शासन की मंशा के अनुरूप गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास योजना का सही लाभ मिल पाएगा, और अब सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।