जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली पर कसा शिकंजा, लंबित मामलों के निपटारे के सख्त निर्देश मुरादाबाद, 18 फरवरी 2026: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने आबकारी, आयकर, परिवहन, स्टाम्प, नलकूप, खनन, मंडी, बाटमाप तथा परिवहन निगम जैसे विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा की और लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्टाम्प, आबकारी, परिवहन एवं आयकर विभागों को राजस्व संग्रह पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। साथ ही, प्लाटिंग एवं कृषि भूमि के बैनामे वाले गाटों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि स्टाम्प चोरी के मामलों पर नजर रखी जा सके। वाहन कर एवं खनन विभाग के अधिकारियों को प्रवर्तन कार्यवाही में तेजी लाने और राजस्व प्रगति बढ़ाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने पुलिस, परिवहन तथा आयकर विभाग से प्रवर्तन कार्य में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा जताई। उपजिलाधिकारियों को कम वसूली वाले अमीनों की समीक्षा कर राजस्व बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा, अपर जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारियों को पांच वर्ष से अधिक लंबित वादों का निपटारा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। तहसीलों से आने वाली आंकड़ों की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर तहसीलदारों को प्रकरणों को सावधानीपूर्वक पढ़कर सटीक आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। धारा-4 के तीन माह से अधिक लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण न करने पर जनपद की रैंकिंग प्रभावित होने की चेतावनी दी गई। धारा-34 के तहत ठाकुरद्वारा तहसील में अधिक पेंडेंसी होने पर तत्काल निपटारे के आदेश जारी किए। कृषि भूमि, आवासीय तथा तालाबों के आवंटन को समयबद्ध बनाने, निवास, आय एवं हैसियत प्रमाण पत्रों की पेंडेंसी एक सप्ताह में समाप्त करने तथा कृषक दुर्घटना बीमा के 51 लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा में सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को रैंकिंग सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। आईजीआरएस शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर जनपद की अच्छी रैंकिंग बनाए रखने पर जोर दिया।

JAI HIND MEDIA

Newspaper publisher Moradabad, Uttar Pradesh•

3 hrs ago

जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली पर कसा शिकंजा, लंबित मामलों के निपटारे के सख्त निर्देश मुरादाबाद, 18 फरवरी 2026: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने आबकारी, आयकर, परिवहन, स्टाम्प, नलकूप, खनन, मंडी, बाटमाप तथा परिवहन निगम जैसे विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा की और लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्टाम्प, आबकारी, परिवहन एवं आयकर विभागों को राजस्व संग्रह पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। साथ ही, प्लाटिंग एवं कृषि भूमि के बैनामे वाले गाटों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि स्टाम्प चोरी के

मामलों पर नजर रखी जा सके। वाहन कर एवं खनन विभाग के अधिकारियों को प्रवर्तन कार्यवाही में तेजी लाने और राजस्व प्रगति बढ़ाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने पुलिस, परिवहन तथा आयकर विभाग से प्रवर्तन कार्य में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा जताई। उपजिलाधिकारियों को कम वसूली वाले अमीनों की समीक्षा कर राजस्व बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा, अपर जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारियों को पांच वर्ष से अधिक लंबित वादों का निपटारा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। तहसीलों से आने वाली आंकड़ों की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर तहसीलदारों को प्रकरणों को सावधानीपूर्वक पढ़कर सटीक आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। धारा-4 के तीन माह से अधिक

लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण न करने पर जनपद की रैंकिंग प्रभावित होने की चेतावनी दी गई। धारा-34 के तहत ठाकुरद्वारा तहसील में अधिक पेंडेंसी होने पर तत्काल निपटारे के आदेश जारी किए। कृषि भूमि, आवासीय तथा तालाबों के आवंटन को समयबद्ध बनाने, निवास, आय एवं हैसियत प्रमाण पत्रों की पेंडेंसी एक सप्ताह में समाप्त करने तथा कृषक दुर्घटना बीमा के 51 लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा में सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को रैंकिंग सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। आईजीआरएस शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर जनपद की अच्छी रैंकिंग बनाए रखने पर जोर दिया।