राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार और एक्शन प्लान की पालना में, तालुका विधिक सेवा समिति बौंली द्वारा 12 जून 2026 को अवकाशागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता तालुका विधिक सेवा समिति, बौंली के अध्यक्ष विकास नेहरा तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बौंली ने की। इसमें पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स और अन्य विधिक सेवा हितधारक शामिल हुए। एक्शन प्लान के तहत, उसी दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर एक विधिक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। इस शिविर में बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार व कानूनी अधिकार, तथा फ्रंटियर फ्राईडे के मौके पर बाल विवाह रोकथाम व शिक्षा का कानूनी अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, जागृति योजना 2025 के तहत वरिष्ठजन अधिकार, सशक्तिकरण और गरिमा संबंधी मुद्दों पर भी विधिक जागरूकता फैलाई गई। बैठक में, अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, बौंली द्वारा उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं और पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को एक्शन प्लान के अनुसार शिविरों के आयोजन हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही, मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग कमिटी से संबंधित प्रकरणों पर भी चर्चा हुई, और रालसा द्वारा जारी एक्शन प्लान के अनुसार नियमित रूप से एसओपी के नियमानुसार पैनल अधिवक्तागण एवं पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स को निर्देशित किया गया। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में पैनल अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा और गणपत लाल गुर्जर, एमएमसी कमेटी सदस्य नरेंद्र गोयल और बामचंद भदौरिया, तथा अधिकार मित्र बौंली के मनराज गुर्जर सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।

Bhagwan sharma

खंडर, सवाई माधोपुर, राजस्थान•

4 days ago

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार और एक्शन प्लान की पालना में, तालुका विधिक सेवा समिति बौंली द्वारा 12 जून 2026 को अवकाशागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता तालुका विधिक सेवा समिति, बौंली के अध्यक्ष विकास नेहरा तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बौंली ने की। इसमें पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स और अन्य विधिक सेवा हितधारक शामिल हुए। एक्शन प्लान के तहत, उसी दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर एक विधिक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। इस शिविर में बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार व कानूनी अधिकार, तथा फ्रंटियर फ्राईडे के मौके पर बाल विवाह रोकथाम व शिक्षा का कानूनी अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, जागृति योजना 2025 के तहत वरिष्ठजन अधिकार, सशक्तिकरण और गरिमा संबंधी मुद्दों पर भी विधिक जागरूकता फैलाई गई। बैठक में, अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, बौंली द्वारा उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं और पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को एक्शन प्लान के अनुसार शिविरों के आयोजन हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही, मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग कमिटी से संबंधित प्रकरणों पर भी चर्चा हुई, और रालसा द्वारा जारी एक्शन प्लान के अनुसार नियमित रूप से एसओपी के नियमानुसार पैनल अधिवक्तागण एवं पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स को निर्देशित किया गया। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में पैनल अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा और गणपत लाल गुर्जर, एमएमसी कमेटी सदस्य नरेंद्र गोयल और बामचंद भदौरिया, तथा अधिकार मित्र बौंली के मनराज गुर्जर सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।